मुंबई - देशातील आठ मोठ्या शहरांतील बिल्डरांकडे बँका आणि बिगर बँक वित्तीय संस्था यांचे तब्बल ४ लाख कोटी रुपये थकले आहेत. त्यांच्या मिळकतीच्या हिशेबाने हे कर्ज फेडायला त्यांना सात वर्षे लागतील. या आठ शहरांत मुंबई महानगर प्रदेश, दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बंगळुरू, अहमदाबाद व कोलकाता यांचा समावेश आहे.
लियासेस फोरास या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आली. संस्थेने ११ हजार विकासकांचा अभ्यास करून अहवाल जारी केला. त्यानुसार, या व्यावसायिकांच्या कर्जाचा वार्षिक हप्ता १.२८ लाख कोटी रुपये आहे. त्यांची वार्षिक विक्री २.४७ लाख कोटी रुपये असली तरी प्रत्यक्ष मिळकत (व्याज-करपूर्व) अवघी ५७ हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे हे कर्ज विकासकांना डोईजड झाल्याचे दिसते.
त्यातच आयएल अँड एफएस या वित्त संस्थेची पडझड व डीएचएफएलची त्याच दिशेने सुरू असलेली वाटचाल यामुळे उद्योगातील हितधारक अस्वस्थ झाले आहेत. लियासेसचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कपूर म्हणाले की, विकासकांची सध्याची स्थिती विहिरीत पडलेल्या हत्तीसारखी झाली आहे. स्वत:च्या बळावर विहिरीतून बाहेर येण्याची क्षमता हत्तीत नाही. विहिरीत भराव टाकण्यासाठी त्याला बाह्य मदतीची गरज आहे. बांधकाम व्यावसायिकांची संकटाची विहीर भरण्यासाठी स्वस्त भांडवल मिळेल का, हाच प्रश्न आहे.
घरांना मागणीच नाही
पंकज कपूर यांनी सांगितले की, बांधकाम व्यवसाय सध्या विचित्र संकटात सापडला आहे. सध्या घरांना मागणी नाही. मागणी वाढविण्यास किमतीत कपात करावी लागेल. तथापि, ते व्यावसायिकदृष्ट्या शक्य नाही. केवळ १५ टक्के नफा कमवायचा असेल, तर त्यांना सध्याच्या विक्रीत २.६ पट वाढ करणे आवश्यक आहे.
मुंबई, पुण्यासह आठ महानगरांतील बिल्डरांकडे ४ लाख कोटी थकीत
देशातील आठ मोठ्या शहरांतील बिल्डरांकडे बँका आणि बिगर बँक वित्तीय संस्था यांचे तब्बल ४ लाख कोटी रुपये थकले आहेत. त्यांच्या मिळकतीच्या हिशेबाने हे कर्ज फेडायला त्यांना सात वर्षे लागतील.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 8, 2019 05:54 AM2019-02-08T05:54:17+5:302019-02-08T05:54:43+5:30