budget 2018 : अर्थसंकल्पाकडून विविध क्षेत्रांच्या अपेक्षा...

२0१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडून कृषीसह विविध क्षेत्रांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. आपल्याला प्रोत्साहन लाभ मिळावेत, असे अनेक क्षेत्रांना वाटते.

मुंबई : २0१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडून कृषीसह विविध क्षेत्रांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. आपल्याला प्रोत्साहन लाभ मिळावेत, असे अनेक क्षेत्रांना वाटते. जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.

विविध क्षेत्रांकडून असलेल्या अपेक्षांचा हा लेखाजोखा :

तेल व गॅस

तेल व गॅस संशोधन आणि उत्पादन यावरील उपकर २0 टक्क्यांवरून ८ ते १0 टक्के करा. नैसर्गिक गॅसवरील जीएसटी कमी करा.
सिटी गॅस कंपन्यांना अबकारी करातून मुक्त करा.

कृषी क्षेत्र

कृषी निधी स्थापन करा. पीक विमा योजनेसाठी आणखी निधी द्या.
धरणे, कालवे, सूक्ष्म सिंचनावरील खर्च वाढवा.
शीतगृह उभारणीसाठी सबसिडी वाढवा.

बँक क्षेत्र

एनपीएसाठी केलेल्या तरतुदीवर पूर्ण करकपातीची सवलत मिळावी.
बँक ठेवींवरील व्याजावर आकारण्यात येणाºया करासाठी सध्या असलेली
१0 हजारांची मर्यादा वाढविण्यात यावी.
मुदत ठेवींना मिळणाºया कर सवलतीसाठी ठेवींची ५ वर्षांची मर्यादा घटवून ३ वर्षे करण्यात यावी.
दिवाळखोरी संहितेच्या प्रक्रियेला कर सवलत देण्यात यावी.

रिअल इस्टेट

सर्व रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी सिंगल विंडो व्यवस्था आणा.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा द्या.
बांधकामरत प्रकल्पांवर सध्या असलेला १२ टक्के जीएसटी कमी करा.

तंत्रज्ञान

डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन लाभ द्या.
डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांना पाठबळ द्या.
मोबाइल फोन, टॅबलेट कॉम्प्युटर यांना अबकारी करातून सवलत द्या. दूरसंचार क्षेत्रातील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करा.

सुविधा

रस्त्यांसाठीची तरतूद १0 ते १५ टक्क्यांनी वाढवा.
भारतमाला प्रकल्पासह सर्व रस्ते प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ द्या.
रेल्वेतील गुंतवणूक वाढवा.

वाहन

१५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची वाहने भंगारात
काढण्यासाठी धोरण ठरवा.
इलेक्ट्रिक वाहनांवरील १२ टक्के जीएसटी कमी करा.

कर क्षेत्र

कंपनी कर ३0 टक्क्यांवरून २५ टक्के करा.
किमान पर्यायी कर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करा.
वैयक्तिक कर सवलती वाढवा.