सरोगेट

कुठलेही वैज्ञानिक संशोधन हे समाजाच्या भल्यासाठीच असते. त्याचा अतिरेक अथवा गैरवापर झाला की ते विध्वंसकारी ठरते.

सविता देव हरकरे

नागपूर: अमेरिकेत एका आजीने आपल्या नातीला जन्म देऊन सर्वांनाच चकीत केले होते. ह्युस्टनमध्ये राहणारी केली आणि तिचा पती आपल्या बाळाची आतुरतेने प्रतीक्षा करीत होते. पण वारंवार गर्भपातामुळे त्यांची ही इच्छा मारली जात होती. केलीच्या आईला आपल्या मुलीची ही वेदना सहन झाली नाही. आणि तिने मुलगी आणि जावयासमक्ष सरोगेट मदरचा प्रस्ताव मांडला. अर्थात हे फार कठीण होते. कारण त्यावेळी केलीची आई ५४ वर्षांची होती. पण डॉक्टरांच्या सहकार्याने हा इतिहास घडू शकला. केलीच्या आईने तिच्या मुलीला जन्म दिला. कन्याप्राप्तीनंतर आपल्या मुलीच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहणारा आनंद बघून ही माता धन्य झाली. समाजापुढील हे एक अनोखे आणि मूर्तिमंत उदाहरण ठरले.
आपण आई व्हावे अशी प्रत्येक स्त्रीची इच्छा असते,तो तिचा अधिकारही असतो. पण दुर्दैवाने वंध्यत्व अथवा इतर काही वैद्यकीय कारणांनी अनेक स्त्रिया अपत्यप्राप्तीच्या सुखापासून वंचित राहतात. अशांना त्यांचे हक्काचे मूल मिळावे हा उदात्त हेतू बाळगून वैज्ञानिकांनी भाडोत्री माता ही संकल्पना अस्तित्वात आणली तेव्हा त्याला हाच भावनिक आधार होता.
आपल्या बाळाला नऊ महिने गर्भात वाढविणारी ही आई भाड्यानेही मिळू शकेल, याची कुणी कधी कल्पनाही केली नसावी. पण आजच्या या वैज्ञानिक युगात अशक्य ते शक्य होऊ लागले आहे आणि ‘भाडोत्री’ आई हा या वैज्ञानिक प्रगतीचाच एक अविष्कार आहे. ज्याला इंग्रजीत सरोगेट मदर असे म्हणतात. पण आज आपण काय बघतोय?
आईचे गर्भाशय म्हणजे आता केवळ एक पिशवी झाली आहे. या पिशवीला हवे तर आपण मशीनही म्हणू शकतो. आणि ही भाडोत्री आई म्हणजे याच समाजातील एक गरीब, अगतिक स्त्री आहे. या महिलांना पैशाची लालूच दाखवून गर्भाशय भाड्याने देण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. तिच्या अगतिकतेचा पुरेपूर फायदा उचलला जातो. आणि तिची पिशवी रिकामी झाली की वाळीत टाकले जाते. नागपुरात अशाच पिळवणूक झालेल्या काही महिलांनी आवाज उचलल्याने ‘सरोगेट मदर’ पुन्हा एकदा वादात अडकली आहे. केवळ नागपुरातच नव्हे तर गुजरातेतील आणंद, मुंबईतील धारावी, नवी मुंबई, पनवेलसह देशभरातील अनेक शहरांमध्ये हा धंदा फोफावला आहे. आज भारत हा भाडोत्री मातांचा हब समजला जातो. आश्चर्य असे की अब्जावधींचा हा धंदा कुठल्याही जाहिरातीशिवाय केवळ दलालांमार्फत चालतो. तीन हजारावर क्लिनिक्स या अनैतिक व्यापारात गुंतले आहेत. गरजू दाम्पत्याकडून लाखो रुपये लाटायचे आणि त्यातील जास्तीतजास्त १० टक्के सरोगेट मदरला द्यायचे. बरेचदा ते सुद्धा द्यायचे नाहीत. अशाप्रकारे मातृत्वाचे सरेआम शोषण या धंद्यात होत आहे. शेवटी सरोगेट माता ही उपरीच असते. एकदा वापर झाला की तिला अक्षरश: काही पैसे देऊन फेकून दिले जाते. हा निव्वळ एक व्यवसाय असल्याने एक माणूस या नात्याने त्या महिलेच्या आर्थिक, भावनिक, शारीरिक गरज, कुटुंब यांचा विचार कुणी करत नाही.
या संदर्भातील एका सर्वेक्षणानुसार दरवर्षी विदेशी दाम्पत्यांची दोन हजारांवर अपत्ये भारतात जन्माला घातली जातात. यात अमेरिका, इंग्लंड, कोरिया, जकार्ता, मध्यपूर्वेतील दाम्पत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. यातील आणखी एक महत्वाचा भाग म्हणजे ही दाम्पत्ये स्वत: मुलांना जन्म देण्यास सक्षम असतानाही केवळ प्रसूतीच्या वेदना टाळण्यासाठी ही उठाठेव करतात. बरं, त्यांना भारतातीलच सरोगेट मदर का हवी असते? कारण ती येथे फार स्वस्तात मिळते म्हणून. इंग्लंडमध्ये सरोगसीसाठी सहा ते सात लाख रुपये मोजावे लागतात. याउलट भारतात अवघ्या ६० हजार रुपयात महिलेचे गर्भाशय भाड्याने मिळते.
जगात सरोगसीच्या दर हजार प्रकरणांपैकी ६०० भारतातील असतात. आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या या बाजारपेठेने ६३ अब्ज रुपयांवर मजल मारली आहे. जवळपास ३ हजारावर क्लिनिक्स या अनैतिक व्यापारात गुंतले आहेत. सरोगसीसाठी हे क्लिनिक्स १५ ते ३५ या वयोगटातील महिलांना आपल्या जाळ्यात अडकवितात. या कामासाठी विदेशी दाम्पत्याकडून लाखो रुपये लाटले जात असले तरी यापैकी केवळ १० टक्के रक्कमच सरोगेट मदरच्या पदरात पडते.
भारतात हा व्यवसाय वाढण्यामागील दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे येथील बहुतांश महिला या शाकाहारी आहेत. त्यांच्यात व्यसनाधिनता नाही. अशा महिलेच्या उदरात वाढणारे मुल गुटगुटीत आणि सुदृढ असणारच याची खात्री असते. हल्ली तर सरोगेट मदरचा धर्म, जात,रुपरंग अशा अनेक गोष्टींनाही प्राधान्य दिले जात आहे. एकंदरीतच या धंद्यात मातृत्वाचे प्रचंड शोषण सुरु आहे. अत्यंत हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीतील या महिला पहिलेच खंगलेल्या असतात. स्वत:ची तीनचार मुले. त्यात वारंवार होणारी ही बाळंतपणे त्यांना झेपत नाहीत. आणि मग वेगवेगळ्या शारीरिक आणि मानसिक व्याधींच्या फेऱ्यात त्या अडकतात. दारुडे नवरे, घरात काळजी घेणारे कुणीही नाही. ना डॉक्टर असतात ना पैसा उरतो. मग नाईलाजास्तव काही महिन्यांनी त्या पुन्हा सरोगसीसाठी तयार होतात. हे दुष्टचक्र त्यांचा पिच्छा सोडत नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलिकडेच मंजूर केलेल्या सरोगसी नियमन विधेयकामुळे मात्र यापुढे या भारतीय महिलांच्या शोषणाला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे. भाड्याने गर्भाशय देण्याच्या या अनैतिक व्यापारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी या विधेयकात व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण या शासन निर्णयाने अब्जावधी डॉलर्सच्या या व्यापारात गुंतलेल्यांचे मात्र धाबे दणाणले आहे. स्त्रियांच्या रोजगाराचे कारण पुढे करीत त्यांनी या कायद्याच्या मसुद्याला विरोध सुरु केला आहे. सरोगसीची सेवा देणाऱ्या या महिलांकडे ‘भाडोत्री गर्भाशय’ म्हणून न बघता एक कामगार या नात्याने त्यांचा विचार व्हावा,असा त्यांचा आग्रह आहे. दुसरीकडे समलैंगिकांनी सुद्धा