केंद्रीय कर्मचा-यांना घरासाठी २५ लाखांचे कर्ज, सरकारचा निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क on Sat, November 11, 2017 4:27am

याआधीच्या कर्जाच्या तुलनेत ही रक्कम तीनपट आहे. पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असल्यास दोघांना एकत्रितरीत्या अथवा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांना घर बांधण्यासाठी अग्रीम (एचबीए) योजनेंतर्गत सरकारकडून २५ लाख रुपयांचे कर्ज कमी व्याजाने मिळणार आहे. याआधीच्या कर्जाच्या तुलनेत ही रक्कम तीनपट आहे. पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असल्यास दोघांना एकत्रितरीत्या अथवा स्वतंत्रपणे ही सवलत घेता येईल. याआधी पती-पत्नीपैकी एकालाच ही सवलत घेता येत होती. या योजनेच्या नियमांतील बदलाची अधिसूचना सरकारने नुकतीच जारी केली आहे. गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. देशभरात किमान ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. त्यांना एचबीए योजनेंतर्गत घर बांधण्यासाठी अथवा खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेता येईल. सूत्रांनी सांगितले की, घरबांधणी अग्रीम रकमेत वाढ करण्याची शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने केली होती. ती स्वीकारून सरकारने नवे नियम बनविले आहेत. घराच्या विस्तारीकरणासाठीही कर्मचाºयांना ३४ महिन्यांच्या मूळ वेतनाएवढी रक्कम अथवा जास्तीतजास्त १० लाख रुपये अग्रीम म्हणून घेता येतील. आधी ही सवलत फक्त १.८ लाख रुपये होती. आतापर्यंत सरकारी कर्मचाºयाला घरावर जास्तीतजास्त ३० लाख रुपये खर्च करता येत होते. ही रक्कम आता वाढवून १ कोटी करण्यात आली आहे. पात्र प्रकरणात ही रक्कम आणखी २५ टक्क्यांनी वाढविता येऊ शकते.

संबंधित

मिरा भार्इंदर महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये २५ टक्के कपात करण्याच्या पालिकेच्या हालचाली
कोल्हापूर : क्रिडाई कोल्हापूरचे ‘गृहदालन’ शुक्रवारपासून उलघडणार : महेश यादव, बांधकामविषयक माहिती ‘एकाच छताखाली’ मिळणार
जीएसटीनंतरही गृहखरेदीत तेजी कायम, मात्र घरांच्या किमतीत वाढ; मुंबई, ठाणे, पुणे आघाडीवर
रमजानपुºयात आग; दहा घरे जळून खाक
प्रजासत्ताकदिनानिमित्त घरखरेदीवर विशेष सवलत

व्यापार कडून आणखी

सेन्सेक्स गेला 36 हजारांवर, गुंतवणूकदारांनी कोणती काळजी घ्यावी?
शेअर बाजार सुसाट! मार्केट उघडताच सेन्सेक्स, निफ्टीची विक्रमी झेप
एनपीए ९.५ लाख कोटींवर ? बुडीत कर्ज खरेदीतही घट; ‘असोचेम-क्रिसिल’चा अहवाल
भारतात १ टक्का लोकांकडे जमा झाली ७३ टक्के संपत्ती, आॅक्सफॅमचा अहवाल
सीमा शुल्क काढा, ‘४ जी’ स्वस्त करा, मोबाइल सेवा प्रदाता संघटनेची मागणी

आणखी वाचा