विलीनीकरणामुळे बँकांतील रोजगार घटणार नाहीत!; एसबीआयसारखी मोठी बँक तयार होणार

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणामुळे रोजगारांत कोणत्याही प्रकारे कपात होणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आहे. लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात जेटली यांनी ही माहिती दिली.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणामुळे रोजगारांत कोणत्याही प्रकारे कपात होणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आहे. लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात जेटली यांनी ही माहिती दिली.
विजया बँक आणि देना बँक यांचे बँक आॅफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याच आठवड्यात मंजुरी दिली. या अनुषंगाने जेटली यांनी सांगितले की, या विलीनीकरणामुळे रोजगारांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. उलट एसबीआयसारखी मोठी संस्था अस्तित्वात येईल. कर्जवितरणाचा खर्चही कमी होईल.
जेटली यांनी सांगितले की, २१ सरकारी बँकांपैकी ११ बँका सध्या तत्काळ सुधारणा कृती (पीएसी) आराखड्याखाली आहेत. भरमसाट अनुत्पादक भांडवल असलेल्या बँकांनाच पीएसी आराखड्याखाली आणले जाते. एका पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात जेटली यांनी सांगितले की, अनुत्पादक भांडवलाचा आलेख खाली येईल.
नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेमुळे ३ लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत आले आहेत. एसबीआय आणि अन्य सरकारी बँका परिचालन नफा कमावत आहेत. अनुत्पादक भांडवलासाठी तरतूद करावी लागल्यामुळे त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.

पैसा पुरविण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद
सरकारी बँकांना भांडवल पुरविण्याच्या मुद्द्यावर जेटली म्हणाले की, अर्थसंकल्पात या बँकांसाठी ६५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.
त्यापैकी ५१,५३३ कोटी रुपये ३१ डिसेंबर, २०१८पर्यंत बँकांना दिलेही गेले आहेत.
वित्त वर्ष २०१७-१८ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करून ९० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल सरकारी बँकांना दिले गेले आहे.