‘५जी’ धोरण जूनमध्ये येणार

मोबाईल तंत्रज्ञान झपाट्याने ‘५जी’कडे जात आहे. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे येत्या काळात रोजगार जाऊ नये यासाठी किरकोळ सीमकार्ड विक्रेत्यांनाही प्रशिक्षित केले जाणार आहे.

मुंबई : मोबाईल तंत्रज्ञान झपाट्याने ‘५जी’कडे जात आहे. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे येत्या काळात रोजगार जाऊ नये यासाठी किरकोळ सीमकार्ड विक्रेत्यांनाही प्रशिक्षित केले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार दूरसंचार कौशल्य विकास परिषदेची स्थापना करणार आहे. यासाठी आवश्यक ५ जी धोरण जूनमध्ये आणले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी गुरुवारी केली.
जागतिक दूरसंचार दिनाच्या निमित्ताने ब्रॉडबॅण्ड इंडिया फोरम (बीएफआय) व बीएसएनएलतर्फे ‘५जी’ संबंधी दोन दिवसीय जागतिक परिषद गुरूवारी येथे सुरू झाली. त्यानिमित्ताने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा व खात्याच्या सचिव अरुणा सुंदराजन यांच्याशी पत्रकारांनी चर्चा केली.
यावेळी मनोज सिन्हा म्हणाले की, ‘५जी’ साठी सरकारने जोमाने तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भातील धोरणाच्या मसुदा तयार करण्यासाठी मोबाइल कंपन्या व तज्ज्ञांकडून सूचना मागविल्या जात आहेत. सरकारने यासंबंधी अभ्यास सुरू केला आहे. जूनमध्ये हे धोरण आणले जाईल.
तर अरुणा सुंदराजन यांनी सांगितले की, याआधीच्या ३जी, ४जी यांची सुरूवात जगभरात झाली त्यानंतर तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारताने केला. पण ‘५जी’चे केंद्र आता भारत असेल. त्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे रोजगाराला कुठल्याही स्थितीत फटका बसू दिला जाणार नाही. भारतात इंटरनेटचा वापर ५०० टक्क्यांनी वाढत आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांची उभारणीही मोठ्या प्रमाणात करावी लागेल. त्यासाठी मोबाइल टॉवर्सची संख्या दुप्पट करावी लागेल. एकदा धोरण आले की या सर्व बाबी स्पष्ट होतील.
>ट्रायला विशेष अधिकार देण्याचा विचार
मोबाइल युझर्सच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारचा अडथळा खपवून घेतला जाणार नाही. वाढत्या स्पर्धेमुळे सेवेत अडथळा येणार नाही, याची सरकार काळजी घेईल, असा विश्वास मनोज सिन्हा यांनी दिला. सेवेत अडथळा आल्यास कडक कारवाई करण्यासाठी ‘ट्राय’ला अतिरिक्त अधिकार देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे अरुणा सुंदराजन यांनी सांगितले. ‘५जी’ आल्यानंतर सेवांचे प्रमाणीकरण कसे असावे, याबाबत बीएफआयने कन्झुमर युनिटी व ट्रस्ट सोसायटी इंटरनॅशनलच्या सहकार्याने तयार केलेला अहवालही यावेळी प्रकाशित करण्यात आला.