- लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : प्रस्तावित वस्तू व सेवाकरातून (जीएसटी) आपल्या वस्तूंना दूर ठेवण्यात यावे, अथवा कराच्या कमी स्लॅबमध्ये ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करणारे अर्ज विविध औद्योगिक संघटनांकडून वित्त मंत्रालयाला मिळत आहेत. तथापि, कर सवलत असलेल्या वस्तूंची यादी १00 वस्तूंइतकीच मर्यादित करण्याचा विचार केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केला असल्याचे समजते.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या केंद्र सरकारने २९९ वस्तू आणि राज्य सरकारांनी ९९ वस्तू करमुक्त केलेल्या आहेत. यातील काही वस्तू करमुक्तच राहतील. विशेषत: जनसामान्यांच्या नेहमीच्या वापरातील वस्तू अंतिम यादीत करसवलतीसाठी पात्र राहतील.
मीठ, प्राथमिक उत्पादने, फळे, भाजीपाला, पीठ, दूध, अंडी, चहा, कॉफी आणि मंदिरांत वितरित होणारा प्रसाद इ. वस्तूंचा त्यात समावेश असेल. कर सवलत देण्यात
येणाऱ्या वस्तूंची यादी
जवळपास अंतिम आहे. राजकीय पातळीवर अखेरचा निर्णय घेतला जाईल. सूत्रांनी सांगितले की,
सध्या ठराविक मर्यादेतील सेवा
विविध करांतून मुक्त आहेत.
कर आधार वाढविण्यासाठी या
सेवाकर कक्षेत आणण्यात येऊ शकतात. उदा. १ हजार रुपयांपर्यंत
दर असलेल्या स्वस्त हॉटेलांना सेवा
कर लागत नाही. जीएसटीमध्ये ही हॉटेल्स सेवाकराच्या कक्षेत येऊ शकतात. हीच बाब सुखवस्तू कराचीही आहे. आरोग्यसेवा
आणि शिक्षण यासारख्या सेवा कराच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या जाऊ शकतात.
यावर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेकडून गुरुवारी अथवा शुक्रवारी घेतला जाऊ शकतो.

- ईवायचे भागीदार बिपीन सप्रा यांनी सांगितले की, विशिष्ट क्षेत्रे आणि विशिष्ट मर्यादेतील व्यवहार यांना कर सवलत देताना ही सवलत खरोखरच उद्दिष्टित गटांपर्यंत खरेच पोहोचणार आहे का, हे पाहण्यात यावे.
- भारताने जीएसटी कर व्यवस्था ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के या चार टप्प्यांत निश्चित करण्यात आली आहे. बहुतांश उत्पादनांवर १८ टक्के कर लागण्याची शक्यता आहे.