कसे राहणार आनंदी?

‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट- २०१८’ अलीकडेच प्रसिद्ध झालाय. त्यात १५६ देशांच्या यादीत भारत १३३ व्या स्थानी फेकला गेलाय. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी आपण १२२ व्या स्थानी होतो. या अहवालानुसार आपले शेजारी असलेले पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतान आपल्यापेक्षा अधिक आनंदी आहेत.

सविता हरकरे
नागपूर:  केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाप्रणीत सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर या देशातील नागरिकांना ‘अच्छे दिन’ येतील, सर्वत्र आनंदीआनंद राहील, लोक आनंदाने बागडतील, असे वाटले होते. सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसामान्यांच्या मनाचा वेध घेत घोषणांचे जे रंगीबेरंगी फुगे आकाशात सोडले होते ते बघून प्रत्येक जण आनंदी होणार, हे स्वाभाविकही होते. पण आकाशात काही काळ तरंगणारे हे फुगे एकएक करून फुटायला लागले अन् त्यासोबतच लोकांचे आनंदी होण्याचे स्वप्नही कुठे विरून गेले कळलेच नाही.
आनंदी देशांच्या यादीत भारताचे स्थान आणखी खाली घसरले गेलेय. अगदी पाकिस्ताननेसुद्धा आपल्याला मागे टाकलेय म्हणे. ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट- २०१८’ अलीकडेच प्रसिद्ध झालाय. त्यात १५६ देशांच्या यादीत भारत १३३ व्या स्थानी फेकला गेलाय. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी आपण १२२ व्या स्थानी होतो. या अहवालानुसार आपले शेजारी असलेले पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतान आपल्यापेक्षा अधिक आनंदी आहेत. या आनंदाच्या मोजमापाचे ठरावीक मापदंड आहेत. यामध्ये जीडीपी म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सामाजिक सहकार्य व स्थिती, औदार्य, भ्रष्टाचाराची पातळी,सामाजिक स्वातंत्र्य आणि आरोग्य या आधारे निकष लावले जातात.
संयुक्त राष्ट्रची संस्था असलेल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेेंट सोल्युशन्स नेटवर्कद्वारे तयार होणाऱ्या या अहवालात एकप्र्रकारे विविध देशांच्या सत्ताधाऱ्यांना आरसाच दाखविला जातो. सरकारकडून जी धोरणे राबविली जातात त्यामुळे जनसामान्यांचे जीवन समृद्ध होतेय की नाही हे यातून सांगितले जाते. यावर्षी फिनलँड अव्वल स्थानी राहिले. गेल्यावर्षी नॉर्वेने बाजी मारली होती.
या अहवालावर किती विश्वास ठेवायचा तो भाग वेगळा पण एकीकडे जगभरातील इतर सर्व देश आणि प्रमुख आर्थिक सर्वेक्षण संघटना भारतीय व्यवस्थेत सातत्याने होणारी सुधारणा मान्य करीत असताना आनंदी राहण्याच्या बाबतीत मात्र आम्ही आपल्यापेक्षा लहान आणि अविकसित देशांच्या मागे का आहोत? हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
गेल्या दोन दशकात भारताच्या विकास प्रक्रियेला प्रचंड वेग आल्याचा दावा केला जातोय. पण त्याचा लाभ नेमका कुणाला होतोय? केवळ मूठभर श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांना. सामाजिक विकास अथवा दुर्बल घटकांचे जीवनमान उंचावण्यास यामुळे फारशी काही मदत झाली नाही. शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधासुद्धा या लोकांपर्यंत अद्याप पोहोचलेल्या नाहीत. या देशातील श्रीमंत दिवसेंदिवस आणखी श्रीमंत होताहेत तर गरीब अधिक गरिबीच्या खाईत लोटला जातोय, असे भीषण चित्र आहे. केंद्र शासनाकडून दुर्बल, उपेक्षित लोकांना विकास गंगेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न झालाच नाही, असे नव्हे. परंतु तो फार अपुरा पडला किंवा केवळ दिखाव्यापुरताच होता असेच म्हणावे लागेल. परिणामी या देशातील फार मोठी लोकसंख्या आज आपल्या मूलभूत गरजासुद्धा पूर्ण करू शकत नाही, हे वास्तव आहे, आणि अशा परिस्थितीत या कोट्यवधी लोकांकडून आनंदी राहण्याची अपेक्षा तरी कशी बाळगता येणार?
