नवी दिल्लीः मोदी सरकार लवकरच शेतकऱ्यांना नवं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी एक मोबाइल अॅप विकसित करण्याचंही काम सुरू आहे. या अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळवून देण्यासह त्यांच्या उत्पादनांना चांगला फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न करण्यासाठी जवळपास 200 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. तसेच शेतकऱ्यांची दलालांपासून सुटका होण्याचीही शक्यता आहे.
दलालांपासून वाचवण्यासाठी सरकारनं आधारशी शेतकऱ्यांना जोडून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची योजना आहे. स्थानिक मंडईंमध्ये देण्यात येणारं शुल्क किंवा कर हा कॅशबॅकच्या माध्यमातून परत मिळवून दिला जाणार आहे. या अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला देशातल्या जवळपास 50 हजार स्थानिक बाजार आणि मंडईंशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका क्लिकवर शेतकऱ्याला जवळपासची मंडई आणि हमीभावाची माहिती मिळणार आहे. अशातच शेतकऱ्यांना दलालांच्या जाचातून मुक्त होण्यासाठी सरकार योग्य पावलं उचलत आहे. केंद्रातलं नरेंद्र मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव मिळवून देण्यासाठी ई-मंडईचा आवाका वाढवण्यावर काम सुरू आहे.
दुसरीकडे पंतप्रधान शेतकरी पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिमहिना 100 रुपयांचा हप्ता द्यावा लागणार आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याला 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर महिना 3 हजार रुपये मासिक पेन्शन सुरु होणार आहे. पेन्शन फंडामध्ये केंद्र सरकार जेवढे शेतकरी भरेल तेवढे पैसे देणार आहे. ही पेन्शन योजना एलआयसीकडून राबविण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा सरकार बनविल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी वेगळी पेन्शन योजना सुरु करण्यास मंजुरी दिली आहे. सुरुवातीच्या तीन वर्षांत 5 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला 10 हजार 774 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.