नवी दिल्ली- 500 व 1000च्या जुन्या नोटा बाळगणा-यांवर कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. ज्या लोकांकडे 500 आणि 1000 रुपयांच्या अजूनही जुन्या नोटा असतील आणि त्यांनी जर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असंही केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.

आतापर्यंत 14 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जुन्या नोटा पुन्हा जमा करण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ती एम. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना जुन्या नोटा दिलेल्या मुदतीत जमा करता आल्या नसल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना कॉन्स्टिट्युशन पीठाकडे याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. या पीठाकडे नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

न्यायालयाच्या मते, नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा, कॉन्स्टिट्यूशन पीठाकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ज्यांना मर्यादित वेळेत जुन्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत, त्यांच्या याचिकांवरही हे पीठ विचार करेल. सर्व याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेऊन कॉन्स्टिट्यूशन पीठाकडे दाद मागावी. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, आम्ही केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात नाही, आम्हाला फक्त नोटा जमा करायच्या आहेत, त्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी. आरबीआय अ‍ॅक्ट अंतर्गत निर्णयाला आव्हान द्यायचा कोणताही हेतू नसून त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा जमा करायच्या आहेत. जुन्या नोटा जमा करण्याची मागणी करणाऱ्या 14 याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात केंद्र सरकार कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.