प्रतीक्षा केव्हा संपणार?

मोसूलमधील ३९ भारतीयांचे मृतदेह आठवडाभरात मायदेशी येतील अशी जी ग्वाही शासनाने दिली आहे ती कितपत खरी ठरते, हा प्रश्नच आहे.

सविता देव हरकरे
आपली माणसं आज ना उद्या नक्की परततील. दहशतवाद्यांनी त्यांना कुठं तरी डांबून ठेवलं असणार. परिस्थिती निवळली की त्यांचा ठावठिकाणा कळेल अन् पूर्वीसारखेच ते पुन्हा आपल्यात असतील. अशी भाबडी आशा बाळगून गेली चार वर्षे एक एक क्षण आपल्या आप्तेष्टांच्या प्रतीक्षेत घालवणाऱ्या या देशातील ३९ कुटुंबांवर दु:खाचा पहाड कोसळला आहे. त्याचे कारणही तेवढेच भीषण आणि हृदयद्रावक आहे. पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या राज्यांमधील ४० कामगार इराकच्या मोसूल येथील एका बांधकाम कंपनीत मोलमजुरीसाठी गेले होते. चार वर्षांपूर्वी इसिसच्या अतिरेक्यांनी त्यांचे अपहरण केले होते. त्यांच्यापैकी ३९ जणांची हत्या झाली असल्याची धक्कादायक वार्ता पंधरवड्यापूर्वी धडकली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खाला पारावार उरला नाही. त्यांच्या सुखरूप परतण्याची जी आस ते लावून बसले होते तीच तुटली. कुटुंबातील कर्ता माणूस गेल्यावर कशी वाताहत होते, हे तुम्हा-आम्हा सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे आज या मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांच्या मनाची काय अवस्था असेल, हे आपण चांगल्याने समजू शकतो. परंतु दुर्दैव हे की, आमच्या देशातील राजकारणाने असंवेदनशीलतेची एवढी उच्च पातळी गाठली आहे की, या भावनिक गोष्टींची थोडीही पर्वा न करता त्याचे राजकारण खेळले जातेय. कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. अपहृत भारतीयांची हत्या झाल्याचे शासनाला आधीच कळले होते काय? कळले होते तर ते दडवून का ठेवण्यात आले? असे एक ना अनेक प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केले जाताहेत. दुसरीकडे शासनाकडूनही लोकांच्या मनात संशय निर्माण होईल, अशाप्रकारची वक्तव्ये केली जात आहेत. आणि राजकीय पक्षांमधील या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत मूळ प्रश्नाकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले जातेय. तो आहे रोजगाराचा! शिवाय या घटनेने परदेशात रोजगारासाठी जाणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
वाढत्या बेरोजगारीचे फार मोठे आव्हान भारतापुढे उभे ठाकले आहे. कोट्यवधी तरुणांच्या हाताला काम नाही. उच्चशिक्षित तरुणांनाच नोकऱ्या मिळत नसताना कमी शिकलेल्या अथवा अकुशल कामगारांची अवस्थ तर आणखी वाईट. देशात रोजीरोटीचे साधन मिळत नसल्याने मग त्यांची पावले परदेशाकडे वळतात. घरदार, कुटुंबापासून दूर इराक, सौदी अरब यासारख्या देशांमध्ये मोलमजुरीसाठी ते जातात. विदेशात नोकरी म्हणजे अत्यंत सन्मानाची बाब अशी एक समजूत आम्ही करून घेतली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र चित्र काही वेगळेच आहे. परदेश आणि तेथील लोकांसाठी आपण उपरेच असतो. अशात इराकसारखा देश जो स्वत:च गंभीर संकटाचा सामना करीत आहे, आपल्याच नागरिकांचे रक्षण करणे ज्याला शक्य होत नाही तो भारतीयांच्या सुरक्षेची हमी काय देणार? खरे तर आपणच आपल्या नागरिकांना अशा संकटग्रस्त देशात जाण्यापासून रोखले पाहिजे. ज्या संस्थांच्या माध्यमातून लोक अशा देशांमध्ये जातात त्यांच्यावर कडक पाळत ठेवली पाहिजे. पण मग पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होतो. लोकांना बाहेर जाण्यापासून रोखण्याकरिता तुमच्याजवळ त्यांना द्यायला काम असायला हवे.
सद्यस्थिती अत्यंत बिकट आहे. देशांतर्गत बेरोजगारीच्या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले असतानाच विदेशात नोकरीसाठी जाणाºया भारतीयांनाही फार चांगले दिवस नाहीत. पश्चिम आशियाई देशांमधील बांधकाम व्यवसायात मंदी आली आहे. स्थानिक लोकांनाच प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतल्याने तेथील विदेशींसाठीच्या कामाच्या संधी कमी झाल्या आहेत. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार अकुशल क्षेत्रात कामासाठी विदेशात जाणाºया भारतीयांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. १८ प्रमुख देशांमध्ये जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या निम्म्यावर आली आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी तर भारतीयांची प्रचंड पिळवणूक केली जाते. त्यांच्याकडून किमान वेतनापेक्षाही कमी पगारात काम करून घेतले जाते. यासंदर्भात सौदी अरबचे जिवंत उदाहरण आपल्यासमक्ष आहे. दीड-दोन वर्षांपासून दीडशे भारतीय कामगारांचे मृतदेह सौदी अरबच्या शवागारात पडून होते. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमधून दरवर्षी हजारो लोक रोजगारासाठी सौदीत जात असतात. आजारपण किंवा इतर कुठल्या कारणाने एखाद्या कामगाराचे निधन झाल्यास त्याचा मृतदेह मायदेशी परत आणणे अत्यंत कठीण असते. एक तर सौदीमधील कायदे फार कठोर आहेत. त्यात आत्महत्या किंवा हत्येचे प्रकरण असले की संबंधिताचा मृतदेह चौकशीच्या प्रदीर्घ फेºयात अडकतो. अनेकदा तो मृतदेह त्याच्या नातेवाईकांपर्यंत पोहोचतसुद्धा नाही. गेल्या वर्षी दोन कामगारांचे मृतदेह भारतात परत आले, पण त्यांच्या शरीरातील अनेक अवयवच गायब होते. आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे कंपनीचे मालक मृतदेह भारतात पाठविण्यात अनेक अडचणी निर्माण करीत असतात. कारण त्यांना मृत कामगाराच्या नातेवाईकांना भरपाईची रक्कम द्यायची नसते. त्यात लालफितशाहीचे आणखी वेगळे ताल. बहुतांश कामगारांच्या मृत्यूमागे आजारपण, अपघात किंवा आत्महत्या यापैकी एक कारण असते. सर्व सोपस्कार पूर्ण करून जास्तीतजास्त ६० दिवसात मृतदेह नातेवाईकांना मिळणे अपेक्षित असते. पण ही प्रक्रिया जाणूनबुजून लांबविली जाते.
ही परिस्थिती बघता मोसूलमधील ३९ भारतीयांचे मृतदेह आठवडाभरात मायदेशी येतील अशी जी ग्वाही शासनाने दिली आहे ती कितपत खरी ठरते, हा प्रश्नच आहे. या मृतांचे नातेवाईक दोन दिवसांपूर्वीच दिल्लीत विदेश मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना भेटून गेले. त्यांना काय आश्वासन दिले गेले याची कल्पना नाही. पण वास्तव समोर आल्यानंतर पंधरवडा उलटून गेल्यावरही आपल्या आप्तेष्टांचे अंतिम दर्शन घेण्याची त्यांची प्रतीक्षा संपलेली नाही.