मरणानेही सुटका नाही

इराकच्या मोसुलमधील या घटनेच्या निमित्ताने परदेशात रोजगारासाठी जाणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न जसा ऐरणीवर आला आहे तसाच देशांतर्गत बेरोजगारीच्या मुद्याकडेही लक्ष वेधण्याची गरज निर्माण केली आहे.

सविता देव हरकरे
नागपूर :
तब्बल पावणेचार वर्षे त्यांचे मृतदेह एका टेकाडाखाली गाडलेले होते, या प्रतीक्षेत की कधीतरी आमच्याकडे कुणाचे लक्ष जाईल आणि आमची येथून मुक्तता करून आम्हाला आमच्या आप्तेष्टांच्या सुपूर्द केले जाईल. आता त्या ३९ दुर्दैवी भारतीयांच्या मृतदेहांचा शोध लागलाय. पण त्यांची प्रतीक्षा मात्र संपलेली नाही. आठवडाभरात त्या सर्वांचे मृतदेह मायदेशी आणले जातील अशी आशा व्यक्त केली गेली होती. हा कालावधी संपत आलाय. पण मृतदेह परतीची चाहूल अद्याप लागलेली नाही. ‘मरणाने सुटका केली, जगण्याने छळले होते’, असे सुरेश भट म्हणाले होते. पण या कामगारांची मरणानेही सुटका झालेली नाही, हेच खरे!
दरम्यानच्या काळात त्यांच्या मृत्यूचे आणि मृतदेहांचे राजकारण मात्र शिगेला पोहोचलेय. संवेदनशीलतेच्या सर्व सीमा त्याने ओलांडल्याय. या ३९ लोकांच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा जो पहाड कोसळलाय त्याची पर्वा कुणाला नाही. त्यांना मदतीचा हात शासनाने अथवा इतर कुणीही अद्याप पुढे केलेला नाही. हे कामगार इराकच्या मोसुल येथील एका बांधकाम कंपनीत मोलमजुरीसाठी गेले होते. चार वर्षांपूर्वी इसिसच्या अतिरेक्यांनी त्यांचे अपहरण केले. त्यांच्यापैकी ३९ जणांची निर्दयीपणे हत्या केली. हे वृत्त कळताच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खाला पारावार उरला नाही. त्यांच्या सुखरूप परतण्याची जी आस ते लावून बसले होते तीच तुटली.
मोसुलमधील या घटनेच्या निमित्ताने परदेशात रोजगारासाठी जाणाºया भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न जसा ऐरणीवर आला आहे तसाच देशांतर्गत बेरोजगारीच्या मुद्याकडेही लक्ष वेधण्याची गरज निर्माण केली आहे. पण राजकीय पक्षांमधील आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरीत या मूळ प्रश्नाकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले जातेय. वाढत्या बेरोजगारीचे फार मोठे आव्हान आज भारतापुढे उभे ठाकले आहे. कोट्यवधी तरुणांच्या हाताला काम नाही. उच्चशिक्षित तरुणांनाच नोकºया मिळत नसताना कमी शिकलेल्या अथवा अकुशल कामगारांची अवस्था तर आणखी वाईट. देशात रोजीरोटीचे साधन मिळत नसल्याने मग त्यांची पावले परदेशाकडे वळतात. घरदार, कुटुंबापासून दूर इराक, सौदीअरब यासारख्या देशांमध्ये नाईलाजास्तव मोलमजुरीसाठी ते जातात. अशात इराकसारखा देश जो स्वत:च गंभीर संकटाचा सामना करीत आहे, आपल्याच नागरिकांचे रक्षण करणे ज्याला शक्य होत नाही, भारतीयांच्या सुरक्षेची हमी काय देणार? खरे तर आपणच आपल्या नागरिकांना अशा संकटग्रस्त देशात जाण्यापासून रोखले पाहिजे. ज्या संस्थांच्या माध्यमातून लोक अशा देशांमध्ये जातात त्यांच्यावर कडक पाळत ठेवली पाहिजे. पण मग पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होतो. लोकांना बाहेर जाण्यापासून रोखण्याकरिता तुमच्याजवळ त्यांना द्यायला काम आहे का? विदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्या भारतीयांनाही आता फार चांगले दिवस राहिलेले नाहीत. पश्चिम आशियाई देशांमधील बांधकाम व्यवसायात मंदी आली आहे. स्थानिक लोकांनाच प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतल्याने तेथील विदेशींसाठीच्या कामाच्या संधी तशाच कमी झाल्या आहेत. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार अकुशल क्षेत्रात कामासाठी विदेशात जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. १८ प्रमुख देशांमध्ये जाणाऱ्या भारतीयांची संख्या तर निम्म्यावर आली आहे. शिवाय यापैकी काही देशांमध्ये भारतीयांची कशी पिळवणूक केली जाते, त्यांना कसे जनावरासारखे राबविले जाते याबाबतच्या संतापजनक घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. हे सर्व कसे टाळता येईल,हे शासनाने बघितले पाहिजे.