भारतात गरिबीचे मापदंड निश्चित करण्याचा प्रयत्न १९६० पासून सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात सत्ताधारी सरकारांनी वेळोवेळी स्थापन केलेल्या समित्यांनी आपापल्या तर्कानुसार गरिबीचे मापदंड तयार केले. त्या अनुषंगाने अनेक योजनाही राबविल्या गेल्या. आकड्यांचा खेळ खेळला गेला पण गरिबी काही कमी झाली नाही. एरवी विरोधात असताना गरिबी उच्चाटनाबाबत सरकारच्या मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या रालोआ सरकारच्या काळातही आता नेमके हेच घडत आहे. संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात स्थापित रंगराजन समितीने शहरांमध्ये दररोज ४७ रुपये आणि गावात ३२ रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारे गरीब मानले जावेत, अशी शिफारस केली होती. पण त्यावेळी भाजपाने प्रचंड थयथयाट करीत संपुआ नेत्यांनी ३२ रुपयात दिवस भागवून दाखवावा, असे आव्हान दिले होते, हे उल्लेखनीय! अनेक समित्या आल्या आणि गेल्या पण गरिबांचा आकडा मात्र कळला नाही. एकूणच हा संपूर्ण खेळ बघता कुठल्याही सरकारला खरोखरीच गरिबी उच्चाटनाची इच्छा असते का? की केवळ गरिबांचे आकडे दुरुस्त करून आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याची ही कवायत केली जाते असा प्रश्न पडतो. स्वस्तात धान्य, भोजन आणि इतर सोई देऊन गरिबीवर पांघरुण तर घातले जाते, पण या लोकांना गरिबीच्या दुष्टचक्रातून मुक्तीसाठी उत्पन्न वाढीचा नवा मार्ग मात्र दाखविला जात नाही. अन्यथा देशातील गरिबांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढली नसती.
आज आपल्या येथे असमानतेने धोक्याची पातळी गाठली आहे. गरिबी निर्मुुलनावर काम करणाऱ्या एका संस्थेने केलेल्या अध्ययनानुसार गेल्यावर्षी आपल्या देशात जेवढी संपत्ती निर्माण झाली त्याचा ७३ टक्के हिस्सा केवळ एक टक्का धनाढ्य लोकांच्या घरात गेलाय. तर तळागाळातील ६७ टक्के भारतीयांना यातील केवळ एक टक्का संपत्तीच मिळू शकलीय. २०१६ च्या या सर्वेक्षणानुसार भारतातील एक टक्का सर्वाधिक श्रीमंत लोकांजवळ देशाची ५८ टक्के संपत्ती होती,हे विशेष! एवढ्या प्रचंड वेगाने वाढत्या या असमानतेने जगभरातील अर्थतज्ज्ञसुद्धा चकित झाले आहेत.
अशा परिस्थितीत भारताचा आनंदी निर्देशांक वाढावा अशी खरोखरच इच्छा असेल तर आपल्याला गावखेड्यांकडे जावे लागेल. महासत्ता,स्मार्टसिटी यासारख्या मृगजळांच्या मागे न धावता तळागाळातील, गावांमधील लोकांचा कसा विकास होईल, त्यांचे जीवनमान कसे उंचावेल, त्यांच्या मूलभूत गरजा कशा पूर्ण होतील या गोष्टींना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. कारण ७० टक्के भारत हा गावात वसला आहे, आणि शेती हा तेथील प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यामुळे शेतीविषयक प्रश्न हाताळणेही तेवढेच गरजेचे आहे. आपली गावे जेव्हा समृद्ध होतील, तेथे सुखशांती नांदेल तेव्हाच हा देश आनंदी होईल.