Karnataka Election 2018 देवेगौडांसाठी अस्तित्वाची लढाई की किंगमेकरची खेळी खेळण्याची संधी?
By तुळशीदास भोईटे | Published: May 7, 2018 12:43 PM2018-05-07T12:43:06+5:302018-05-07T14:16:55+5:30
Karnataka Election 2018 ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी खूप महत्वाची. राजकीय महासंग्रामच. त्यात एक महत्वाचा मुद्दा. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापासून थेट देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंत झेप घेतलेल्या एच.डी.देवेगौडा यांचे काय होणार? ही निवडणूक त्यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार की किंगमेकरची खेळी खेळण्याची संधी त्यांना मिळणार?
Karnataka Election 2018 देवेगौडांसाठी अस्तित्वाची लढाई की किंगमेकरची खेळी खेळण्याची संधी?
Next “पेंगणारे पंतप्रधान होते ते...” अशा बोचणाऱ्या किंवा “त्यावेळच्या राजकीय समीकरणांची गरज म्हणून त्यांची वर्णी लागली, नाहीतर...” अशा हिणवणाऱ्या...एक नाही तर अनेक गोष्टी देशाचे पंतप्रधानपद भुषवलेल्या एच.डी.देवेगौडा यांच्याविषयी सहजच बोलल्या जातात. त्यांच्या माध्यमांनी प्रसारित केलेले व्हिजुअल किंवा फोटो आठवले तरी ते तसेच आळशी, पंतप्रधानपदाची लायकी नसलेले नेते होते असाच ग्रह होतो. मात्र, तेवढ्या प्रभावीपणे नाही तरीही ठामपणे बोलणाऱ्या त्यांच्या समर्थकांच्यामते वास्तव वेगळेच होते. देवेगौडा पंतप्रधानपदी राहिले फक्त अकरा महिनेच. मात्र त्यांची कामगिरी ही चांगलीच दखलपात्र होती. त्यांनी घेतलेले निर्णय देशासाठी खूपच फायद्याचे ठरले. विशेषत: स्वत:ला शेतकरी पुत्र म्हणवून घेणाऱ्या या नेत्याने पंतप्रधान म्हणून शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय क्वचितच अन्य दुसऱ्या पंतप्रधानाने घेतले असतील. तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना दाओसमध्ये सहभागी होऊन तसेच सिंगापूरला जाऊन बजावलेली कामगिरीसुद्धा बंगळुरुला आयटी हब बनवण्यासाठी उपयोगी ठरली होती. त्यानंतर ते पंतप्रधान म्हणूनही दाओसच्या परिषदेत सहभागी झाले आणि पुन्हा देशाला फायदा मिळवून दिला. आजही देशाच्या आर्थिक इतिहासातील ड्रिम बजेट म्हणून पी.चिदंबरम यांच्या १९९६च्या अर्थसंकल्पाचा उल्लेख होतो. तो अर्थसंकल्प देवेगौडा यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असतानाच चिदंबरम यांनी मांडला होता. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे क्रांतीकारी पाऊलही त्यांच्याच कार्यकाळातील. असे एक नाही अनेक निर्णय घेणारे देवेगौडा हे दिवसाचे २० तास काम करत त्यामुळे त्यांना जर जाहीर कार्यक्रमात डुलकी लागणे स्वाभाविकच, त्यामुळे त्यांना आळशी, झोपाळू पंतप्रधान म्हणून हिणवणे योग्य नसल्याचा त्यांच्या समर्थकांचा दावा आहे.
राजकारणात नेता कोणताही असो समज-गैरसमज होतच असतात. देवेगौडा त्याला अपवाद कसे असणार. १८ मे १९३३ रोजी कर्नाटकातील हरदनहळ्ळी गावात त्यांचा शेतकरी कुटुंबात जन्म झाला. म्हैसूरमधील ज्या भागात ते जन्मले तो भाग त्यांच्या वोक्कालिग जातीचा प्रभाव असलेला. पुढे सिव्हिल इंजीनिअरिंगची पदविका घेतली. मात्र त्या पेशात ते रमले नाहीत. वळले ते राजकारणाकडे. १९५३मध्ये त्यांनी काँग्रेसमधून राजकारणात प्रवेश केला. सहकारी संस्थेचे नेतृत्वही मिळवले. मात्र तेथून उमेदवारी मिळत नसल्याने १९६२मध्ये अपक्ष म्हणून उभे राहिले आणि त्यांनी विधानसभेत प्रवेश केला.
