नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आॅटो उद्योगाकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. हे परिवर्तन २०३० पर्यंत घडवून आणण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी यावर काम सुरू केले असून, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी रोडमॅप तयार केला जात आहे.
केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील आठवड्यातच वाहन उत्पादक कंपन्यांना इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधनावर आधारित वाहनांची निर्मिती करण्यासाठी तयार राहा, असे बजावले होते.
इंजीन निर्माण करणा-या कमिन्सने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये संशोधनासाठी गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे, तर ह्युंदाईने पुरवठादारांशी चर्चा सुरू केल्याची माहिती अधिका-यांनी दिली. अशोक लेलँडने गेल्या वर्षी इलेक्ट्रिक बस आणली होती. या कंपनीने बॅटरी स्वॅपिंंग तंत्रज्ञानासाठी इंडियन स्टार्ट अप सन मोबिलिटीशी भागीदारी केली आहे.
कमिन्स इंडियाचे कार्यकारी संचालक अनंत तळवलीकर यांनी सांगितले की, हे एक मोठे आव्हान आहे; पण आम्ही ते आव्हान स्वीकारू. भारतातील वाहन उत्पादक कंपन्यांनी कमिन्सला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबाबत विचारणा करायला सुरुवात केली आहे.
असे प्रस्ताव आल्यास कंपनी गुंंतवणूक करण्यासाठी तयार आहे. अर्थात ही प्रक्रिया तत्काळ होणार नाही. आम्हाला हे तंत्रज्ञान समजून घ्यावे लागेल. पण भागीदारीसाठी कंपनी सज्ज आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांची नोंदणी मर्यादित करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १५ वर्षांचा रोड मॅप तयार केला आहे. इलेक्ट्रिक कारसाठी सबसिडीही देण्यात येणार आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक कारची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे; पण गतवर्षीची आकडेवारी पाहिली, तर पेट्रोल, डिझेलच्या विक्री झालेल्या ३० लाख कारच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक कारची विक्री नगण्य आहे.

बॅटरींच्या चढ्या दरामुळे वाहने महाग
बॅटरींच्या किमती अधिक असल्याने इलेक्ट्रिक वाहने महाग आहेत. कार उत्पादकांचे म्हणणे आहे की, चार्जिंग स्टेशन्स कमी आहेत. पण अडचणींवर मात करून सरकार ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यासाठी तयार आहे.