नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करून एक वर्ष झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या कायद्यांत महत्त्वाचे बदल करण्याचे ठरविले आहे. या बदलांमध्ये रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचे (आरसीएम) नवे स्वरूप, करासाठी वहन पत न मिळणे, कॉम्पोझिशन स्कीमसाठीच्या सेवांची व्याख्या आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट आदींचा समावेश आहे. सध्याच्या कायद्यात ३८ बदल प्रस्तावित आहेत.
यातील काही बदल हे या आधी जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांनुसार असतील, तर काही व्यापारी आणि उद्योग वर्तुळातील प्रतिनिधींनी सुचवल्यावरून होणार आहेत. केंद्र सरकारने या नियोजित बदलांबाबत संबंधितांकडून १५ जुलैपर्यंत मत मागितले आहे.
जीएसटी कायद्यात बदल होणार
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करून एक वर्ष झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या कायद्यांत महत्त्वाचे बदल करण्याचे ठरविले आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2018 04:36 AM2018-07-11T04:36:25+5:302018-07-11T04:36:39+5:30