रस्त्याची पुनर्बांधणी कधी?

कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे रुंदीकरण सरकारने हाती घेताच त्यामुळे बाधित होणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला.

- सदानंद नाईक, उल्हासनगर

कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे रुंदीकरण सरकारने हाती घेताच त्यामुळे बाधित होणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. उल्हासनगर महापालिका आयुक्त व्यापाºयांशी चर्चा करुन त्यांना विश्वासात घेत आहेत. मात्र वाढती लोकसंख्या व वाहनांची संख्या यामुळे वाहतूककोंडीची समस्या सुटलेली नाही.

महापालिकेने कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे १०० फुटी रूंदीकरण अवघ्या १५ दिवसात पूर्ण केले. मात्र रूंदीकरणानंतर रस्त्याची पुनर्बांधणी ३ वर्षापासून रखडली असून २२ कोटींचा निधी पडून आहे. वाहतूक कोंडीची समस्या ‘जैसे थे’ आहे. महापालिका यातून मार्ग काढणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

उल्हासनगरातील बहुंताश रस्ते अरूंद असून रस्ता व फुटपाथवर अतिक्रमण झाले आहे. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त टी. चद्रंशेखर यांनी वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी अनेक रस्त्याचे रूंदीकरण केले. त्यामुळे काही प्रमाणात वाहतूक समस्या सुटली होती. मात्र वाढती लोकसंख्या, वाहने यामुळे कोंडी कायम आहे. शहराच्या मध्य भागातून जाणाºया कल्याण-अंबरनाथ महामार्गावर कायम कोंडी असल्याने, रस्त्याचे १०० फुटी रूंदीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. व्यापारी व राजकीय नेत्यांनी बाधित दुकानांची संख्या लक्षात घेऊन १०० ऐवजी ८० फुटापर्यंतच रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. मात्र शासन निर्णयावर ठाम राहिल्याने, रस्ता रूंदीकरणाचा आदेश पालिकेला दिला.

तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे यांनी दबाव झुगारून १५ दिवसांत रस्त्याचे रूंदीकरण केले. रूंदीकरणात ८५० पेक्षा जास्त दुकाने व घरे बाधित झाली. २०० पेक्षा जास्त दुकाने पूर्णत: बाधित झाली. अंशत: बाधितांना पालिकेने तोंडी दुरुस्तीची परवानगी दिली तर पूर्णंत: बाधितांना कॅम्प नं-३ येथील इंदिरा भाजी मार्केट या ठिकाणी २०० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे व्यापारी गाळे देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र १५ ते १७ बाधित दुकानदारांनी महापालिकेवर अविश्वास दाखवून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि प्रथम पर्यायी जागेची मागणी केली.

आयुक्त अच्युत हांगे यांनी गेल्या आठवडयात व्यापाºयांसोबत बैठक घेतली. त्यांच्या समस्यांचे समाधान करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र दुकानदारांचा पालिकेवर विश्वास नसल्याने, रस्ता पुनर्बांधणीचा मार्ग रखडला आहे. रस्ता पुनर्बांधणीकरिता एमएमआरडीएने २२ कोटीच्या निधीला मंजुरी दिली. मध्यंतरी रस्त्याच्या नाल्याचे काम सुरू होते. कालांतराने तेही काम ठप्प झाले. न्यायालयाचे दार ठोठावणाºया व्यापाºयांचे समाधान होत नाही. तोपर्यंत रस्त्याचे काम रखडल्यात जमा आहे. मात्र शहराच्या हितासाठी व्यापाºयांचे न ऐकता, रूंदीकरणाच्या आड येणाºया दुकानांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

कोट्यवधीचा महसूल बुडीत
रस्ता रूंदीकरणाच्या नावाखाली शेकडो बहुमजली बांधकामे विनापरवाना उभी राहिली. गेल्या ३ वर्षापासून त्यांना मालमत्ता कर लावण्यात आला नाही. बांधकाम परवाना व मालमत्ता करापोटी पालिकेचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडीत गेले.

बाधित व्यापाऱ्यांची उपासमार 
रूंदीकरणात २०० पेक्षा जास्त दुकाने व घरे पूर्णत: बाधित झाली. त्यांना ३ वर्षापासून पर्यायी जागा व मोबदला मिळाला नसल्याने, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. रोजगारासाठी अनेकांनी शहरातून स्थलांतर केले असून पर्यायी व्यापारी गाळे मिळण्याच्या आशेवर काही आहेत.