- अजित मांडके, ठाणे
मनसेने फेरीवाल्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यावर ठिकठिकाणी कारवाई केली जात आहे. जर या फेरीवाल्यांना वेळीच रोखले असते, तर त्यांचे प्रस्थ वाढले नसते. मात्र, पैशांच्या हव्यासापोटी पालिका अधिकाºयांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

एल्फिन्स्टन येथे दुर्घटना घडली आणि रेल्वे हद्द, पदपथ, रस्ते येथे ठाण मांडून बसलेल्या फेरीवाल्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. स्टेशन परिसर फेरीवालामुक्त करण्यासाठी मनसेने आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. तर, रेल्वेकडून आणि पालिकांच्या माध्यमातूनही आता फेरीवाल्यांवर कारवाईचा फार्स केला जाऊ लागला आहे. परंतु, आता या फेरीवाल्यांच्या निमित्ताने पुन्हा फेरीवाला धोरणाचा मुद्दादेखील ऐरणीवर आला आहे. फेरीवाल्यांच्या बाजूने असलेल्या संघटनांच्या माध्यमातून हे धोरण तत्काळ मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी लावून धरण्यात आली आहे. त्यात आता पालिका हे धोरण राबवण्यासाठी सज्ज असली तरीही सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी पालिकेला करता आलेली नाही. असा जरी गवगवा केला जात असला, तरीदेखील पालिकेने सुरुवातीलाच या धोरणाची अंमलबजावणी केली असती, तर आज सरकारच्या अ‍ॅपची वाट बघण्याची वेळच त्यांच्यावर आली नसती, असे बोलल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सरकारी निर्णयानुसार सहा महिन्यांत करणे अपेक्षित असतानाही आज साडेतीन वर्षे उलटूनही महापालिका केवळ सर्वेक्षणाच्या पलीकडे काही करू शकलेली नाही. प्रत्यक्षात पालिकेनेही या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात वेळकाढूपणा केल्याचे आता निष्पन्न होत आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत अर्जांची छपाई, फेरीवाल्यांची नोंदणी प्रभागस्तरावर करून घेणे आदींसह इतर काही सर्वेक्षणांतच पालिकेने हा कालावधी काढला. त्यानंतर, यातून शहरात नेमके किती फेरीवाले आहेत, याचा अंदाज काही केल्या पालिकेला बांधता आला नाही. ठाणे महापालिकेने शहरात ५० हजारांच्या आसपास फेरीवाले असतील, असा कयास बांधून तेवढे अर्ज छापले होते. परंतु, वर्षभरानंतरही शहरात १० हजारांच्यावर फेरीवाले गेले नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. त्यानंतर, पालिकेने या फेरीवाल्यांचा प्रत्यक्ष आकडा निश्चित करण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्याचे निश्चित केले होते. परंतु, हेही पालिकेला शक्य झाले नाही. परंतु, या गोंधळात शहरात मात्र फेरीवाल्यांचे प्रस्थ एवढे वाढले की, आजघडीला शहरात नेमके किती फेरीवाले आहेत, याचा नेमका आकडा पालिकेकडे नाही. पालिकेच्या या वेळकाढू धोरणामुळे फेरीवाला धोरण तर लांबलेच, परंतु शहरात फेरीवाल्यांची संख्या पहिल्यापेक्षा तिपटीने वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांवर सध्यातरी कारवाई करण्यापलीकडे पालिकेकडे दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. परंतु, वारंवार कारवाई करूनही फेरीवाले पुन्हा कसे बसतात, हे देखील जाणून घेण्याची वेळ आता आली आहे. या फेरीवाल्यांना पाठीशी घालणाºया संघटनादेखील त्याला तितक्याच जबाबदार आहेत. जुन्या फेरीवाल्यांना आश्रय देतानाच नव्याने बसत असलेल्या किंवा वाढत असलेल्या फेरीवाल्यांनाही या संघटनांनी आपलेसे केले. त्यामुळे फेरीवाल्यांना हा मोठाच दिलासा मिळाला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी पालिकेच्या काही नतद्रष्ट अधिकाºयांच्या कृपेमुळे फेरीवाल्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे.
