बीएसएनएल कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर; ५० हजार कर्मचारी कमी करावे लागणार

सतत तोट्यात असणारी भारत संचार निगम लिमिडेट (बीएसएनएल) ही कंपनी सुरू राहणार की बंद पडणार, अशी चर्चा सुरू झाली असून, तिला नफ्यात आणण्यासाठी आणखी गुंतवणूक करण्यास केंद्र सरकारचीच तयारी दिसत नाही.

नवी दिल्ली : सतत तोट्यात असणारी भारत संचार निगम लिमिडेट (बीएसएनएल) ही कंपनी सुरू राहणार की बंद पडणार, अशी चर्चा सुरू झाली असून, तिला नफ्यात आणण्यासाठी आणखी गुंतवणूक करण्यास केंद्र सरकारचीच तयारी दिसत नाही. ती सुरू ठेवायची तर त्यात गुंतवणूक तर लागेलच, पण बीएसएनएलमधील किमान ५0 हजार कर्मचारी कमी करावे लागतील, असे सांगण्यात येत आहे.
खासगी दूरसंचार कंपन्या आपला व्यवसाय जोरात वाढवत असताना बीएसएनएलला मात्र घरघर लागली आहे. या कंपनीचा २0१७-१८ या आर्थिक वर्षाअखेरीस तोटाच गेला होता ३१ हजार २८७ कोटी रुपयांवर. त्यामुळे ती फार काळ तगूच शकत नाही, असे व्यवस्थापनाचे व केंद्र सरकारचे म्हणणे दिसत आहे. खासगी दूरसंचार कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यात मागे पडलेल्या या कंपनीत गुंतवणूक केली तरी तिचा तोटा वाढतच जाईल, असे व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.
तरीही ती सुरू ठेवायची असेल, तर काही कठोर पावले उचलावी लागतील, असे व्यवस्थापनाने म्हटले आहे. बीएसएनएलने कर्मचाऱ्यांना मिळणारे काही भत्ते व फायदे गोठवून टाकले आहेत. पण ही पावले किरकोळ आहेत. कंपनीतील ५४ हजार कर्मचाºयांना स्वेच्छानिवृत्तीद्वारे घरी बसवणे आणि निवृत्तीचे वय ६0 वरून ५८ वर आणणे हे आणखी दोन पर्याय बीएसएनएलपुढे आहेत. केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी अलीकडेच बीएसएनएलच्या अधिकाºयांशी या प्रश्नावर चर्चा केली. त्यावेळी बीएसएनएलच्या अधिकाºयांनी वरील विविध पर्यायांची माहिती त्यांना दिली. स्वेच्छानिवृत्तीची योजना फायदेशीर असेल तरच कर्मचारी तिला प्रतिसाद देतील. अन्यथा ते ती स्वीकारणार नाहीत, असे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत स्वेच्छानिवृत्तीसाठी दबाव आणणे, हा एकमेवर मार्ग बीएसएनएलपुढे आहे. कंपनी सुरू ठेवायची असेल आणि किमान ५0 हजार कर्मचाºयांच्या नोकºया टिकवायच्या असतील, तर बाकीच्यांना स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारावीच लागेल, अन्यथा कंपनी पूर्णपणे बंद पडेल, असे व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.

अधिकाºयांवर संघटनेचा आरोप

- कंपनीत सध्या काम करणाºया कर्मचाºयांच्या वेतनावरील खर्च कमी करणे हा एक पर्याय आहे. आणखीही पर्याय शोधावे लागतील व मुळात या कंपनीत मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. त्यासाठी सहकार्य द्यायला आमची तयारी आहे. पण त्यासाठी केंद्र सरकार तयार दिसत नाही.

- दुसरीकडे बीएसएनएलमधील बडे अधिकारी, केंद्र सरकारच्या प्रशासनातील अधिकारी व काही राजकीय नेते यांचे हितसंबंध जिओ व अन्य दूरसंचार कंपन्यांमध्ये आधीपासून गुंतले आहेत. या सर्वांना बीएसएनएल कंपनी अडचणीची वाटते. त्यांना ती नकोच आहे, असा कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे.