‘या’ पदव्यांचे करायचे तरी काय?

गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये शिपायांच्या सहा हजार जागांसाठी २५ लाखांवर बेरोजगारांनी अर्ज केले होते. विशेष म्हणजे यापैकी हजारावर अर्जदार हे बी.ए., एम.ए. आणि पीएचडीसारख्या पदव्या घेतलेले होते.

सविता देव हरकरे

गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये शिपायांच्या सहा हजार जागांसाठी २५ लाखांवर बेरोजगारांनी अर्ज केले होते. विशेष म्हणजे यापैकी हजारावर अर्जदार हे बी.ए., एम.ए. आणि पीएचडीसारख्या पदव्या घेतलेले होते. तत्पूर्वी उत्तर प्रदेशातही चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरीसाठी २३ लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते आणि त्यात सव्वादोन लाख अभियंते तर २५५ पीएचडीधारक होते. केवळ ३६८ पदांसाठी आठवी उत्तीर्ण उमेदवारांची गरज असताना, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्राप्त अर्जांची त्यावेळी बरीच चर्चाही झाली होती. आणखी भूतकाळात डोकावलो तर १८ वर्षांपूर्वी केरळच्या त्रिवेंद्रम शहरात चतुर्थ श्रेणी पदासाठी हजारो अर्ज आले होते. सांगायचा मुद्दा हा की, आम्ही आज विकास आणि रोजगाराच्या कितीही वल्गना करीत असलो तरी गेल्या २० वर्षांत परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. या देशातील तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार सोडाच, पण साधी कुठलीही नोकरी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
भारत हा जगभरात तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. पण येथील तरुणच आज नैराश्याच्या गर्तेत सापडला आहे. तरुण पिढी म्हणजे राष्ट्राचा कणा! पण जेव्हा हा कणाच उन्मळून पडतो तेव्हा देशाचे भविष्यही संकटात येते. त्यामुळे राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाची भूमिका वठविणाºया या तरुण पिढीचे मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ राहणे गरजेचे असते. पण त्यांचेच स्वास्थ्य बिघडत असेल तर देश तरी कसा सुदृढ राहणार?
शिपायाच्या नोकरीसाठी पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी झालेल्यांनी अर्ज करावेत, याचा अर्थ काय? या देशातील बेरोजगारीत सातत्याने वृद्धी होत आहे, हे एक वास्तव आहे. सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे रोजगार निर्मिती तसेच बेरोजगारी दूर करण्याची भलीमोठी आश्वासने दिली जात असली, तरी त्या दिशेने ठोस पावले मात्र उचलली जात नाहीत. नाही म्हणायला केंद्र सरकारने रोजगार वाढविण्यासाठी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया आणि स्टार्टअपसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. पण त्याचा फारसा लाभ या देशातील तरुणांना झालेला दिसत नाही. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर दिलेल्या करोडो रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनाचा फुगा केव्हाच फुटला आहे. देशातील शिक्षण संस्थांमधून वर्षाला कोट्यवधी पदवीधर बाजारपेठेत उतरतात. पण त्यांच्या हातांना काम देणारे उद्योग व्यवसाय आपल्याकडे नाहीत. ताज्या आकडेवारीनुसार सध्या देशात बेरोजगारीने पाच वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे आणि ही पातळी कमी करण्याच्या दिशेने त्वरित वेगवान पावले उचलावी लागणार आहेत. त्या अनुषंगाने आता केंद्र सरकारने रोजगार धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाचे हे पहिले रोजगार धोरण असणार आहे. नीती आयोगाने अलीकडेच आर्थिक विकासासंबंधी एक कृती आराखडा जाहीर केला होता. या आराखड्यात देशामध्ये बेरोजगारीपेक्षाही रोजगाराची कमतरता ही मोठी समस्या असल्याचे त्यात सांगितले होते. त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने काही सूचनाही केल्या होत्या. त्या अनुषंगानेच हा रोजगार धोरणाचा निर्णय घेतला गेला असावा. हे धोरण चांगले असेलही, पण ते निव्वळ कागदोपत्रीच राहिले तर तरुणांना त्याचा लाभ मिळणार नाही.
रोजगाराच्या समस्येचा विचार करताना अनेक वेगवेगळे पैलू समोर येतात. आज बहुतांश विदेशी आणि भारतीय कंपन्याही कौशल्यावर अधिक भर देत आहेत. नेमके तेथेच देश कमी पडत आहे. दरवर्षी देशात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या तरुणांची मोठी फौज तयार होत असली तरी, त्यांच्याकडे रोजगारक्षम कौशल्याचा अभाव असल्याचे सांगितले जाते. जगातील एका नामवंत कंपनीने अलीकडेच केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणात रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना गुणवत्तेचा मोठा तुटवडा जाणवत असल्याचे वास्तव समोर आणले आहे. जगभरातील प्रमुख ४२ हजार कंपन्यांना यात सहभागी करून घेण्यात आले होते. त्यापैकी ४७ टक्के कंपन्यांना रिक्त जागा भरणे कठीण झाले आहे. भारताचा विचार केल्यास येथे ४८ टक्के कंपन्यांना ही अडचण जाणवते आहे. याचाच अर्थ असा की, एकीकडे रोजगाराच्या संधी आणि तरुणांना त्यांच्या क्षमतेनुसार नोकरी मिळत नसल्याची तक्रार होत असताना, कंपन्यांकडून मात्र गरजेनुसार गुणवंत उमेदवार मिळत नसल्याचा दावा केला जात आहे.
दुसरे म्हणजे अनेक पारंपरिक उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आलेली स्वयंचलित यंत्रणा, कंपन्यांचा आऊटसोर्सिंगकडे वाढता कल ही सुद्धा महत्त्वाची कारणे आहेत. रोजगार उपलब्ध करून देण्यात उत्पादन क्षेत्राचे सर्वाधिक योगदान असते. परंतु आमच्या देशात उत्पादनापेक्षा सेवा क्षेत्राचाच जास्त विकास झाला. या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी तुलनेत कमी आहेत. पूर्वीच्या काळात कृषी आणि त्यावर आधारित रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असत. आज शेतीची वाईट स्थिती आहे. अन् ग्रामीण लघु उद्योगांना चालना देण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून पाहिजे तेवढे प्रयत्न झालेले नाहीत.
इंडिया स्कीलच्या ताज्या अहवालात देशातील कुशल तरुणांची रोजगार क्षमता ७ टक्क्यांनी वाढली असल्याचे म्हटले असले तरी त्यात प्रगतीचा वेग आणखी कसा वाढेल, हे बघावे लागेल आणि हे करीत असताना केवळ सेवा उद्योगातील विकासाच्या मागे न धावता कामगाराभिमुख उद्योगांना बळ आणि प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तरच बेरोजगारीच्या या समस्येवर तोडगा निघू शकेल.