२ अब्ज डॉलरच्या लॉजिस्टिक्सला संजीवनी, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्याची आशा

मुंबई : आतापर्यंत कुठल्याच विभागात गणल्या न जाणा-या लॉजिस्टिक्सचा समावेश केंद्र सरकारने अखेर पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केला आहे. यामुळे २०१९पर्यंत २ अब्ज डॉलरवर पोहोचणा-या देशातील लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मोठी संजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लॉजिस्टिक्स उद्योगाला आतापर्यंत अनुदान नव्हते की ना अन्य कुठल्या सुविधा. आता मात्र केंद्र सरकारने सोमवारी लॉजिस्टिक्ससंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार पायाभूत सुविधांच्या उप विभागात लॉजिस्टिक्सचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार येत्या काळात १ लाख कोटी रुपये खर्चून देशात ३५ मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक्स हब उभे करणार आहे. त्या हब उभारणीत या निर्णयाचा निश्चितच फायदा होणार आहे. सध्या जीडीपीमध्ये लॉजिस्टिक्सचा वाटा १४.४ टक्के आहे. या निर्णयानंतर हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करून जीडीपीतील वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या जगातील ३५व्या स्थानी असलेला देशातील लॉजिस्टिक्स उद्योग केंद्र सरकारच्या १ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीनंतर १८व्या स्थानापर्यंत झेप घेऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
अधिसूचनेनुसार, किमान १० एकरावर ५० कोटी रुपये खर्चून उभारलेले लॉजिस्टिक्स पार्क पायाभूत सुविधा श्रेणीत येणार आहे. तसेच किमान २५ कोटी रुपयांचे वेअरहाउस, १५ कोटी रुपये गुंतवणुकीची शीतगृहे यांचाही पायाभूत सुविधा या श्रेणीत समावेश केला जाणार आहे.
>वाहतूक खर्च कमी झाल्यास वस्तू स्वस्त होतील
यामध्ये संबंधित वस्तू गोदाम अथवा वेअरहाउसमध्ये साठविण्यापासून ते ती रिटेलरपर्यंत पोहोचविणे यांचा समावेश असतो. त्यातही या १८ टक्क्यांपैकी ४१ टक्के खर्च हा वाहतुकीचा असतो.
यामुळेच लॉजिस्टिक्सला पायाभूत सुविधांचा दर्जा मिळाल्यास केंद्र सरकारकडून त्यांना विशेष अनुदान व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्पीय तरतूद मिळृू शकेल. त्यातून हा १८ टक्के होणारा खर्च कमी होऊन लॉजिस्टिक्सवर अवलंबून असलेल्या वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची आशा आहे.