‘आयसीआयसीआय’ला २ वर्षांपूर्वीच क्लीन चिट -रिझर्व्ह बँक

आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन उद्योग समूहाला दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जात कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक देवाण-घेवाणीचा पुरावा नसल्याचा निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या एका चौकशीत काढला होता.

मुंबई  - आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन उद्योग समूहाला दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जात कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक देवाण-घेवाणीचा पुरावा नसल्याचा निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या एका चौकशीत काढला होता.
आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या कंपनीत व्हिडिओकॉनचे प्रमुख वेणुगोपाल धूत यांनी कोट्यवधीची गुंतवणूक करून नंतर ही गुंतवणूक दीपक कोचर यांच्याच एका संस्थेला अल्प मोबदल्यात हस्तांतरित करण्यात आली होती. आयसीआयसीआय बँकेकडून व्हिडिओकॉनला देण्यात आलेल्या ३,२५० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा मोबदला म्हणून धूत यांनी ही रक्कम दीपक कोचर यांना गुंतवणुकीच्या स्वरूपात दिल्याचे आरोप झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने हे चौकशीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे सोपविले होते. रिझर्व्ह बँकेने २०१६ च्या मध्यात या प्रकरणाची चौकशी केली. या तथापि, कर्जाच्या बदल्यात काही आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा कोणताही पुरावा या चौकशीत आढळून आला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले की, आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉनला २०१२ मध्ये १,७३० कोटींचे कर्ज दिले होते. स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँक समूहाचा भाग म्हणून आयसीआयसीआयने हे कर्ज दिले होते. हे कर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत काही हितसंघर्ष सिद्ध करणे कठीण आहे. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेने देवाण-घेवाणीच्या आरोपाबाबत विस्तृत अहवाल दिला. अहवालात म्हटले आहे की, व्हिडिओकॉनचे २०,१९५ कोटींचे कर्ज एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँक समूहाचे पुनर्रचित केले. त्यात आयसीआयसीआय बँकेचा वाटा १,७५० कोटी रुपयांचा होता. यात आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचे सिद्ध करता येणे अशक्य आहे. कारण इतर बँकांप्रमाणेच आयसीआयसीआय बँकेने आपल्या हिश्श्याचे कर्ज व्हिडिओकॉनला दिलेले आहे. केवळ आयसीआयसीआय बँकेला यात दोषी धरणे योग्य नाही.

कोचर यांच्या कंपनीचे व्यवहार संशयास्पद

आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या नूपॉवर कंपनीच्या काही आर्थिक व्यवहारांचा स्रोत निश्चित करणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य झाले नाही, असा मुद्दा रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात नोंदवून ठेवला आहे.
नूपॉवरच्या व्यवहारांची वैधता ठरविणे कठीण आहे. तपास संस्थांचे ते काम आहे, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.