‘टोल’धाडीकरिता खड्ड्यांचे षड्यंत्र?

टोलचे डांबरी रस्ते तुलनेने चांगले होतात, पण शहरातील अंतर्गत रस्ते खराब होतात, हे हेतुत: लोकांवर टोल लादण्याकरिता तर केले जात नाही ना?

कल्याण-डोंबिवलीत यंदाच्या पावसाळ्यात पाच जणांचा खड्ड्यांत पडून मृत्यू झाला. पहिल्याच पावसात रस्ते खराब झाले. त्यांच्या दुरुस्ती, देखभालीवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही अपेक्षित यश मिळत नाही, याचे कारण भ्रष्टाचार हेच आहे. वेगवेगळ्या एजन्सीकडून खोदले जाणारे रस्ते हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. टोलचे डांबरी रस्ते तुलनेने चांगले होतात, पण शहरातील अंतर्गत रस्ते खराब होतात, हे हेतुत: लोकांवर टोल लादण्याकरिता तर केले जात नाही ना?

ज्या रस्ते विकास महामंडळाने टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्यांना रस्ते बनवण्याचे काम दिले आहे. त्याच कंत्राटदाराकडून रस्त्याची देखभाल, दुरुस्ती करून घेतली जाते. हे रस्ते डांबराचे असूनदेखील खराब होत नाही. त्यावर खड्डे पडत नाहीत. डांबरी रस्ते तयार करण्याचे निकष ही मंडळी पाळतात. मात्र, महापालिका हद्दीतील रस्ते पहिल्या पावसात खराब होऊन त्यांची चाळण होते. त्यावर खड्डे पडतात. त्यात वाहनचालक पडून अपघाती मृत्यू होतात. यावर्षी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत पाच जणांचा जीव खड्ड्यांमुळे गेला. त्यामुळे हा विषय बराच गाजला. रस्त्यांवरील खड्ड्यांत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचे राज्य अशी माहितीही उजेडात आली. महापालिका हद्दीत डांंबरी रस्ते खराब होऊन त्यावर खड्डे का पडतात. या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता त्याचे खरे कारण खड्डे बुजवण्यातील आर्थिक बाबींशी निगडित आहे. कंत्राटदाराला कामाच्या एकूण रकमेपैकी ४० टक्के रक्कम वाटावी लागते. उरलेल्या ६० टक्के रकमेतून कामाचा दर्जा राखला जात नाही. त्यामुळे कंत्राटदार कट मारतो. त्याची फळे सामान्य नागरिकांना भोगावी लागतात.
रस्ते कोणत्या निकषांद्वारे तयार केले जावेत, याचे काही मापदंड आखून दिलेले असतात. कंत्राटदाराला काम दिल्यावर त्याच्या कामाच्या करारपत्रात त्याने कशा प्रकारे काम करायचे आहे, त्याचा दर्जा कसा राखला गेला पाहिजे, हे स्पष्ट असते. डांबरी रस्ता तयार करताना आधी दोन फूट खोदला गेला पाहिजे. त्यावर ‘डब्ल्यूबीएम’ करावे लागते. डब्ल्यूबीएम म्हणजे मोठ्या आकाराची खडी अंथरून त्यावर रोलर फिरवणे. हा थर मजबूत बसण्यासाठी तीन महिने त्याच्या मजबुतीकरणासाठी तसाच ठेवणे गरजेचा असतो. त्यानंतर, त्यावर दोन इंचांचा एसी लेकर अर्थात सीलकोट करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर, त्यावर सिमेंटमिश्रित गिरीट पावडर मारली जाते. रस्ता बनवताना त्यात वापरण्यात येणाºया साहित्याची तपासणी करून साहित्याच्या दर्जाची आॅन दी स्पॉट खात्री करणे बंधनकारक असते. डांबरी रस्ता तयार करताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला उतार असला पाहिजे. रोड इंजिनीअरिंगच्या भाषेत त्याला ‘केंबर’ असे संबोधले जाते. या रस्त्यावर पाणी साचता कामा नये. साचले तर त्याचा निचरा न होता त्याठिकाणी खड्डा पडतो. पाणी आणि डांबराचे वैर असल्याने रस्ता पावसात खराब होतो. त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा पाण्याचा निचरा होण्यासाठी गटारे असली पाहिजेत. या पद्धतीने तयार केलेला डांबरी रस्ता किमान सात ते आठ वर्षे चांगला राहू शकतो. रस्त्याच्या कामासाठी जो कंत्राटदार नेमला जातो, त्याला ४० टक्के रक्कम वाटावी लागते. तो रस्ता खोदून दोन फुटांचे मोठे आकाराचे दगड टाकण्यात हलगर्जीपणा करू शकत नाही. कारण, ते लगेच डोळ्यांत येऊ शकते. त्यामुळे तो डांबरात कट मारतो. चांगल्या प्रतीचे डांबर तो वापरत नाही किंवा आॅइलमिश्रित वापरतो. हलक्या प्रतीचे डांबर वापरल्यामुळे रस्ता फार काळ टिकत नाही.
रस्त्याचे काम करताना अथवा खड्डा बुजवत असताना जे डांबर टाकले जाते. ते १२० डिग्री सेल्सिअस तापमानाचे असणे आवश्यक असते. त्याकरिता कंत्राटदाराचा अस्फाल्ट प्लांट ३० किलोमीटरच्या अंतरात असणे आवश्यक असते. प्लांट ३० किलोमीटरच्या पलीकडे असल्यास तो १२० डिग्री सेल्सिअस तापमानाचे डांबर टाकू शकणार नाही. ३० किलोमीटरच्या अंतरात कंत्राटदाराचा डांबराचा प्लांट असावा, हा मूलभूत निकष असल्याने महापालिका हद्दीत चांगले व नवे कंत्राटदार येत नाही. तेचतेच कंत्राटदार साखळी करून कामे घेतात. त्यांच्याकडून चांगले काम केले जात नाही. हे दुष्टचक्र भेदणे गरजेचे आहे.
गरम डांबर जेव्हा रस्त्यावर अंथरले जाते, त्यावेळी त्यावरून किमान २४ तास कोणतेही वाहन जाता कामा नये. कारण, गाडीचे टायर हे रबराचे असतात. गरम डांबरावरून गाड्या गेल्यास ते डांबर योग्य प्रकारे खडीला न धरता टायरला चिकटून निघून जाते. त्यामुळे तो रस्ता टिकत नाही. महापालिका हद्दीत पर्यायी रस्ते, मुख्य रस्त्याला बायपास रस्ते नसल्याने डांबरीकरण झाल्यावर २४ तास रस्ता बंद ठेवला जात नाही. परिणामी, रस्ता चांगला होत नाही. खासगी कंत्राटदाराने तयार केलेले रस्ते चांगले राहतात. त्या रस्त्यांवर टोल वसूल केला जातो, म्हणून त्याची देखभाल दुरुस्ती केली जाते. त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या डांबरी रस्त्यातील भ्रष्टाचार रोखायचा असेल, या रस्त्यांच्या कामाचे खाजगीकरण केल्यास रस्त्यावर खड्डे पडणार नाही. नाहक कोणाचा जीव जाणार नाही. पण, टोलला विरोध होत असल्याने शहरातील अंतर्गत रस्त्यांकरिता टोल देणे ही कल्पनाही स्वीकारार्ह होणार नाही.
कंत्राटदाराला पाच कोटींचे रस्त्याचे काम दिले असेल, तर त्यापैकी पाच टक्के अनामत रक्कम ही सहा महिन्यांकरिता महापालिकेकडे जमा असते. सहा महिन्यांत रस्त्याला काही झाले, तर त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे, ही संबंधित कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे. काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यास ही रक्कम जप्त करून त्याचे बिल अदा करू नये. तसेच त्याला काळ्या यादीत टाकून यापुढे त्याला कुठलेही काम मिळू नये, अशा पद्धतीने महापालिकेचे अधिकारी अंकुश ठेवत नाहीत. हा अंकुश न ठेवण्यामागे पुन्हा अर्थकारणच आहे.
शासकीय कामाचे दर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ठरवले जातात. ते येण्यास उशीर लागतो. त्यामुळे अनेकदा जास्त दराच्या निविदा भरल्या जातात. कंत्राट भरणाºया कंपन्यांशी चर्चा करून दराबाबत वाटाघाटी केल्या जातात. त्यानंतर कमी दराच्या निविदा स्वीकारल्या जातात. त्यामुळे कामात काट मारली जाते.
मुंबई महापालिका त्यांचे दर ठरवते व त्याला ते ‘फेअर मार्केट रेट’ असे म्हणतात. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनेही दर ठरवून घेतल्यास अन्य दरांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेस विलंब होणार नाही. कंत्राटदारांकडून अनामत रक्कम व त्यांची कागदपत्रे एकदाच घेतल्यास त्यातही वेळ वाचेल. महापालिका अधिकारी डांबरी रस्त्याची कामे मे महिन्याच्या अखेरीस करतात. त्यानंतर, सगळे डांबराचे प्लांट पावसाळ्यात बंद असतात. डांबरी रस्त्यांच्या कामातील भ्रष्टाचार व अन्य विविध कारणांमुळे पाच जणांचे हकनाक जीव गेले. मात्र, त्याचे कुणालाच सोयरसुतक नाही.

