नवी दिल्ली : बेनामी मालमत्तांविरोधात प्राप्तिकर विभागाने मोहीम हाती घेतली असून, आतापर्यंत ५४१ बेनामी मालमत्ता विभागाकडून जप्त करण्यात आल्या आहेत. नोटाबंदीनंतर मोठ्या रकमा बँक खात्यांत जमा करणा-यांच्या विरोधातही कारवाई करण्यात आली असून, सुमारे १,८०० कोटी रुपये जमा असलेली बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत.
एका अधिका-याने सांगितले की, नोटाबंदीच्या काळात मोठ्या रकमा जमा करूनही प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरणाºया लोकांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांत अनेक मोठ्या राजकारणी लोकांच्या तसेच त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्ता आहेत. गेल्या वर्षी सरकारने कडक बेनामी मालमत्ता कायदा केला होता. बेनामी मालमत्ता बाळगल्यास मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्के दंड आणि सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अशा कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे.
प्राप्तिकर विभागाने २०,५७२ प्रकरणे छाननीसाठी निवडली आहेत. या लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ७ नोव्हेंबरला विवरणपत्र भरण्याची मुदत संपल्यानंतर स्मरणपत्रे पाठवूनही या लोकांनी विवरणपत्रे भरली नाहीत. काहींनी विवरणपत्रे भरली; मात्र, त्यांच्या खात्यावर भरलेल्या रकमा आणि विवरणपत्रात मोठी तफावत असल्याचे आढळून आले. त्यांच्यावर आता कारवाई केली जाणार आहे.
गेल्या वर्षी नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने ‘क्लीन मनी’ या नावाची मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात १.७७ दशलक्ष संशयास्पद प्रकरणे शोधून काढण्यात आली. या प्रकरणांतील २.३ दशलक्ष बँक खात्यांवर ३.६८ लाख कोटी रुपये जमा होते. या खातेधारकांना एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यापैकी फक्त १.१२ दशलक्ष लोकांनी नोटिसांना उत्तरे दिली. पुढच्या टप्प्यातील ‘क्लीन मनी २.०’ या मोहिमेत काळ्या पैशासाठीच एक पोर्टल उघडण्यात आले.