तुरुंगांचे तुंबणे कसे थांबणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने या देशातील तुरुंगांमधील प्रचंड वाढत्या गर्दीबद्दल सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फटकारल्याने तुरुंगांमधील दैनावस्था पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.

 

सविता देव हरकरे

नागपूर: 
सर्वोच्च न्यायालयाने या देशातील तुरुंगांमधील प्रचंड वाढत्या गर्दीबद्दल सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फटकारल्याने तुरुंगांमधील दैनावस्था पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. एकीकडे तुरुंगावरील कैद्यांचा वाढता बोजा आणि दुसरीकडे व्यवस्था सांभाळण्यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा यामुळे तुरुंगातील जीवन म्हणजे नरकयातनांपेक्षा कमी नाही. त्यात पुन्हा भ्रष्टाचार आहेच. इतर शासकीय विभागांप्रमाणे किंबहुना त्याहूनही अधिक तुरुंगांनाही भ्रष्टाचाराने करकचून विळखा घातला आहे. अर्थात यामुळे गरीब कैद्यांचे जरी बेहाल असले तरी श्रीमंत अथवा राजकीय वरदहस्त असलेल्या कैद्यांचा मात्र येथे राजेशाही थाट असतो. याची अनेक उदाहरणे बघायला मिळतात. पण दुर्दैवाची बाब ही की, तुरुंगातील गैरप्रकार अथवा राजविलासाची अशी काही प्रकरणे उघडकीस आली की काही काळ त्यावर आगडोंब उसळतो, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात, पण कालांतराने त्या शांतही होतात. त्यावर गांभीर्याने कुठलाही विचार किंवा उपाययोजना केल्या जात नाहीत.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील जवळपास सर्वच तुरुंगांमधील गर्दी आणि अव्यवस्थेबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. जेथे कैदीच योग्य प्रकारे ठेवले जात नाहीत तेथे तुरुंगातील सुधारणेवर चर्चा करण्यात अर्थच काय? आणि कैद्यांना अशा अवस्थेत ठेवण्यापेक्षा त्यांना मुक्त करणेच योग्य नव्हे काय? असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. न्यायमित्रांनी भारतातील तुरुंगांचे हे वास्तव सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष उघड केले तेव्हा न्यायाधीशही आश्चर्यचकित झाले. आपल्या देशात जवळपास १ हजार ३०० तुरुंग आहेत. त्या सर्वात क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त कैदी कोंबण्यात आले आहेत. आणि हे प्रमाण १५० ते ६०० टक्क्यांपर्यंत आहे. ही माहिती कळताच न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त करीत तुम्हाला कैद्यांना अशाप्रकारे जनावरांप्रमाणे तुरुंगात डांबता येणार नाही, असा इशारा दिला. पण याउपरही परिस्थितीत काही सुधारणा होईल, असे वाटत नाही. तुरुंगातील या अनियंत्रित कैद्यांची समस्या सोडविण्याकरिता कुठल्या उपाययोजना कराव्या लागतील याबाबतचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश यापूर्वी दोनदा सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पण त्याचे पालन झाले नाही. आता अवमाननाप्रकरणी सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांना (तुरुंग) नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांची तरी दखल घेतली जाते का? हे भविष्यात कळेलच. महाराष्ट्रात न्यायमूर्ती राधाकृष्णन समितीने केलेल्या काही शिफारशीनुसार कारागृहातील सेवा व सुधारणांवर भर दिला जात असल्याचे तसेच बराकीतील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी उपाययोजना अमलात आणण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचे परिणाम निकटच्या काळात दिसतील, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
मुळात खटल्यांच्या सुनावणीचे निरीक्षण करून कैद्यांची योग्य वेळात सुटका करण्याची जबाबदारी बंदिवानांविषयीच्या आढावा समितीची आहे. पण या समित्या आपली जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडत नाहीत. अनेक कच्चे कैदी नाहक तुरुंगात खितपत पडले असतात. एक तर त्यांना जामीन मिळण्यास विलंब होतो अथवा जामीन मिळूनही ते हमी देऊ शकत नाहीत.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्डनुसार देशातील बहुतांश तुरुंग तेथील कैद्यांच्या तुलनेत अतिशय लहान पडतात. याबाबत दिल्ली आणि छत्तीसगड आघाडीवर आहेत. विशेष म्हणजे तुरुंगातील बंदिवानांमध्ये ७८ टक्के कच्चे किंवा विचाराधीन कैदी आहेत. त्यांना खटले, तपास अथवा चौकशीसाठी कारागृहात बंद करण्यात आले आहे. ते दोषी नाहीत. आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार यामध्ये सुनावणी अथवा शिक्षेची प्रतीक्षा करीत असलेल्यांची संख्या प्रचंड आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे काही प्रकरणात तर दहादहा-पंधरापंधरा वर्षे निकालाविना हे कैदी तुरुंगात खितपत पडलेले असतात. कारण त्यांच्या खटल्याचा निकालच लागत नाही. म्हणजे एका अर्थी अशा कैद्यांची तुरुंगात जी गर्दी झाली आहे त्याला न्यायालयातील प्रलंबित खटलेसुद्धा जबाबदार आहेत. सद्यस्थितीत देशातील विविध न्यायालयांत जवळपास तीन कोटींवर खटले प्रलंबित असून हा आकडा फार मोठा आहे. आणि प्रलंबित खटल्यांची ही संख्या कशी कमी करता येईल यावर अजूनही ठोस तोडगा सापडलेला नाही. परिणामी हे तुरुंग असेच तुंबून राहणार, हे एक वास्तव आहे. अनेक कैदी तर असे आहेत ज्यांनी शिक्षेपेक्षा किती तरी जास्त कालावधी तुरुंगात काढला आहे.
या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा विचार केल्यास विचाराधीन कैद्यांना त्यांचा दोष सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानले जाते. परंतु कारागृहात बंदिस्त असताना त्यांना अत्यंत अमानवीय परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. तुरुंगातील हिंसाचार सहन करणे भाग पडते. अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात, रोजीरोटीचे साधन ते गमावून बसतात. सामाजिक बहिष्काराला सामारे जावे लागते. त्यामुळे तुरुंगातील स्थिती सुधारण्याकरिता न्यायदान प्रक्रियेलाही वेग द्यावा लागणार आहे.