सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची फरपट, एक वर्षापासून थकबाकी रक्कम मिळता मिळेना

शासनाकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना

योगेश फरपट

खामगाव : सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात यावी असे न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असताना राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. गेल्या एक वर्षाचा कालावधी उलटला तरी अद्याप ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकली नाही. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारप्रती रोष व्यक्त केल्या जात आहे.

1 जानेवारी 2006 ते 27 फेब्रुवारी 2009 या तीन वर्षाच्या काळात जे कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची या काळातील फरकाची रक्कम मिळाली नाही. सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र ती देण्यात आली. ही थकबाकी मिळावी म्हणून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी शासनाचे उंबरठे झिजवले. मात्र, न्याय मिळाला नाही. सेवेतील कर्मचारी, व सेवानिवृत्त कर्मचारी असा दुजाभाव राज्य सरकारला करता येणार नाही असे न्यायालयाने फटकारले होते. तसेच ही फरकाची रक्कम तत्काळ कर्मचाऱ्यांना द्यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. एवढी थकबाकी देण्याची राज्य सरकारची आर्थिक क्षमता नसल्याचे सरकारने न्यायालयात म्हटले होते. ऑक्टोबर 2017 मध्ये हा निकाल लागला होता. पण, तेथेही कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने निकाल लागला. राज्य सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. याचिका फेटाळल्यानंतर सरकारने वित्त विभागामार्फत क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याची तयारी केली. मात्र, विधी व न्याय विभागाने अशी याचिका दाखल करू नये असे मत मांडले. तेव्हा दीड लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयारही केला. ही रक्कम पाच हप्त्यात अदा करण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार होती. ती परवानगी सरकारने घेतली किंवा नाही याबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती कर्मचाऱ्यांना नाही. या आदेशाला एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी कर्मचाऱ्यांना अद्याप थकबाकीची रक्कम मिळाली नसल्याने सरकारच्या भूमिकेवर कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात निश्चित सांगता येणार नाही. चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करतो - एस. शण्मुगराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलडाणा