नवी दिल्ली : विदेशात अवैध संपत्ती जमा करणाऱ्यांना १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेसोबतच अघोषित संपत्ती जाहीर करणाऱ्यांना एक मार्ग प्रदान करण्याची तरतूद असलेले काळ्या पैशाबाबतचे एक विधेयक केंद्र सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता (कर आकारणी) विधेयक २०१५’ लोकसभेत मांडले. भारतात निवास करणारे आणि अघोषित विदेश्ी उत्पन्न व मालमत्ता बाळगणाऱ्या सर्वांना लागू असलेल्या या विधेयकाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून केली जाईल. दडविलेली वा अघोषित विदेशी संपत्ती असलेल्या लोकांसाठी एक मर्यादित मार्ग खुला करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे या विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांसंबंधिातील निवेदनावरून स्पष्ट होते. विदेशात अघोषित संपत्ती असलेल्या लोकांना संबंधित अधिकाऱ्यांसमक्ष निर्धारित कालावधीमध्ये घोषणा फाईल करता येईल आणि त्यानंतर ते ३० टक्के किंवा दंडा रकम भरू शकतील. या अटींची पूर्तता केल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध प्रस्तारित विधेयकाअंतर्गत खटला दाखल केला जाणार नाही, असे या विधेयकात म्हटले आहे. या विधेयकानुसार, विदेशी संपत्तीबाबतचे उत्पन्न लपविल्याबद्दल कराच्या रकमेच्या तीनपट रकम दंडाच्या रूपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या विधेयकामधील कठोर तरतुदी लागू होण्याच्या पूर्वी कराचा भरणा करण्याची या लोकांना ही चांगली संधी आहे, असेही या विधेयकात स्पष्ट केले आहे. विधेयकात विदेशी उत्पन्नाबाबत कर चोरीचा प्रयत्न केल्यास ३ ते १० वर्षांच्या कारावासासोबतच दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच दुसऱ्यांना गुन्हा केल्यास ३ ते १० वर्षांचा कारावास आणि २५ लाख ते १ कोटी पर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. खटला चालण्याच्या प्रक्रियेत चूक मुद्दामहून चूक केली गेली असे समजले जाईल आणि आपल्या मनात चूक करण्याची भावना नव्हती, हे आरोपीला सिद्ध करावे लागेल.
४प्रस्तावित नव्या कायद्यातील कठोर तरतुदीनुसार अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्तेवर कर आकारणार.
४भारतात निवास करणाऱ्या सर्व लोकांना हा कायदा लागू राहील.
४अघोषित विदेशी उत्पन्न किंवा मालमत्तेवर सरसकट ३० टक्के दराने कर आकारणार.
४विदेशी उत्पन्न वा मालमत्ता जाहीर न केल्याबद्दलचा दंड सामान्य ३० टक्के कर दराच्या तीनपट राहील.
४विदेशी बँकांच्या खात्यामध्ये वर्षभरात ५ लाख रुपये शिल्लक असलेल्या लोकांना दंड किवा खटल्याचा सामना करावा लागणार नाही.
४विदेशातील संपत्ती घोषित करणाऱ्यांना ३० टक्के कर आणि तेवढ्याच रकमेचा दंड भरून खटल्यापासून सुटका करण्याची एक संधी दिली जाईल.
४विदेशी उत्पन्न वा संपत्तीबाबतचे विवरण सादर करण्यात अपयश आल्यास १० लाखांचा दंड
४मुद्दामहून कर चोरीचा प्रयत्न केल्यास ३ ते १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि दंड
४अशा अवैध विदेशी मालमत्तेच्या लाभार्थी मालक किंवा लाभार्थीनाही ही तरतूद लागू राहील.
४खोटे विवरण, खोटे खाते किंवा खोटे निवेदन दिल्यास ६ महिने ते ७ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद.
४निवासी भारतीयांचे विदेशी उत्पन्न वा मालमत्ता लपविण्यासाठी अथवा त्यांना खोटे दस्तऐवज तयार करण्यासाठी मदत करणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांनाही ही तरतूद लागू राहील.
४आयकर लवाद, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार राहील.
४प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत कर चोरीचा गुन्हा सामील करण्यासाठी मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए) २००२ मध्ये दुरुस्ती करणार.
४कायद्याअंतर्गत कर अधिकाऱ्यांना तपास आणि झडती घेणे, समन्स जारी करणे, उपस्थिती नोंदविणे आणि पुरावे सादर करण्याचा अधिकार राहील.
४करदात्यांच्या हितांचे संरक्षण केले जाईल आणि त्यांना आयटीएटी, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येऊ शकेल.