उद्योगनगरीत आता बिल्डरांचाही ‘अनधिकृत पॅटर्न’

बेस्ट सिटी पिंपरी-चिंचवड शहराची अनधिकृत बांधकामामुळे राज्यभर बदनामी झाली. त्यासाठी जबाबदार असलेल्या लोकप्रतिनिधी व महापालिका प्रशासनाच्या आशीर्वादाने आता बिल्डरांनीही ‘अनधिकृत’ गृहप्रकल्पांचा नवा पॅटर्न सुरू केला आहे.

- हणमंत पाटील

बेस्ट सिटी पिंपरी-चिंचवड शहराची अनधिकृत बांधकामामुळे राज्यभर बदनामी झाली. त्यासाठी जबाबदार असलेल्या लोकप्रतिनिधी व महापालिका प्रशासनाच्या आशीर्वादाने आता बिल्डरांनीही ‘अनधिकृत’ गृहप्रकल्पांचा नवा पॅटर्न सुरू केला आहे. त्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात आहे.

औद्योगिकनगरीच्या विकासाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर आपली मान अभिमानाने वर जाते. मात्र, अनधिकृत बांधकामामुळे याच पिंपरी-चिंचवडची राज्यभर बदनामी होते, तेव्हा सुज्ञ पिंपरी-चिंचवडकरांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे. येथील उद्योग-धंद्याच्या भरभराटीनंतर नोकरी व व्यवसायासाठी राज्यभरातून, तसेच परराज्यांतूनही शहरात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. लोकसंख्या झपाट्याने वाढल्याने घरासाठी अर्धा-एक गुंठा जमीन खरेदी करण्यात आली. मात्र, महापालिका व प्राधिकरणातील बांधकाम विभागाच्या किचकट प्रक्रियेतून जाण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधींच्या आशीवार्दाने अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटले. महापालिकेतील बांधकाम अधिकाऱ्यांनी मलिदा खाऊन अनधिकृत बांधकामांकडे डोळेझाक केली. इतकेच नाही, तर अनधिकृत बांधकाम म्हणजे हप्ता वसुलीचा नवीन मार्ग त्यांना मिळाला. बेस्ट सिटी म्हणून ओळख निर्माण झालेल्या आपल्या शहराला अनधिकृत बांधकामाचा कलंक लागला आहे.
सध्या शहरातील सुमारे दोन लाख अनधिकृत बांधकामांचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. राजकारण्यांनी या अनधिकृत बांधकामांचे भांडवल करीत लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका लढविल्या. शासनाने याविषयी अध्यादेश काढला आहे. मात्र, ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर’ अशी स्थिती अनधिकृत बांधकाम नियमित करताना होत आहे. बांधकाम नियमितीकरणासाठी जाचक अटी, शर्ती व दंड आकारला जात असल्याने या योजनेला नागरिकांचा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अनधिकृत बांधकामांवरील टांगती तलवार कायम आहे. राजकारण्यांच्या महापालिका व राज्य शासनातील दबावामुळे अधिकारी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू धजत नाहीत. त्यामुळे काही नागरिकांप्रमाणेच आता बांधकाम व्यावसायिकांचाही आत्मविश्वास याबाबत वाढत चालला आहे. त्यामुळेच चºहोली येथे ‘डिलाइट डेव्हलपर्स’ने स्थानिक राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने शेजारच्या जागेवर अतिक्रमण करीत रस्ता दाखविला. लाचारीची पट्टी डोळ्यावर बांधलेल्या अधिकाºयांनी बनावट नकाशा व कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी न करता बांधकाम परवानगी दिली. खोट्या कागदपत्रांद्वारे रस्त्याची रुंदी वाढविल्यामुळे बिल्डरला सहाऐवजी १२ मजल्यांची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर जोते तपासणी (प्लींथ) करण्यात आली. या वेळीही उपअभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांच्या लक्षात ही बाब आली नाही. उलट शेजारच्या जागामालकाने तक्रार केल्यानंतर अधिकाºयांनी बिल्डर व आर्किटेक्टबरोबर स्थळपाहणी करून अर्जदाराची तक्रार निरस्त करण्याचा अहवाल महापालिका आयुक्तांना सादर केला.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे खरेच अभिनंदन करायला पाहिजे. त्यांनी महापालिका अधिकाºयांवर विश्वास न ठेवता तीन दिवसांत या प्रकरणाचा खुलासा करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे हे प्रकरण अंगलट येऊन बांधकाम विभागातील अधिकारी, बिल्डर व आर्किटेक्ट यांचे संगनमत व बनाव उघडकीस आला. महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या गृहप्रकल्पाची परवानगी रद्द करण्याचा आदेश नुकताच दिला आहे. स्थानिक राजकर्त्यांच्या आशीर्वादाने काही बिल्डरांनी अनधिकृत इमारती व मजले उभारल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये बिल्डर टोलेजंग इमारती उभारून सदनिकांचे हस्तांतरण करतात. बेस्ट सिटीतून कोट्यवधी रुपये कमावून पसार होतात. मग स्वप्नपूर्तीचा आनंद घेऊन त्यात राहणारा सामान्य माणूस सदनिका अधिकृत व नियमित करण्यासाठी महापालिकेचे उंबरे झिजवत बसतो.

सर्वसामान्य व प्रामाणिक नागरिकांना एका बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेत शंभरदा हेलपाटे मारावे लागतात. अधिकारी जागेवर भेटत नाहीत किंवा अशी काही कागदपत्रांची यादी त्याला सांगितली जाते, की ती कागदपत्रे जमा करण्याऐवजी तो बांधकाम परवानगी घेण्याचा नाद सोडून देतो. अशा वेळी आर्किटेक्ट असतानाही महापालिका अधिकाºयांकडे ही तज्ज्ञ मंडळी एजंटाप्रमाणे (दलाल) काम करताना दिसतात. अधिकाºयांना सावज मिळवून देणे, त्याची फाईल तयार करणे, अधिकाºयाच्या स्थळपाहणीसाठी वातानुकूलित गाडीचे नियोजन, त्यानंतर पंचतारांकित हॉटेलमध्ये भोजनव्यवस्था केली जाते. हेच आर्किटेक्ट बिल्डरांद्वारे अधिकाºयांचे परदेश दौरे घडवून आणतात. मग, बांधकाम विभागातील अधिकारी मंडळी डोळे झाकून फाईलवर कोंबडा मारतात. पण तत्पूर्वीच बिल्डरचे बांधकाम सुरू झालेले असते. हे सर्व गैरप्रकार सामान्यांना शक्य नसतात. त्यामुळे वैतागून अधिकृत बांधकाम परवानगी घेणे टाळणारा व बिल्डरच्या अनधिकृत प्रकल्पात सदनिका खरेदी करणारा ग्राहक व्यवस्थेचा बळी ठरत आहे.