लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विभागाने ब्रिटनच्या केयर्न एनर्जी या तेल कंपनीचा २००० कोटी रुपयांचा लाभांश आणि परतावा जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तब्बल १०,२४७ कोटी रुपयांच्या पूर्वव्यापी कराच्या वसुलीसाठी ही कारवाई केली आहे.
प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीशीला कंपनीने आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणात आव्हान दिलेले असताना आणि न्यायालयाचा निर्णय केयर्नविरुद्ध गेल्याने ही कारवाई सुुरु झाली. कंपनीच्या मूळ रकमेच्या विरोधात प्राप्तिकर विभागाने १५०० कोटी रुपयांचा परतावा याआधी समायोजित करुन घेतला आहे. प्राप्तिकर विभागाने १६ जानेवारी रोजी वेदांता इंडियाला (पूर्वीचे नाव केयर्न इंडिया) लाभांशाच्या स्वरूपात त्यांना केयर्न एनर्जीला जी रक्कम देणे आहे ती रक्कम सरकारकडे देण्याचे कळवले. कंपनीची जुन्या व सध्याच्या लाभांशाची १०.४ कोटी डॉलरची म्हणजेच ६५० कोटींची रक्कम आहे. ही रक्कम एक दोन दिवसात सरकारी तिजोरीत हस्तांतरीत होऊ शकते. प्राप्तिकर विभाग आता केयर्न एनर्जीची वेदांता इंडियातील ९.८ टक्के भागीदारी आपल्याकडे घेईल. केयनने भारतातील कंपनी केयर्न इंडियाची विक्री अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांताला करताना काही शेअर स्वत:कडे ठेवले. प्राप्तिकर विभागाने लवादाच्या निर्णयानंतर ३१ मार्च रोजी केयर्न एनर्जीला १०,२४७ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस जारी केली आणि १५ जूनपर्यंत रक्कम देण्याचे सांगितले होते.