डिजिटल इंडियातल्या स्वस्त टॅब्लेट उत्पादनास फटका

‘डिजिटल इंडिया’ला तसेच त्याचा भाग असलेल्या अत्यंत कमी किमतीच्या टॅब्लेट उत्पादनास नोटाबंदी व जीएसटीचा फटका बसला आहे.

नवी दिल्ली : ‘डिजिटल इंडिया’ला तसेच त्याचा भाग असलेल्या अत्यंत कमी किमतीच्या टॅब्लेट उत्पादनास नोटाबंदी व जीएसटीचा फटका बसला आहे. डाटाविंडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुनीतसिंग टुली यांनी ही माहिती दिली. टुली म्हणाले की, विदेशी मालकी असलेल्या डाटाविंडसारख्या कंपन्यांना अत्यंत स्वस्त योजना आणताच आल्या नाहीत. त्यांना व्हर्च्युअल नेटवर्क आॅपरेटर धोरणानुसार परवानेच दिले गेले नाहीत. डाटा विंड ही इंटरनेट जोडणी व वायरलेस वेब संपर्कासाठी स्वस्त उत्पादने पुरविते.
ते म्हणाले की, १० हजार ते १५ हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेला सामान्य माणूस स्वस्त उत्पादनांचा ग्राहकवर्ग होता. त्यांच्याकडे क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्डही नाही. त्यांचा सर्व व्यवहार रोखीनेच चालतो. पण नोटाबंदीमुळे त्यांची खरेदीक्षमता संपल्याने ग्राहकवर्ग घटला. जीएसटीनेही फटका दिला. जीएसटीआधी फोन आणि टॅब्लेट यांच्यावर समान विक्रीकर होता. जीएसटीमध्ये फोनवर १२ टक्के जीएसटी असताना टॅब्लेटस्वर १८ टक्के आहे.
सन २०१६ मध्ये २७.६ टक्के डाटा विंड टॅब्लेट मार्केटमध्ये सर्वोच्च स्थानी होती. सॅमसंग (१६.३ टक्के) आणि लेनोव्हो (१३.४ टक्के) दुसºया व तिसºया स्थानी होत्या. मात्र २०१७ च्या दुसºया तिमाहीत डाटाविंड १८.२ टक्के बाजार हिश्श्यासह तिसºया स्थानी फेकली गेली आहे. लेनोव्हो (२१.८ टक्के) पहिल्या स्थानी तर सॅमसंग (२०.६ टक्के) दुसºया स्थानी आहे.
>आधी शून्य, आता १८
टुली यांनी सांगितले की, जीएसटीच्या आधी आमच्या उत्पादनावर ५ टक्के विक्रीकर होता. अनेक राज्ये त्यांच्या प्रदेशात उत्पादन केल्यास हा ५ टक्के करही माफ करीत. हैदराबाद आणि तेलंगणात आमचे उत्पादन प्रकल्प आहेत. तेथे आम्हाला शून्य कर लागत होता. जीएसटीमध्ये अशा सवलतीची तरतूद नसल्यामुळे आता तेथे आम्हाला १८ टक्के कर भरावा लागत आहे.