एअर इंडियाच्या कर्मचा-यांना सरकारी उपक्रमांत घेणार

विक्री प्रक्रियेत असलेल्या आणि ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असलेल्या एअर इंडियाच्या कर्मचा-यांना सरकारी मालकीच्या कंपन्यांत (पीएसयू) सामावून घेण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली : विक्री प्रक्रियेत असलेल्या आणि ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असलेल्या एअर इंडियाच्या कर्मचा-यांना सरकारी मालकीच्या कंपन्यांत (पीएसयू) सामावून घेण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. एअर इंडियाच्या विक्रीला कर्मचारी संघटनांनी जोरदार विरोध चालविल्यामुळे सरकार हा विचार करीत असल्याचे कळते.
नागरी विमान वाहतूक सचिव आर. एन. चौबे यांनी सांगितले की, कर्मचारी हिताचे रक्षण करण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार सरकार करीत आहे. एअर इंडिया आणि तिच्या उपकंपन्यांत २९ हजार कर्मचारी काम करतात. त्यातील काही कंत्राटी स्वरूपातील आहेत.
इच्छुक खरेदीदारांकडून इरादापत्रे लवकरच मागितली जाऊ शकतात. सरकारने विदेशी विमान वाहतूक कंपन्यांना काही अटींवर मंजुरीच्या मार्गाने एअर इंडियातील ४९ टक्के हिस्सेदारी खरेदी करण्याची परवानगी दिली. तथापि, एअर इंडियाची मालकी व प्रभावी नियंत्रण सरकारकडेच राहील.
नागरी विमान वाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजू यांनी सांगितले की, ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी दिल्यानंतर एअर इंडिया अन्य देशांतर्गत विमान वाहतूक कंपन्यांच्या बरोबरीत आली आहे. सरकारी कंपनी म्हणून एअर इंडियाला असलेले विशेष प्राधान्य संपले आहे.

पाकचे खासगीकरणमंत्री दानियल अजीज यांनी सांगितले की, जुलै-आॅगस्टमधील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी कंपनीचे खासगीकरण केले जाणार आहे. ‘पीआयए’सह ६८ सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे.

एअर इंडियाचे चार भाग
एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक करताना त्याचे चार भाग करण्याची योजना आखण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी एका मुलाखतीत दिली.
विमानसेवा हा मुख्य उद्योग एकाच विदेशी कंपनीला विक्री केला जाईल. तर एकूण चार कंपन्यांमधील प्रत्येकी ५१ टक्के भागीदारी ही विदेशी तर ४९ टक्के भागीदारी ही केंद्र सरकारच्या ताब्यात असेल, असे जयंत सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.