एकूणच आता एल्फिन्स्टला घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर स्टेशन परिसरातील फेरीवाल्यांवर गदा आणण्याचे काम सुरू झाले आहे. सुरुवातीलाच या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली असती, तर आज स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांचे प्रस्थ वाढले नसते. असो. आता कुठे पालिका या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी करत आहे. तर, राज्य सरकारने मात्र या फेरीवाला धोरणात काही बदल सुचवले आहेत. या बदलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सरकारच्या नव्या धोरणानुसार पालिकेने समितीही स्थापन केली आहे. तसेच बायोमेट्रिक सर्व्हेदेखील करण्यात आला आहे. परंतु, सरकारकडून उपलब्ध होणारे अ‍ॅप अद्यापही पालिकेला न मिळाल्याने पालिकेचा नव्याने होणारा सर्व्हे तर रखडलाच आहेच, शिवाय यामुळे फेरीवाला धोरणाची होणारी अंमलबजावणीही लांबणीवर पडली आहे.
ठाणे महापालिकेने जून २०१४ पासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली. आता फेरीवाल्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून शहरातील फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रिक सर्व्हेदेखील पूर्ण झाला असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. यानुसार, आता शहरात सुमारे १० हजारांच्या आसपास फेरीवाले असणार आहेत. पालिका आता या फेरीवाल्यांकडून रजिस्ट्रेशनची फी आकारून त्यांना जागा देणार आहे. त्यानुसार, काही काळ का होईना हे फेरीवाले आता शहरभर आपल्या जागेवर दिसतील, अशी आशा आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने मागील साडेतीन वर्षांत सरकारच्या बदललेल्या नियमानुसार दोन वेळा सर्व्हे केला. त्यानंतर, आता फेरीवाला समिती स्थापन करण्यासाठीचा अध्यादेश पुढे आल्याने पालिकेने त्याची तयारी सुरू केली होती. या समितीमध्ये जवळजवळ विविध प्रकारचे सदस्य मिळाले असून ही समितीही स्थापन झाल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. सरकारने नव्याने फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रिक सर्व्हे करण्यास सांगितले असून यासंदर्भातील अ‍ॅप सरकारकडून पालिकेला १५ मे रोजी मिळणार होते. परंतु, आज पाच महिने उलटले तरीदेखील हे अ‍ॅप अद्यापही पालिकेला मिळालेले नाही. या अ‍ॅपनुसारच पुन्हा फेरीवाल्यांचा सर्व्हे केला जाईल, अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे.
अ‍ॅपप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक सर्व्हे १५ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, आॅक्टोबर महिना संपत आला तरीदेखील अ‍ॅपचा पालिकेला उपलब्ध झालेला नाही. हे अ‍ॅप वेळेत उपलब्ध झाले असते, तर फेरीवाल्यांची यादी १५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत प्रसिद्ध करणे शक्य होते. तसेच सर्वेक्षणानंतर ओळखपत्र आणि विक्र ीचे प्रमाणपत्र देणेदेखील ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत देणे शक्य झाले असते. तसेच १५ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत अंमलबजावणीसाठी सविस्तर आराखडा तयार करून तो सरकारला सादर करणे शक्य झाले असते. परंतु, सरकारकडूनच अद्याप अ‍ॅप न मिळाल्याने त्यांच्याकडूनच तयार झालेल्या या कार्यक्रमपत्रिकेला सरकारने हरताळ फासल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आता ठाणे महापालिका राज्य सरकारवर हे खापर फोडत आहे की, त्यांच्याकडूनच अ‍ॅप न मिळाल्याने आम्हीही धोरण अमलात आणू शकत नाही. विशेष म्हणजे पालिकेने यापूर्वी केलेल्या सर्व्हेसाठी सुमारे ७० लाखांहून अधिकच खर्चदेखील केला होता. आता पालिका सरकारचे कारण देत असल्याने हा खर्चदेखील पाण्यात गेला अशीच म्हणण्याची वेळ आली आहे. सरकार आतातरी अ‍ॅप पालिकेला देणार आहे का, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.