टंचाई निवारणाची दहा लाख रुपयापर्यंतची कामे ग्रामपंचायतींना देण्याचा प्रस्ताव

या कामांना गती  देता येईल असा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाचे अवर सचिव तथा बुलडाण्याचे पालक सचिव श्यामलाल गोयल यांना देण्यात आला आहे.

बुलडाणा : तीन लाखांपेक्षा अधिक खर्च मर्यादेची पाणीटंचाई निवारणाच्या कामासाठी कराव्या लागणाºया ई-निविदेमुळे मोठ्या प्रमाणावर कालापव्य होऊन टंचाईची कामे प्रलंबीत राहत आहेत. त्यामुळे तात्पुरती पुरक नळ योजना व तत्सम दहा लाख रुपयापर्यंतची टंचाईची कामे थेट ग्रामपंचायतींमार्फत केल्यास  कालापव्य टळून या कामांना गती  देता येईल असा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाचे अवर सचिव तथा बुलडाण्याचे पालक सचिव श्यामलाल गोयल यांना देण्यात आला आहे.
दरम्यान, त्या संदर्भाने सकारात्मक भूमिका गोयल यांनी घेतली असून शासन निर्णय काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. २० मे रोजी बुलडाण्यात पाणीटंचाई आढावा बैठकीदरम्यान त्यांनी हे संकेत दिले.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनकर घुगे यांनी   आढावा बैठकीत याबाबत मुद्देसुद माहिती त्यांना दिल्यानंतर गोयल यांनी हे संकेत दिले आहेत. तीन लाख खर्च मर्यादेत टंचाईची कामे करताना अडचण नाही. परंतू तात्पुरती नळ योजना, पुरक नळ योजनांना लागणारा खर्च हा त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्याची ई-निविदा काढता आधी जि. प.च्या कॅफोकडून मंजुरात घ्यावी लागते. ई-टेंडर काढतांना सात दिवसांची मुदत असते. प्रतिसाद न मिळल्यास नंतर पाच व पुन्हा तीन दिवस जातात. एकुण प्रक्रियेस तब्बल २५ दिवसांचा कालावधी लागतो. हीच प्रक्रिया जर थेट ग्रामपंचायतीला दहा लाखापर्र्यंतची कामे करण्यास दिल्यास बीओकडून हा प्रस्ताव थेट कॅफोकडे जाऊन अवघ्या पाच दिवसात टंचाई निवारणाची अशी कामे मार्गी लागू शकतात, असा या अधिकाºयाचा होरा आहे. त्यास अवर सचिव गोयल यांनीही प्रतिसाद दिला.
 
बी-वन  करारनामा ग्रामपंचायतींशी करून अशी कामे दिल्या जाऊ शकतात. ५० हजार रुपयांवरील कामांसाठी प्रामुख्याने ही पद्धत वापरली जाते. या पद्धतीने टंचाई निवारणाची कामे दिल्यास सध्या पद्धतीनुसार जे काम किमान २५ दिवसात होते ते अवघ्या ५ दिवसात होईल असा यंत्रणेचा दावा आहे.
दुष्काळी स्थिती  जिल्ह्यात टंचाई निवारणाची कामे विलंबाने होत असल्याने त्यांना गती देण्यासाठी आता या प्रस्तावावर काय भूमिका घेतल्या जाते याकडे  दुष्काळ ग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.