नफा घटताच बँकांनी व्याजदर वाढविले, अत्यावश्यक तरतुदींच्या खर्चात वाढल्याचा बँकांना फटका

रिझर्व्ह बँकेने दुमाही पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदर कायम ठेवले असले तरी, व्यावसायिक बँकांकडून व्याजदरांत वाढ केली जात आहे. रोख्यांची वाढती आय आणि वाढत्या अत्यावश्यक तरतुदी यामुळे बँकांचा नफा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. त्यामुळे बँकांकडून व्याजदरांत वाढ केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नवी दिल्ली/मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने दुमाही पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदर कायम ठेवले असले तरी, व्यावसायिक बँकांकडून व्याजदरांत वाढ केली जात आहे. रोख्यांची वाढती आय आणि वाढत्या अत्यावश्यक तरतुदी यामुळे बँकांचा नफा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. त्यामुळे बँकांकडून व्याजदरांत वाढ केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एचडीएफसी बँकेने आपले काही कर्जांवरील व्याजदर बुधवारीच १0 आधार अंकांनी (१00 आधार अंक = १ टक्का अंक) वाढविले. त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करून धोरणात्मक व्याजदर आहे, त्या स्थितीत कायम ठेवले होते. एचडीएफसी पाठोपाठ इतरही काही बँका कर्जांवरील व्याजदरांत वाढ करण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, उसनवाºयांचा खर्च जेव्हा १00 आधार अंकांनी वाढतो, तेव्हा गुंतवणुकीचा दर ९१ आधार अंकांनी घटतो. एका मोठ्या सरकारी बँकेच्या प्रमुखांनी सांगितले की, व्याजदर वाढणारच आहेत. ते आम्ही टाळू शकत नाही.
एचडीएफसी बँकेचे खजिनदार आशिष पार्थसारखी यांनी सांगितले की, बँकांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. महागाई वाढल्यामुळे रोख्यांना फटका बसत आहे. रोख्यांची १0 वर्षीय प्राप्ती जुलैमध्ये १00 आधार अंकांनी वाढली आहे. ही बँकांसाठी सर्वांत मोठी चिंतेची बाब आहे. कर्जांचे हेच मोठे खरेदीदार आहेत. नेमका तेथेच फटका बसत आहे. याशिवाय बँकांचा कोषीय खर्चही वाढत आहे.
हा बँकांचा महत्त्वाचा खर्च आहे. लिक्विडिटी कव्हरेज रेशोसंबंधीचे नियम आता अधिक कडक झाले आहेत. त्यामुळे बँकांची अत्यावश्यक तरतूद वाढली आहे.

अर्थव्यवस्थेला बसेल फटका
सूत्रांनी सांगितले की, ही व्याज दरवाढ रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापित धोरणाला अनुसरून नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत छुप्या दरवाढीचा धोका निर्माण झाला आहे. वास्तविक, अर्थव्यवस्था आधीच मंदावलेली आहे.
सध्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर तीन वर्षांच्या नीचांकावर आहे. अशा परिस्थितीत बँकांनी व्याजदर वाढविल्यास अर्थव्यवस्थेला आणखी फटका बसू शकतो. गुंतवणूक घटण्याचा धोका वाढणार आहे.