घोषणांच्या पावसात लाभार्थी मात्र कोरडेच

‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना तशी लोकाभिमुख. पण जेवढा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आली तेवढेच दुर्लक्षही करण्यात आले. शासनाकडून निधीच प्राप्त न झाल्याने गेल्या वर्षभरापासून या योजनेंतर्गत एकाही लाभार्थ्याच्या खात्यात एक छदामदेखील जमा झालेला नाही. गोंदिया जिल्ह्यात लाभार्थ्यांची संख्या १५० च्या घरात आहे. राज्यात हा आकडा मोठा आहे.

हल्ली नुसता घोषणांचा पाऊस सुरू आहे. सामान्य माणसाच्या उत्थानासाठी राज्य सरकारने उचललेली पावलं वरकरणी कौतुकास्पद वाटत असली तरी अंमलबजावणीच्या नावावर पुरती बोंब आहे.
परवा एक दाम्पत्य गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण खात्यात धडकले. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेचे ते लाभार्थी. दोन मुली जन्माला आल्यानंतर त्यांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली. शासनाने ठरवून दिलेले निकषही पूर्ण केले तरी त्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. याचाच जाब विचारण्यासाठी त्यांची ही धडपड. म्हणे दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास प्रत्येक कन्येच्या नावे २५ हजार रुपयांचे फिक्स डिपॉझिट स्वत: शासन करेल. ती कन्या १८ वर्षांची झाली की तिला ती रक्कम सोपविली जाईल. योजना तशी लोकाभिमुख. पण जेवढा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आली तेवढेच दुर्लक्षही करण्यात आले. शासनाकडून निधीच प्राप्त न झाल्याने गेल्या वर्षभरापासून एकाही लाभार्थ्याच्या खात्यात एक छदामदेखील जमा झालेला नाही. गोंदिया जिल्ह्यात लाभार्थ्यांची संख्या १५० च्या घरात आहे. राज्यात हा आकडा मोठा आहे. ज्या विभागाचीही योजना आहे त्या विभागाचा थेट संबंध महिलांशीच येत असल्याने या योजनेचा उल्लेख आवर्जून करावासा वाटतो. राज्याच्या टोकावील जिल्ह्यातच जर ही स्थिती आहे तर इतर जिल्ह्यांचा विचार न केलेलाच बरा. भ्रूणहत्येला आळा बसावा, मुलींच्या जन्मदरात वाढ व्हावी, या उदात्त हेतूने सुरू केलेली योजना जर निधी नसल्याने बासनात गुंडाळली जात असेल तर केवळ श्रेय लाटण्यासाठी त्याचा उदोउदो तरी करायचा कशाला, असा संतप्त सवाल लाभार्थी विचारू लागले आहेत.
अशीच बोंब शिष्यवृत्ती योजनेबाबतही आहे. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमाच झाली नाही. सर्वाधिक फटका बसला तो आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना. आॅनलाईन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया कशी पार पाडावी, याबाबतचे कुठलेच ज्ञान नसल्याने अनेकांना अर्जच दाखल करता आला नाही. शिवाय या विद्यार्थ्यांना दैनंदिन वापराच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी निर्वाह भत्ता दिला जातो. तोदेखील मिळाला नाही. यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी नुकताच यवतमाळात एल्गार पुकारला होता. गंमत म्हणजे, विरोधी बाकावर असताना शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल आणण्याच्या बाता करणारे आणि तत्कालीन सरकारविरोधात कंठशोष करणारे आता या मुद्यावर ‘ब्र’ काढत नाहीत.
कर्जमाफीची घोषणा करून नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला. घोषणेच्या वेळी गरजू कास्तकाराला तात्काळ १० हजार रुपयांचे कर्ज देण्याचे जाहीर करण्यात आले. कर्जासाठी कास्तकार बँकेत पोहचला खरा; पण त्याला परतवून लावण्यात आले. त्याच्या मनाचा कोंडमारा अद्याप सुरू आहे. संबंधित बँकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, अशी डरकाळी फोडण्यात आली मात्र त्यालाही बँका बधल्या नाहीत. मग नरक चतुर्थीपर्यंत सर्वांची खाती ‘निल’ होतील, असे आश्वासन देण्यात आले. तेही जमले नाही. नंतर २५ डिसेंबर आणि आता मार्च अखेरपर्यंत शेतकºयांना कर्जमुक्त करण्याचे अभिवचन सरकार देत असताना ‘मिस मॅच’ नावाची नवी भानगड उभी झाली आहे. निवड करण्यात आलेल्या खात्यांपैकी तब्बल २३ लाख खाती ‘मिस मॅच’ असल्याचे सांगितले जात आहे
- गजानन चोपडे