'अपाम' योजनेंतर्गत  बँकाना अडीच हजार कर्ज प्रकरणांचे ‘टार्गेट’ 

अपामच्या कर्ज योजनेचे जिल्ह्यातील बँकाना अडीच हजार प्रकरणांचे टार्गेट देण्यात आले असून ते टार्गेट पूर्ण होईपर्यंत लाभार्थ्यांना परत पाठविता येणार नाही. त्यामुळे कर्ज नाकारणाऱ्या बँकाना चाप बसला असून अपामच्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

- ब्रम्हानंद जाधव

बुलडाणा: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेसाठी लाभार्थ्यांना बँकामध्ये वारंवार नकारघंटाच ऐकायला मिळत होती. त्यामुळे वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा किंवा गट कर्ज व्याज परतावा योजनेचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबीत होते. परंतू आता अपामच्या कर्ज योजनेचे जिल्ह्यातील बँकाना अडीच हजार प्रकरणांचे टार्गेट देण्यात आले असून ते टार्गेट पूर्ण होईपर्यंत लाभार्थ्यांना परत पाठविता येणार नाही. त्यामुळे कर्ज नाकारणाऱ्या बँकाना चाप बसला असून अपामच्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 
 सुशिक्षित बेरोजगारांच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग खुला करणे, त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराच्या योजना राबवून त्यात येणाºया अडचणी दूर करणे, या उद्देशाने सुरू केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचा बँकाच्या नियमांपुढे टिकाव न लागल्याने अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचीत राहत होते. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महमंडळाकडून वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत २ हजार ४१ अर्ज आले आहेत, त्यापैकी ३०५ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रलंबीत राहणाºया प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक दिसून येते. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे कर्ज प्रकरण म्हटले की बँकाही नाक मुरडत असून, कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले. त्यामुळे आता या योजनेंतर्गत कर्ज प्रकरणांचे बँकाना टार्गेट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील २१ बँकाना २ हजार ५०० प्रकरणांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यापुढे लाभार्थ्यांना बँक कर्ज प्रकरणासाठी माघारी परतवून लाऊ शकरणार नाहीत. जिल्ह्यात कर्ज प्रकरणांचा हा आकडा आता फुगणार असल्याचे संकेत आहेत. 

असे आहे बँक निहाय उद्दिष्ट
जिल्ह्यात अडीच हजार प्रकरणांचे बँकाना उद्दिष्ट आहे. त्यामध्ये अलाहाबाद बँक १६, आंध्र बँक १६, बँक आॅफ बडोदा २४, बँक आॅफ इंडीया ११२, बँक आॅफ महाराष्ट्र २९६, सेंट्रल बँक ४८, सेंट्रल बँक आॅफ इंडीया २६२, देना बँक १६, आयडीबीआय ५८, इंडीयन ओव्हरसीस बँक ७४, ओरीएंटल बँक आॅफ कॉमर्स १६, पंजाब नॅशनल बँक ३२, स्टेट बँक ६२४, सिंडिकेट बँक १६, युको बँक ३२, युनियन बँक ३२, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक ३६४, एक्सिस बँक ८०, एचडीएफसी १४८, आयसीआयसीआय १०४ व बीडीसीसी बँकेला १३० प्रकरणांचे उदिष्ट आहे. 

बँकाना १५ फेब्रुवारीची डेडलाईन
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजना प्रभाविपणे जिल्ह्यात राबविण्यासाठी वेळोवेळी अनेक बैठकी घेण्यात आल्या आहेत. परंतू बँक व्यवस्थापक या योजनेअंतर्गतचे कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, कर्ज प्रकरणे घेण्यास टाळाटाळ करण्याचे प्रकार वाढले होते. तेंव्हा बँकेकडे महामंडळाची असलेली प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी बँकाना १५ फेब्रुवारीची डेडलाईन देण्यात आली आहे. 

बँकेकडे महामंडळाची असलेली प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढुन किंवा प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या योग्य कारणासह बँकाना आपला खुलासा मागविण्यात आला आहे. ही माहिती १५ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करावी लागणार आहे. 
- डॉ. निरुपमा डांगे, जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना बँक कर्ज देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. लाभार्थी महामंडळाच्या नियमात बसत असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ नक्कीच मिळेल. बँकानीही लाभार्थ्यांना माघारी पाठवू नये. 
-नीलेश शिंदे, जिल्हा समन्वयक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, बुलडाणा.