बुलडाणा : ओबीसीची ६.२५ कोटींची शिष्यवृत्ती थकीत; विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक पेच!

बुलडाणा : इतर मागास प्रवर्गातील ७ हजार ८९२ विद्यार्थ्यांची २0१५-१६ व २0१६-१७ या शैक्षणिक सत्रातील सुमारे सव्वा सहा कोटी रुपयांची भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती रखडल्याने त्यांच्यासमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. शासनाने त्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. 

ठळक मुद्देलवकर निधी मंजूर होण्याची गरज 

सोहम घाडगे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : इतर मागास प्रवर्गातील ७ हजार ८९२ विद्यार्थ्यांची २0१५-१६ व २0१६-१७ या शैक्षणिक सत्रातील सुमारे सव्वा सहा कोटी रुपयांची भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती रखडल्याने त्यांच्यासमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. शासनाने त्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. 
समाज कल्याण विभागातर्फे अनुसूचित जाती, विजाभज, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर  शिष्यवृत्ती दिली जाते. गतवर्षी  जिल्ह्यातील ३५१ महाविद्यालयातील ५३ हजार १३२ विद्यार्थी या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी प्रात्र ठरले होते. ओबीसी प्रवर्गातील एकुण ३0 हजार ८0  विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन शिष्यवृत्ती अर्ज भरुन संबंधित विभागाकडे सादर केले होते. समाज कल्याण विभागाला उपलब्ध झालेल्या निधीतून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले. मात्र पुरेशी तरतूद नसल्याने अद्यापही ७ हजार ८९२ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली आहे. 
बहुतेक विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील व हालाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण घेत असल्यामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने त्वरित निधी उपलब्ध करुन दिल्यास विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल.

विजाभजसाठी ४ कोटी ६0 लाख प्राप्त
ओबीसीप्रमाणेच २0१५-१६ व २0१६-१७ सत्रात विजाभज प्रवर्गातील ४ हजार २९६ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित होती. यासाठी शासनाकडून ४ कोटी ६0 लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून कोषागार कार्यालयाकडे बिले सादर करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाकडून देण्यात आली. 

ऑनलाइन ऑफलाइनचा घोळ
शासनाच्या नियमानुसार पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरुन घेतले जात होते. २0१७-१८ सत्रासाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरले. मात्र अचानक हे संकेतस्थळ बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांंना अर्ज भरता आले नाही. त्यामुळे समाज कल्याणकडून पुन्हा ऑफलाइन अर्ज भरुन घेतले जात असल्याने विद्यार्थी गोंधळात पडले.

शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रलंबित असलेल्या ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक ६ कोटी १५ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. निधी मिळताच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल. 
-मनोज मेरत
प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, 
समाज कल्याण, बुलडाणा