आपल्याला पाहिजे ते मिळत नसेल तर आपल्या मार्गाने ते समीकरणे जुळवून मिळवून घ्यायच्या त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात तेव्हाच झाली असावी. पुढे ते सातत्याने निवडून येत राहिले. काँग्रेस फुटली तेव्हा स्थापन झालेल्या संघटना काँग्रेस किंवा काँग्रेस (ओ)मध्ये ते गेले. विरोधी पक्षनेतेही झाले. आणीबाणीत तुरुंगात गेले. बाहेर आल्यावर जनता पार्टीत सहभागी झाले. जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. नेतृत्व राज्यव्यापी होऊ लागले. पुढे रामकृष्ण हेगडेंच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्रीही झाले. त्यानंतर जनता दल स्थापन झाले तेव्हा ते त्या पक्षात गेले. नव्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. पक्षकार्याला झोकून देऊन त्यांनी कर्नाटक ढवळून काढला. १९९४मध्ये जनता दल सत्तेत येताच देवेगौडा मुख्यमंत्री झाले. त्या कार्यकाळातच १९९६च्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. तत्कालिन काँग्रेस पक्षाला १४१ जागांवरच समाधान मानावे लागले. भाजपाने पूर्वीपेक्षा ४१ जागा जास्त मिळवत सर्वात जास्त १६१ जागा मिळवल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सरकारही स्थापन केले. मात्र ते औटघटकेचे ठरले. त्यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही.
काँग्रेस, प्रादेशिक, डावे आणि इतर काही पक्षांच्या मदतीने तिसऱ्या आघाडीने ३३२ खासदार गोळा केले. नेतृत्व कोणाला यावर मतभेद झाले तेव्हा इतर काही हेवीवेटना डावलण्याचे राजकारण झाले. आणि तुलनेने निरुपद्रवी वाटणाऱ्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना थेट पंतप्रधानपदी बढती मिळाली. देवेगौडा देशाचे अकरावे पंतप्रधान झाले. स्वत:च्या पक्षाकडे पुरेसे खासदार नसतानाही त्यांनी वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांशी जुळवून घेत सरकार चालवले. अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. मात्र अकराव्या महिना गाठताच लिव्ह आणि लायसनवाल्या भाडेकरुसारखे त्यांना पदावरुन बाजूला व्हावे लागले.
माजी झाल्यानंतरही देवेगौडा मागे हटले नाहीत. भाजपाला पाठिंबा देण्यावरुन जनता दलात मतभेद निर्माण झाले तेव्हा त्यांनी जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) हा वेगळा पक्ष स्थापन केला. त्यांनी वैचारिक भूमिका घेतल्याने मधु दंडवतेंसारख्या ज्येष्ठ नेतेही सोबत आले. मात्र, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम करताना त्यांचे जास्त लक्ष असायचे ते मात्र कायमच गृहराज्य असणाऱ्या कर्नाटकात. त्यामुळे देशात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे अस्तित्व खास कधीच नव्हते मात्र कर्नाटकात उभारी घेता आली. २००४मध्ये विधानसभेच्या ५८ जागा मिळवत त्यांनी पक्षाला महत्व मिळवून दिले. काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केली. मात्र स्वत:च्या पक्षाचे सिद्धारामय्या आणि सी.इब्राहिम हे नेते अहिंद हे दलित, अल्पसंख्यांकांचे वेगळे समीकरण तयार करत असल्याचे लक्षात येताच त्यंच्यातील वोक्कालिग नेता जागा झाला. आपल्या दोन सहकाऱ्यांना त्यांनी बाहेरची वाट दाखवली.
त्यादरम्यानच झाले ते त्यांचा मुलगा कुमारस्वामी यांचे बंडखोरी नाट्य. पक्षाच्या ४१ आमदारांना सोबत घेऊन कुमारस्वामी यांनी भाजपाशी सुत जुळवले. देवेगौडा यांनी त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा दिला. खूप आकांड-तांडव केले. मात्र विधानसभेचे अध्यक्ष त्यांचेच असूनही आमदारकी एकाचीही गेली नाही. उलट काँग्रेस पक्ष फोडत असल्याचा दावा करत त्यांनी मुलाने पक्ष वाचवल्याबद्दल कौतुक केले. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. भाजपासोबत २०-२० महिने सत्तेची तडजोड होती. मात्र २० महिने उलटल्यावर कुमारस्वामींनी सत्ता भाजपाला सोपवली नाही. देवेगौडा यांच्या पक्षाला शब्द न पाळल्याचा फटका बसला. पुढच्या निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. ५८ वरुन जनता दल २८वर घसरले. पुढे कायमच त्यांचा पक्ष हा कर्नाटकव्यापीही न राहता वोक्कालिग समाजाचे प्राबल्य असलेल्या म्हैसूरपुरता मर्यादित झाला. एक राष्ट्रीय पक्ष, एका राज्यापुरता मर्यादित झाला. एका मोठ्या नेत्याच्या धरसोडीच्या राजकारणामुळे, घराणेशाहीमुळे एका जातीचा पक्ष झाला.