महापालिका हद्दीत रस्ते खराब होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी टक्केवारी हे प्रमुख कारण असले, तरी अनेक सेवावाहिन्या जसे की, पाणीपुरवठा करणाºया जलवाहिन्या, मलनि:सारण वाहिन्या आणि टेलिफोन व मोबाइल कंपन्यांच्या वाहिन्या रस्त्याच्या मधून गेलेल्या असतात. सेवावाहिन्यांसाठी परदेशात एक वेगळा मार्ग ठेवला जातो. तशी तरतूद आपल्याकडे नाही.

या सेवावाहिन्यांची दुरुस्ती, देखभाल व नव्याने सेवावाहिन्या टाकण्याचे काम वर्षभर सुरु असते. वेगवेगळ्या एजन्सी आपल्या कामाकरिता रस्ता खोदतात. यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने रस्ता पूर्ववत केल्यावर लागलीच दुसरी एजन्सी तोच रस्ता खोदते. त्यामुळेही रस्ते खराब होतात. महापालिका वेगवेगळ्या एजन्सीकडून खड्डे भरण्याची फी वसूल करते.

ही खड्डा फी जवळपास कोट्यवधी रुपये जमा होते. गतवर्षीच एका बड्या केबल कंपनीकडून महापालिकेने खड्डे बुजवण्याकरिता अगोदर पाच कोटी व नंतर सात कोटी रुपये वसूल केले होते. खड्डा फी दिल्यामुळे या कंपन्या खड्डा बुजवण्याविषयी उदासीन असतात आणि खड्डा बुजवण्याकडे महापालिका अधिकारी लक्ष देत नाहीत.

रस्त्याच्या दुतर्फा अनेक ठिकाणी गटारे नाहीत. त्यामुळे पावसाचे पाणी रस्त्यावरच साचते. ज्या ठिकाणी गटारे आहे, त्यांची स्वच्छता केली जात नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी रस्त्यावरून वाहते. सतत हे पाणी वाहिल्याने केवळ खड्डेच पडत नाही, तर प्रसंगी रस्ता वाहून जातो.

एखाद्या कामात काही गैरव्यवहार झाला असले तर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन त्याच्या तपासणीकरिता नमुने घेण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत दक्षता गुणनियंत्रण विभाग आहे. स्थापत्य प्रयोग शाळाही आहे. या विभागांना महापालिकेत सापत्न वागणूक दिली जाते. लोकांच्या जीविताशी निगडीत असलेले हे विभागच दुर्लक्षित आहेत. त्यांना दिलेली जागा अपुरी आहे. दक्षता गुण नियंत्रण विभाग योग्य प्रकारे काम करीत नसल्याचा आरोप अनेकदा केला जातो. रस्ते खराब होतात तेव्हा पावसाने उघडीप दिली नाही, निविदांना प्रतिसाद नाही, आचारसंहिता लागू झाली, रस्ते दुरुस्तीच्या कामांना मागच्या आठवड्यात मंजुरी दिली गेली, अशी अनेक कारणे दिली जातात.