या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण लिव्ह इनमधील दाम्पत्ये, एकल पालक आणि समलैंगिकांना सरोगसीद्वारे अपत्य प्राप्तीस निर्बंध घालण्यात आला आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार विवाहाच्या पाच वर्षांनंतर मुलबाळ न झालेल्या जोडप्यांनाच डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सरोगसीचा पर्याय स्वीकारता येणार आहे. त्यातही सरोगेट मदर ही त्यांची जवळची नातेवाईक असावी, अशी अट आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या ‘लेस्बियन’ स्त्रीला अथवा ‘गे’ पुरुषाला आपले मूल हवे असल्यास त्यांनी काय करायचे? असा सवाल या समुदायातर्फे उपस्थित केला जात आहे. आम्ही समलिंगी व्यक्तींबद्दलचे गैरसमज वा पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी जीवाचे रान करीत आहोत पण अशाप्रकारच्या संकुचित कायद्यांनी आमच्या या प्रयत्नांना खीळ बसते,अशी समलिंगी चळवळीतील कार्यकर्त्यांची खंत आहे.
एकूणच सरोगसीसारख्या गंभीर मुद्यावर या नव्या विधेयकाने रान पेटले आहे. सरोगसीला आलेले धंदेवाईक स्वरुप, देशात निर्माण झालेली प्रजननाची बाजारपेठ, गरीब महिलांचे होणारे शोषण हे सर्व थांबविण्यासाठी यासंबंधीची कायदेशीर तरतूद असावीच लागणार आहे. यात दुमत नाही. त्यादृष्टीने शासनाचे पाऊलही स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. पण या कायद्याचा आराखडा तयार करताना कुठेतरी प्रश्नाच्या सामाजिक आणि नैतिक पैलूंचा सारासार विचार झालेला नाही, असे दिसून येते.
एकल पालकाला सरोगसीचा अधिकार नसणे हे अन्याय्य वाटते. कारण एकल पालकांना काही अटींसह मूल दत्तक घेण्यास कायद्याने परवानगी दिली असताना त्यांना सरोगसीद्वारे मूल प्राप्तीचा अधिकार का नाही? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. याशिवाय सरोगसीसाठी भारतात राहणारे भारतीय दाम्पत्यच पात्र ठरविताना विदेशात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीय दाम्पत्यांना मात्र वंचित ठेवण्यात आले आहे. सर्वाधिक महत्वाची बाब म्हणजे सरोगेट मदर ही जवळचीच नातेवाईक असावी,ही अट जाचक आणि अव्यवहार्य आहे. कारण आज कुटुंब व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन झाले असून जवळच्या नातेवाईकांची संख्याच फार कमी झाली आहे. अशात अशी स्त्री उपलब्ध होणे फार अवघड असणार आहे. तेव्हा हा कायद्याला मूर्त रुप देण्यापूर्वी या काही तरतुदींमध्ये शिथिलता आणणे गरजेचे आहे. पहिलेचे मुल असलेल्या पालकांना याचा लाभ घेता न येणे, विवाहानंतर पाच वर्षांनी सरोगसीची परवानगी देणे या तरतुदींवरही आक्षेप असू शकतो. कारण हा एक अत्यंत भावनिक आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे विधेयकामागील शासनाचा हेतू स्पष्ट आणि प्रामाणिक असला तरी त्यामागील सामाजिक दृष्टीकोनही तेवढाच महत्वाचा आहे. शेवटी कुठलेही वैज्ञानिक संशोधन हे समाजाच्या भल्यासाठीच असते. त्याचा अतिरेक अथवा गैरवापर झाला की ते विध्वंसकारी ठरते.