त्याचवेळी त्यांनी पक्षाबाहेर काढलेल्या सिद्धारामय्या यांनी हिशेबीपणे वागत २०१३मध्ये काँग्रेसला सत्तेवर पोहचवले. आताही त्यांच्याशीच मुकाबला आहे. मात्र सिद्धारामय्या चतुराईने देवेगौडांच्या बेभरवशाच्या राजकारणाचाच मुद्दा बनवत आहेत. देवेगौडा आव धर्मनिरपेक्षतेचा आणत असले तरी सत्तेसाठी भाजपाशीही चुंबाचुंबी करतील असा त्यांच्या प्रचाराचा सूर आहे. तो देवेगौडांचे राजकारण बेसूर करत आहे. त्यात कुमारस्वामी भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहांना भेटल्याच्या बातम्या संशय वाढवत आहेत. पुन्हा देवेगौडांवर राहुल गांधी यांनी टीका करताच त्यांच्याबाजूने पुढे सरसावलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे संशय हा अधिकच वाढला आहे. त्यात पुन्हा मोदींनी विनंती केल्यामुळे मी खासदारकीचा राजीनामा दिला नाही. आज खासदार आहे तो मोदींमुळेच, ही देवेगौडा यांनी व्यक्त केलेली कृतज्ञताही त्यांच्या संभाव्य चालीची चाहुल देणारी मानली जात आहे. किंवा म्हैसूरमध्ये जोरदार प्रचार करुन वोक्कालिगाना भाजपाकडे वळवू पाहणाऱ्या मोदी-शाहांच्या प्रचारापासून हक्काचे मतदार वाचवण्याची चालही असू शकते. वोक्कालिगाना जर जनता दल भाजपासोबत जाणार असे वाटले तर ते भाजपाला साथ देण्यासाठी आपल्या जातीच्या नेत्यांच्या पक्षाला सोडणार नाहीत, असेही काहींचे म्हणणे आहे. अर्थात देवेगौडांचे आजवरच राजकारण लक्षात घेतले तर अशक्य काहीच नाही.
We have had political differences with Deve Gowda Ji but there is no denying that he is among India’s most respected leaders.
— Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2018
The language Congress leaders have used for Deve Gowda Ji is shocking. There is no place for such language in a democracy. pic.twitter.com/g6l3Rom4Hn
कर्नाटकची ही निवडणूक साधी निवडणूक नाही. हा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीआधीचा राजकीय महासंग्राम आहे. त्यात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षासाठी तर अस्तित्वाची लढाई आहे. मतदानपूर्व चाचण्या त्रिशंकू विधानसभेचे भाकित वर्तवत आहेत. त्यामुळे जास्त काही न करता आपल्या पक्षाला महत्व मिळणारच या भ्रमात जनता दल राहिले तर नुकसान होईल असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे. जनता दलाला जेवढ्या जास्त जागा तेवढी सत्तास्थापनेत महत्वाची भूमिका राहील. जर संख्या घसरली तर महत्व मिळणार नाही. रेड्डीबंधूंसारखे सत्तेचे सौदागर किंवा सिद्धारामय्यांसारखे जुने सहकारी पक्षाच्या आमदारांना फोडू शकतील. तसेच सध्याची येडियुरप्पांऐवजी रेड्डींबंधूंचा मुख्यमंत्री आणि कुमारस्वामी उपमुख्यमंत्री ही चर्चाही निकालानंतरसाठी आकर्षक असली तरी मुस्लिम मतांना पक्षापासून दूर लोटणारी आहे.
एकूणच कर्नाटकच्या या निवडणुकीला दोन मोठ्या राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने कमालीचे महत्व आहे. मात्र, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) साठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. जर बाजी हातची निसटली तर राजकीय समीकरणांमुळे देशाचे पंतप्रधान झालेल्या देवेगौडा यांच्या पक्षाला एका जातीच्या पक्षापुरतीही ओळख राहणार नाही. तो केवळ एका कुटुंबाचा पक्ष उरण्याची भीतीही व्यक्त होते. त्यातही त्यांच्या रेवण्णा या मुलाचे सिद्धारामय्यांशी असलेले आपुलकीचे नाते लक्षात घेतले तर आणखीही वेगळे काही घडू शकते. शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून आपली प्रतीमा तयार केलेल्या देवेगौडांच्या लक्षात बदलते राजकीय हवामान आणि पक्षासाठीची नापिकीची स्थिती येत नसावी असे शक्यच नाही. आपल्या जीवनातील महत्वाच्या लढाईची सुत्रे हाती घेऊन ते शेवटच्या टप्प्यात काय आणि कसे डाव खेळतात त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. त्यातूनच मग ही निवडणूक देवगौडांसाठी अस्तित्वाची लढाई की किंगमेकरची खेळी खेळण्याची संधी ठरते तेही स्पष्ट होईल.