बायोइथेनॉल धोरण शेतकर्‍यांना सक्षम करणारे- गडकरी

नांदुरा : शेतकर्‍यांना आर्थिक संपन्नतेचा मार्ग दाखवणारी बायोइथेनॉल पॉलिसी केंद्रीय  मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत जाहीर होणार असून, राज्य सरकारनेही तशी पॉलिसी  बनवावी, असे आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन तथा जलसंधारण मंत्री नितीन गडकरी यांनी   केले.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रानेही बायोइथेनॉल पॉलिसी ठरवावी!  

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदुरा : शेतकर्‍यांना आर्थिक संपन्नतेचा मार्ग दाखवणारी बायोइथेनॉल पॉलिसी केंद्रीय  मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत जाहीर होणार असून, राज्य सरकारनेही तशी पॉलिसी  बनवावी, असे आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन तथा जलसंधारण मंत्री नितीन गडकरी यांनी   केले.
नांदुरा येथे रविवारी आयोजित कार्यक्रमात ना. गडकरी बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांची उपस्थिती होती. पुढे बोलताना ना. गडकरी म्हणाले, की शंभर टक्के  बायोइथेनॉलवर चालणारी दुचाकी वाहने टेस्ट करण्यात आली असून, केंद्र सरकारने  याबाबत पुढचे पाऊल टाकले आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि आपण यासाठी प्रय त्नशील असून, पुढील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होत आहे.  दरवर्षी आठ लाख कोटी रुपयांचे क्रुड ऑइल देशात आयात केले जाते. बायोइथेनॉलला  प्रोत्साहन दिल्यास देशाचे दोन लाख कोटी रुपये वर्षाला वाचणार आहेत.  बायोइथेनॉल  आणि बायो सीएनजी प्रकल्पांना आगामी काळात प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे गडकरी  म्हणाले. याचा वापर शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टरसाठी केल्यास शेतकर्‍याचे वर्षाला २५ हजार रुपये  वाचणार असल्याचे ते म्हणाले. 
भंडारा येथे त्यादृष्टीने बायो सीएनजी प्रकल्पाच्या हालचाली सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट  केले.पर्‍हाटी, तुर्‍हाटी, सोयाबीनचे कुटार यापासून बायोइथेनॉल बनवणे शक्य असून, शे तकर्‍यांना येत्या काही वर्षात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणारा हा प्रकल्प ठरणार असल्याचे  सूतोवाच गडकरी यांनी केले.
कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, खा. रक्षा खडसे,  प्रतापराव जाधव, आ. चैनसुख संचेती, डॉ. संजय कुटे, डॉ. शशिकांत खेडेकर, डॉ. संजय  रायमुलकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उमा तायडे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्रानेही बायोइथेनॉल पॉलिसी ठरवावी!  
शेतकर्‍यांना आर्थिक संपन्नतेचा मार्ग दाखवणारी बायोइथेनॉल पॉलिसी केंद्रीय  मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत जाहीर होणार असून, राज्य सरकारनेही तशी पॉलिसी  बनवावी, असे आवाहन केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन तथा जलसंधारण मंत्री नितीन गडकरी यांनी   केले.