आठ जिल्ह्यात विवाह मंडळ शोधण्याची लगीन ‘घाई’ !

खामगाव:  मुहूर्त  नसल्याने विवाहांची धामधूम ओसरत असतानाच राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये विवाह मंडळ शोधण्याची लगीन ‘घाई’ सुरू असल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन आणि  विवाह नोंदणी नियम १९९९ अनिवार्य आहे.आठ जिल्ह्यांमध्ये एकही नोंदणीकृत तसेच विना नोंदणीकृत मंडळ अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विना नोंदणीकृत विवाह मंडळांची तपशिलवार माहितीच उपरोक्त जिल्हा परिषदांकडे उपलब्ध नसल्याचा विश्वसनिय सुत्रांचा दावा आहे. 

-  अनिल गवई

खामगाव:  मुहूर्त  नसल्याने विवाहांची धामधूम ओसरत असतानाच राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये विवाह मंडळ शोधण्याची लगीन ‘घाई’ सुरू असल्याचे दिसून येते. यामध्ये पश्चिम विदर्भातील बुलडाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यात अस्तित्वात असलेल्या सर्व विवाह मंडळांनी निबंधक विवाह मंडळ व विवाह मंडळाचे विनियमन आणि विवाह नोंदणी अधिनियम, १९९८ व महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन आणि  विवाह नोंदणी नियम १९९९ अनिवार्य आहे. परंतु, राज्यातील बुलडाणा, धुळे, गडचिरोली, हिंगोली, नंदूरबार, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ आणि नव्यानेच अस्तित्वात आलेल्या पालघर जिल्ह्यांमध्ये एकही नोंदणीकृत तसेच विना नोंदणीकृत मंडळ अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  दरम्यान, विवाह  नोंदणी मंडळांबाबत  आरोग्य उपसंचालक आरोग्य सेवा तथा निबंधक विवाह मंडळ व विवाह (विभागस्तरीय समन्वय) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडून वारंवार पाठपुरावा केल्या जात असल्याने पश्चिम विदर्भातील बुलडाणा आणि यवतमाळ या दोन जिल्ह्यांसह राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी विवाह मंडळ शोध मोहिम  राबविण्यात येत असल्याचे समजते. विश्वसनिय सुत्रांनुसार नोंदणीकृत तथा विना नोंदणीकृत विवाह मंडळांची तपशिलवार माहितीच उपरोक्त जिल्हा परिषदांकडे उपलब्ध नसल्याचा विश्वसनिय सुत्रांचा दावा आहे. 

आरोग्य उपसंचालकांचे पत्र!

जिल्ह्यातील नोंदणीकृत आणि विना नोंदणीकृत विवाह मंडळांच्या तपशिलवार माहितीसाठी उपसंचालक आरोग्य सेवा तथा निबंधक विवाह मंडळ व विवाह महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडून राज्यातील आठ जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांना एकाचवेळी पत्र देण्यात आले आहे. यामध्ये बुलडाणा, धुळे, गडचिरोली, हिंगोली, नंदूरबार, पालघर, सिंधुदूर्ग आणि यवतमाळ येथील जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांचा समावेश आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाची टाळाटाळ!

नोंदणीकृत विवाह मंडळांची माहिती देण्यासाठी  जिल्हा परिषदांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यामुळे आठ जिल्हा परिषद प्रशासनाशी आरोग्य उपसंचालकांकडून वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात येत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून संबंधितांना धारेवर धरल्या जात असल्याचे समजते.