नवी दिल्ली : 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाची सर्वांना मोठी उत्सकुता लागून राहिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली उद्या केंद्र सरकारचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका अपेक्षित असल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. या अर्थसंकल्पात आयकरात दिलासा मिळण्याची तसंच अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी काही ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये सरकारकडून एक मोठा बदल होऊ शकतो, मोबाइल, लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं महाग होऊ शकतात.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मेक इन इंडियाला चालना देण्याच्या प्रयत्नात आहे. मेक इन इंडियासाठी देशातच उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी देशात आयात होणा-या वस्तूंवर कस्टम ड्यूटी वाढवण्यास सुरूवात केली आहे. आता यंदाच्या बजेटमध्ये कस्टम ड्यूटीला सरकार पुन्हा लक्ष्य करू शकतं. अर्थसंकल्पात कस्टम ड्यूटी वाढवण्याची घोषणा सरकारकडून केली जाऊ शकते. जर ही घोषणा झाली तर तुमच्यासाठी मोबाइल, लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं खरेदी करणं महाग होऊ शकतं.
का होणार वाढ -
सरकार कस्टम ड्यूटी वाढवणार हे जवळपास निश्चीत मानलं जात आहे, कारण यापूर्वीही यासंबंधी पावलं उचलण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी 1 जुलै रोजी सरकारने मोबाइल फोनवर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 टक्के लावली होती. तर 14 डिसेंबरला यामध्ये वाढ करून 15 टक्के करण्यात आली. मेक इन इंडियाला चालना देण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. त्यासाठी परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करून उत्पादन घ्यावं यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. काही दिवसांपूर्वी कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अॅंड अप्लायन्सेस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सीइएएमए) आयात केल्या जाणा-या इलेक्ट्रोनिक आणि होम अप्लायन्सेसवर कस्टम ड्यूटी 20 टक्क्यांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे. देशात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अशाप्रकारचं पाऊल उचलणं गरजेचं आहे असं संघटनेचं म्हणणं आहे. तसंच 'असोचेम' या संघटनेनेही अशाच प्रकारची मागणी काही दिवसांपूर्वी केली आहे.