चार वर्षातील कामांवरून ठरणार नववर्षातील मनरेगाचे ‘लेबर बजेट’

बुलडाणा: रोजगार हमी योजनेंतर्गत नविन वर्षाच्या ‘लेबर बजेट’मध्ये मागणी व कामांचा मेळ साधण्याचे नियोजन सध्या प्रशासकीय पातळीवरून सुरू आहे.

- ब्रम्हानंद जाधव 

बुलडाणा: रोजगार हमी योजनेंतर्गत नविन वर्षाच्या ‘लेबर बजेट’मध्ये मागणी व कामांचा मेळ साधण्याचे नियोजन सध्या प्रशासकीय पातळीवरून सुरू आहे. यामध्ये चार वर्षात ज्या वर्षी सर्वात जास्त मंजुरांना रोजगार उपलब्ध झाला (मनुष्य दिवस निर्मिती) त्या दिवसाच्या संख्येनुसार लेबर बजेटचे नियोजन ठरणार आहे. जिल्हाकार्यक्रम समन्वयकांना जिल्हा वार्षिक आराखडा व लेबर बजेट ३१ जानेवारीपर्यंत मनरेगा आयुक्तालयांकडे सादर करावे लागणार आहे. 
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेकांच्या हाताला सध्या काम नाही. त्यामुळे वाढती बेरोजगारांची संख्या पाहता सध्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरूनही कामांच्या उपलब्धतेकडे लक्ष दिल्या जात आहे. मजूरांची संख्या व कामे यांची सांगड घालुन नववर्षासाठी मनरेगाचे लेबर बजेट तयार करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीतील लोकांच्या कामाच्या मागणीच्या आधारे २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेबर बजेट तयार करण्यात येत असून यामध्ये अपेक्षीत मागणीचा कालावधी ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध कामांवर मनुष्य दिवसांची निर्मिती याचा विचार करण्यात येतो. ग्रामपंचायतीमध्ये गत चार वर्षात ज्या वर्षी सर्वात जास्त मनुष्य दिवस निर्मिती झालेली आहे, त्या मनुष्य दिवसाच्या संख्येनुसार लेबर बजेटचे नियोजन बहुतांश ग्रामपंचायतीकडून तयार करण्यात आले आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतस्तरावरील लेबर बजेट निश्चितीनंतर वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्याच्या विविध कामांच्या नियोजन प्रक्रियेला प्रारंभ आणि ग्रामसभा किंवा प्रभागसभेद्वारे नियोजन प्रक्रिया आॅगस्ट ते सप्टेंबर मध्ये राबविण्यात आली होती. तर मागील महिन्यात या कामांना ग्रामपंचायतस्तरावर मंजूरी देण्यात आली. प्रशासकीय पातळीवरून सध्या या कामांच्या नियोजनाकडे लक्ष दिल्या जात असल्याचे चित्र आहे. 

प्रवास लेबर बजेटचा
ग्रामपंचायतमध्ये तयार झालेले मनरेगाच्या कामांचे नियोजन ५ डिसेंबरपर्यंत पंचायसमितीकडे सादर करणे आवश्यक होते. त्यानंतर आता पंचायतसमितीद्वारे तालुका स्तरावरील एकत्रित वार्षिक नियोजन आराखड्यास मंजुरी देणे व तो जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे २० डिसेंबरपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक जिल्हा परिषदेद्वारे जिल्हा स्तरासाठी प्रस्तावित केलेल्या कामांचा समावेश करून लेबर बजेटला मंजूरी घेतील. ३१ जानेवारीपर्यंत संपुर्ण जिल्ह्याचे लेबर बजेट मनरेगा आयुक्तालयांकडे सादर करावे लागणार आहे. 

रोहयो यंत्रणेला केले सतर्क
रोजगार हमी योजनेचे सचिव एकनाथ डवले यांनी शनिवारी बुलडाणा येथे रोहयोच्या कामांचा आढावा घेऊन रोहयोच्या यंत्रणेला कामे उपलब्ध करण्यासाठी सतर्क केले. दुष्काळी परिस्थिती पाहता, प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे, त्यासाठी पुर्वनियोजन करण्याच्या स्पष्ट निर्देश एकनाथ डवले यांने रोहयोच्या प्रशासनाला दिले. डवले यांच्या या बैठकीने जिल्ह्यात कामाचे योग्य नियोजन होऊन सर्वांना रोजगार उपलब्ध होण्याचे संकेत निर्माण झाले आहेत.