५० वर्षांनंतर राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जाच्या गर्तेत

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला गुरुवार, १९ जुलैला ४९ वर्षे पूर्ण होऊन सुवर्ण महोत्सवी वर्ष सुरू होत आहे

मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला गुरुवार, १९ जुलैला ४९ वर्षे पूर्ण होऊन सुवर्ण महोत्सवी वर्ष सुरू होत आहे. या ५० वर्षांत २१ सरकारी बँकांमधील ठेवी २३६४ टक्के वाढल्या, पण कर्ज वितरणातील वाढ २४८० टक्के आहे. या ५० व्या वर्षात पदार्पण करताना बुडीत कर्जे व तोट्याने देशाचे बँकिंग क्षेत्र ग्रासले आहे.
माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने १९६९ मध्ये १४ बँका स्वत:च्या ताब्यात घेतल्या. त्या वेळी बँक आॅफ इंडिया सर्वात मोठी बँक होती. १९९० च्या दरम्यान एकूण २७ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. मागील चार वर्षांत सरकारने स्टेट बँकेच्या उप बँकांचे विलीनीकरण केले. त्यामुळे आज ही संख्या २१ वर आली आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, सरकारी मालकीच्या या २१ पैकी १९ बँका ८०,२८२ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करीत आहेत.
थकीत, बुडीत व माफ केलेली कर्जे हे या तोट्याचे कारण असल्याचे मत महाराष्टÑ बँक एम्प्लाइज
फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ते म्हणाले की, ४९ वर्षांत सरकारी बँका सर्वसामान्यांचा आर्थिक कणा बनल्या, पण सर्वसामान्यांनी ठेवलेला पैसा या बँकांनी बड्या उद्योजकांकडे वळविला. उद्योजकांनी मोठमोठी कर्जे घेऊन ती थकविली. राष्टिÑयीकृत बँकांनी १२ वर्षांत ३ लाख ३३ हजार ४१० कोटी रुपयांची उद्योजकांची कर्जे माफ केली. यामुळेच २०१७-१८ मध्ये सर्व बँका प्रचंड तोट्यात गेल्या आहेत.
सरकारी बँकांच्या १९ जुलै १९६९ रोजी ८,१८७ शाखा होत्या. आता त्या १.४० लाख आहेत. त्या वेळी बँकांकडून भांडवली बाजारात केली जाणारी गुंतवणूक नगण्य होती. आता मात्र, बँकांची गुंतवणूक ८०.५३ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. यातील ३१.५७ लाख कोटी रुपये छोट्या रक्कमेच्या ठेवीदारांचे अर्थात सर्वसामान्यांचे आहेत.
>सरकारी बँकांची स्थिती अशी (कोटी रुपयात)
१९६९ २०१८
शाखा ८१८७ १.४० लाख
ठेवी ४८२२ ११४.७९ लाख
कर्जे ३४६७ ८६.८२ लाख
भांडवल नगण्य ३३,१५३
राखीव निधी -- ५.६४ लाख
गुंतवणूक नगण्य ८०.५३ लाख
एनपीए नगण्य ८.४२ लाख
तोटा -- ८०,२८२