भारतात १ टक्का लोकांकडे जमा झाली ७३ टक्के संपत्ती, आॅक्सफॅमचा अहवाल

गेल्या वर्षी भारतात निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी तब्बल ७३ टक्के संपत्ती १ टक्का धनाढ्य लोकांच्या ताब्यात गेली आहे, असे एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. उत्पन्नाबाबतची भारतातील असमानता चिंताजनक आहे, असा इशारा या सर्वेक्षणात देण्यात आला.

डावोस : गेल्या वर्षी भारतात निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी तब्बल ७३ टक्के संपत्ती १ टक्का धनाढ्य लोकांच्या ताब्यात गेली आहे, असे एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. उत्पन्नाबाबतची भारतातील असमानता चिंताजनक आहे, असा इशारा या सर्वेक्षणात देण्यात आला.
आॅक्सफॅमने जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी भारतातील गोरगरीब वर्गाचा समावेश असलेल्या ६७ टक्के लोकांची संपत्ती अवघी १ टक्क्याने वाढली. जागतिक पातळीवर गेल्या वर्षी निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी ८२ टक्के संपत्ती १ टक्के श्रीमंत लोकांच्या ताब्यात गेली आहे. जगातील ३.७ अब्ज गरीब लोकांच्या संपत्तीत कोणतीही वाढच झाली नाही.
सध्या भारतातील १ टक्का श्रीमंतांच्या ताब्यात देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ५८ टक्के संपत्ती आहे. जागतिक पातळीवर हा आकडा ५० टक्केच आहे. याचाच अर्थ जगाच्या तुलनेत भारतातील श्रीमंतांकडे अधिक संपत्ती एकवटलेली आहे. २०१७मध्ये भारतातील १ टक्का श्रीमंतांची संपत्ती २०.९ लाख कोटी रुपयांनी वाढली. हा आकडा सरकारच्या २०१७-१८ या वित्तवर्षातील एकूण अर्थसंकल्पाएवढा आहे.
आॅक्सफॅमने ‘रिवॉर्ड, नॉट वेल्थ’ या नावाचा अहवाल जारी करून ही धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. अब्जावधी लोक गरिबीशी संघर्ष करीत असताना मूठभर श्रीमंत लोक अब्जावधी रुपयांची संपत्ती स्वत:कडे ओढण्यात यशस्वी ठरले असल्याचे आॅक्सफॅमने दाखवून दिले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, २०१७मध्ये दर दोन दिवसांनी एक अब्जाधीश निर्माण होत होता. २०१०पासून अब्जाधीशांची संपत्ती सरासरी १३ टक्क्यांनी वाढत आहे. कामगाराच्या वेतनवाढीच्या तुलनेत अब्जाधीशांच्या संपत्तीच्या वाढीचा वेग सहापट अधिक आहे. कामगारांच्या वार्षिक वेतनवाढीचा दर अवघा २ टक्के आहे.
तर कामगाराला वाट पाहावी लागेल-
कामगारांच्या वेतनवाढीचा दर असाच धिमा राहिला, तर वस्त्रोद्योगातील आघाडीच्या कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाºयास आज जेवढा वार्षिक पगार मिळतो, तेवढा पगार मिळण्यासाठी कामगाराला ९४१ वर्षे वाट पाहावी लागेल. डावोसमध्ये होत असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आॅक्सफॅमने हा अहवाल जारी केला आहे.