शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांवर शासन निर्णयांचा भडिमार!

बुलडाणा : शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग वेगवेगळे शासन निर्णय घेते. वर्षभरात ५१९ निर्णय शिक्षण विभागाने घेतले असून, या निर्णयांचा अभ्यास करून त्याची पूर्तता करण्यातच शिक्षकांचा वेळ जात आहे. शिक्षकांवर शासन निर्णयाचा भडिमार होत असल्याने शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

ठळक मुद्देवर्षभरात ५१९ निर्णय निर्णयाच्या पूर्ततेत शिक्षक व्यस्त

ब्रम्हानंद जाधव । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग वेगवेगळे शासन निर्णय घेते. वर्षभरात ५१९ निर्णय शिक्षण विभागाने घेतले असून, या निर्णयांचा अभ्यास करून त्याची पूर्तता करण्यातच शिक्षकांचा वेळ जात आहे. शिक्षकांवर शासन निर्णयाचा भडिमार होत असल्याने शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. 
राज्यातील शैक्षणिक प्रगती वाढविण्यासाठी विभागाकडून वेगवेगळे उपक्रम अवलंबले जात आहेत.  राज्यभरातील सर्व शाळांसाठी एकच मापदंड लावण्याचे धोरण शिक्षण विभागाने स्वीकारल्याने  एखाद्या शाळेत एखादा उपक्रम चांगला राबविला तर तोच उपक्रम राज्यभरातील शाळांमध्ये राबविण्यासाठी शासन निर्णय घेतल्या जात आहे. शासन निर्णय धडकताच शिक्षकांनाही इतर सर्व कामे सोडून त्या शासन निर्णयात दिलेले मसुदे पूर्ण करण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे.  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १ जानेवारी २0१७ पासून आजपर्यंत सुमारे ५१९ शासन निर्णय घेतले आहेत. दररोजच्या या शासन निर्णयाच्या पूर्ततेसाठी शिक्षकांची दमछाक होत असून, निर्णयाच्या दिशेने शिक्षक प्रयत्न करीत असताना त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. तसेच शिक्षण विभागाच्या काही महत्त्वाकांक्षी योजनांचे निर्णय २0 ते २५ पानांपेक्षा अधिक दिसून येत आहेत. त्यामुळे शिक्षकही गोंधळात पडत आहेत. 

अंमलबजावणीत अडकले शिक्षक
शालेय पोषण आहार योजनेचे वारंवार येणारे सुधारित दर, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा निर्मितीचे निकष, शाळा स्तरावर स्वच्छतेच्या सवयीबाबत, ५0 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांकरिता व्यवसाय शिक्षणाच्या योजना, अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना शालेय पोषण आहार योजना व मोफत पाठय़पुस्तक योजना, विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करणे,  माध्यमिक पुस्तकपेढी योजना यासारख्या शासन निर्णयांमुळे शिक्षकांना अध्यापन सोडून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात अडकावे लागत आहे. त्यामुळे असे निर्णय पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांची कसरत होत आहे. 

अध्यादेश काढण्यात शिक्षण विभाग आघाडीवर
महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाने वर्षभरामध्ये अनेक शासन निर्णय घेतले आहेत; मात्र शिक्षण विभागाचे निर्णय हे सर्वाधिक म्हणजे ५१९ वर जाऊन पोहोचले आहेत. इतर विभागांचे निर्णय १00 किंवा २00 पर्यंतचाच टप्पा गाठू शकले; परंतु ‘जीआर’मध्ये शिक्षण विभाग शासनाच्या सर्व विभागामध्ये आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. 

‘क’ श्रेणीतील विद्यार्थी ‘अ’ श्रेणीत?
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संवर्धन, संपादणूक पातळीत वाढ करणे यासाठी शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढले. महाराष्ट्रातील सर्व शाळा ‘अ’ श्रेणीत दाखविण्याचा शासन निर्णय काढलेला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याची बौद्धिक क्षमता ही वेगवेगळी असते, त्यामुळे सर्वच विद्यार्थी अ श्रेणीत बसू शकत नाहीत; परंतु शासन निर्णयाच्या धाकापोटी शिक्षकांना निर्णयाची पूर्तता करताना जे विद्यार्थी ‘क’ श्रेणीत आहेत, त्यांनाही ‘अ’ श्रेणीत दाखवल्या जात असल्याचे राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष मनीष गावंडे यांनी सांगितले.

शासनाने घेतलेल्या वेगवेगळ्य़ा निर्णयामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यास मदत होते. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रासारखे निर्णय शैक्षणिक क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहेत. निर्णयाची पूर्तता करताना विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होत नाही.
-सी.आर. राठोड, 
शिक्षण उपसंचालक, अमरावती.

शिक्षण विभाग दररोज शासन निर्णय काढत असल्याने शासनच विवंचनेत दिसून येते. निर्णयांचा आकडा झपाट्याने वाढत असताना त्याचा परिणाम शिक्षक व विद्यार्थ्यांवर होत आहे. अनेक निर्णय हे शासनाच्या धाकापोटी शिक्षकांना पूर्ण करावे लागतात. शिक्षण विभागात महाराष्ट्राचा कागदोपत्री तिसरा क्रमांक असला तरी देशात मागे राहत आहे.       - मनीष गावंडे, 
अध्यक्ष, राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र.