गणवेशाचे कोट्यवधी रुपये बँकांच्या घशात

गरीब विद्यार्थ्यांच्या वाट्याची ७५ कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम बँकांच्या घशात जात असेल तर हा नियमांवर बोट ठेवून केलेला सरकारमान्य भ्रष्टाचार आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही.

गजानन चोपडे
नागपूर: गणवेश हा शाळेतील अनुशासनाचा प्रमुख घटक मानला जातो. मात्र पैशांअभावी तो खरेदी करणेही अनेक पालकांना शक्य होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या राज्यात ३७ लाखांहून अधिक असल्याचे शासकीय आकडे सांगतात. कालपर्यंत शाळेतून मिळणारा हा गणवेश यंदा गरीब विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाच खरेदी करावा लागला. आतापर्यंत शिक्षण खात्याकरवी होत असलेल्या गणवेशाच्या खरेदीला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याने आता गणवेशाची रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करून पारदर्शी कारभाराचा पायंडा पाडल्याचा दावा शिक्षण मंत्र्यांनी केला. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागतही झाले; परंतु जाचक अटींमुळे शासनाची थेट बँकेत रक्कम जमा करण्याची योजना पहिल्याच वर्षी अपयशी ठरली.
शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व प्रवर्गातील मुली, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि दारिद्र्य रेषे खालील विद्यार्थ्यांचा या गणवेश योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ३७ लाख ६२ हजार २७ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ४०० रुपयांप्रमाणे १५० कोटी ४८ लाख १० हजार ८०० रुपयांची तजवीज करण्यात आली. सुरुवातीला आई किंवा वडिलांसोबत विद्यार्थ्याचे संयुक्त खाते असणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली.
नंतर आधार लिंक आणि मग वेगवेगळी कारणे देत शिक्षण खात्याने वेळ मारून नेली. अखेर विद्यार्थ्याच्या खात्यात पैसे जमा व्हायला डिसेंबर उजाडला. पैसे जमा झाले; पण बँकांनी जीएसटी, एसएमएस चार्ज आणि इतर दंडाच्या नावाखाली निम्म्याहून अधिक रकमेची कपात करून घेतली. कष्ट करून आपल्या कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरणाऱ्या बापाने मायबाप सरकारने दिलेल्या शब्दापोटी ७०० ते ८०० रुपयांची व्यवस्था करून आपल्या पाल्यासाठी गणवेशाचे दोन जोड विकत घेतले त्याच्या खात्यात ४०० ऐवजी २०० ते २५० रुपयेच जमा झाले. काही ठिकाणी तर तब्बल २३८ रुपयांची कपात करण्यात आली. झिरो बॅलेन्सवर खाते उघडण्याचा दावा करणाऱ्या केंद्र शासनालाही या बँका बधल्या नाहीत. ज्या विद्यार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्नच नाही त्याच्या खात्यातून विविध करांच्या नावावर कपात का करण्यात आली, याचा जाब शिक्षण खात्याने विचारू नये, याचेच नवल वाटते. एका अधिकाऱ्याच्या मते माहिती खरी असली तरी याबाबत अद्याप लेखी तक्रार आली नसल्याने बँकेकडे विचारणा केली जाऊ शकत नाही.
गरीब विद्यार्थ्यांच्या वाट्याची ७५ कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम बँकांच्या घशात जात असेल तर हा नियमांवर बोट ठेवून केलेला सरकारमान्य भ्रष्टाचार आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. पूर्वी शाळा व्यवस्थापनाकडे गणवेशाची रक्कम वळती केली जायची. एव्हाना त्यातही गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकार घडले. उजेडात येणाऱ्या प्रकरणात थातूरमातूर कारवाई करून मलिदा लाटला जायचा. आता याला पायबंद घालण्यासाठी थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली तेव्हा बँकांनी यावर डल्ला मारला. आठव्या वर्गात शिकणाऱ्या पोराचे शर्टदेखील २०० रुपयात मिळत नाही. तेव्हा शासनाने देऊ केलेले ४०० रुपये आणि त्यातून बँकांनी केलेल्या निम्म्या कपातीनंतर हाती आलेल्या पैशातून गरीब बाप दोन जोड गणवेश घेणार तरी कसा, या प्रश्नाचं उत्तर शिक्षण खात्यानेच दिलेलं बरं..!