५ लाख भारतीयांना परतावे लागेल, ट्रम्प प्रशासनाचा प्रस्ताव; ‘एच-१बी’ची मुदत न वाढण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Thu, January 04, 2018 12:39am

एच-१बी व्हिसाची मुदत न वाढविण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प सरकारने अंमलात आणल्यास अमेरिकेचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व (ग्रीन कार्ड) मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीयांची स्वप्ने धुळीला मिळणार आहेत.

वॉशिंग्टन - एच-१बी व्हिसाची मुदत न वाढविण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प सरकारने अंमलात आणल्यास अमेरिकेचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व (ग्रीन कार्ड) मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीयांची स्वप्ने धुळीला मिळणार आहेत. अमेरिकेतील ५ लाख कुशल भारतीय कर्मचाºयांना नाइलाजाने मायदेशी परतावे लागेल. ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार अंतर्गत सुरक्षा विभागाने एच-१बी व्हिसाची मुदत न वाढविण्याविषयी नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा विचार आहे. एच-१ बी व्हिसाची तीन वर्षांची मुदत आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवण्याची सध्याच्या कायद्यात तरतूद आहे. मात्र ही सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ज्यांच्या ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जावर निर्णय न झालेल्यांच्या एच-१बी व्हिसाची मुदत अर्ज निकाली निघेपर्यंत वाढविण्याची मुभा कायद्यानेच दिलेली आहे. (वृत्तसंस्था) भारतीयांबरोबरच चिनीही असंख्य ग्रीन कार्ड संदर्भातील ज्यांच्या अर्जांवर अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही अशा अर्जदारांमध्ये भारतीय व चिनी लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. त्यांच्यापैकी अनेक जण सलग १० ते १२ वर्षे अमेरिकेत आहेत. ‘एच-१बी’ची मुदत न वाढविण्याचा निर्णय अंमलात आल्यास या सर्वांना परतावे लागेल.  

संबंधित

यजमान न्यूझीलंडच्या आव्हानाला सामोरा जाण्यास भारत सज्ज
चर्चेद्वारे तोडगा काढावा, संयुक्त राष्ट्रांचे भारत-पाकला आवाहन
आणखी दोन वर्षे बेरोजगारी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत
सांगलीत तिरंगा यात्रेतून राष्ट्रीय एकात्मतेचे दर्शन ३२५ फूट लांबीचा ध्वज : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा उपक्रम
भावासाठी कायपण! भावाचा जीव वाचवण्यासाठी त्याने घेतला वाघाशी पंगा

व्यापार कडून आणखी

शेअर बाजार सुसाट! मार्केट उघडताच सेन्सेक्स, निफ्टीची विक्रमी झेप
एनपीए ९.५ लाख कोटींवर ? बुडीत कर्ज खरेदीतही घट; ‘असोचेम-क्रिसिल’चा अहवाल
भारतात १ टक्का लोकांकडे जमा झाली ७३ टक्के संपत्ती, आॅक्सफॅमचा अहवाल
सीमा शुल्क काढा, ‘४ जी’ स्वस्त करा, मोबाइल सेवा प्रदाता संघटनेची मागणी
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न : धर्मेंद्र प्रधान

आणखी वाचा