नारायण जाधव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने काळ्या पैशांवरून शेल कंपन्यांना मोठा झटका दिला आहे. नोटाबंदीनंतर जवळपास दोन लाख कंपन्यांमधून रद्द केलेला काळा पैसा पांढरा केल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे संशयास्पद व्यवहार करणाºया तब्बल दोन लाख नऊ हजार ३२ कंपन्यांची नोंदणीच सरकारने रद्द केली आहे. सरकारला १३ बँकांमधून संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली होती. त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. शेल कंपन्यांच्या जाळ्यात केवळ विविध पक्षांचे राजकीय नेते आणि उद्योजकच नव्हे, तर अनेक बिल्डर व व्यापा-यांसह खासगी कंपन्यांचे अधिकारीही आहेत. इतकेच नाही, तर या साखळीत मोठ्या प्रमाणात शासकीय अधिकाºयांचा समावेश असून त्यात देशात सर्वाधिक नागरिकीकरण आणि औद्योगिकीकरण झालेल्या ठाणे जिल्ह्यातील विविध महापालिकांतील अधिकाºयांचाही भरणा आहे. या अधिकाºयांनी पत्नीच्या नावे शेल कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. महापालिकेतील ठेकेदारी आणि टक्केवारीच्या राजकारणात कमावलेला ‘अतिरिक्त’ पैसा या अधिकाºयांनी या शेल कंपन्यांच्या नावे पांढरा केल्याची चर्चा आहे.
यात कुणी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी इन्फ्रा कंपनीच्या नावे, तर ब्युटी स्पासह ‘अ‍ॅग्रो टेक्नॉलॉजीच्या नावाखाली ‘विशेष सीड्स’ पेरून रग्गड प्रमाणात कमावलेली कमाई ‘अतिरिक्त’ उद्योगांच्या आड लपवली आहे. यासाठी पुण्यातील काही चार्टर्ड अकाउंटंटच्या मदतीने ‘कांचन’योग साधून पत्नीच्या नावे शेल कंपन्यांत काळा पैसा गुंतवून ग्रीन एनर्जी कमवून समाजात वेगळी ‘अस्मिता’ जपली आहे. शेल कंपन्यांत अशा पद्धतीने अतिरिक्त कमाई लपवणाºया या अधिकाºयांत ठाणे, नवी मुंबई महापालिकांतील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या काही अधिकाºयांचा समावेश असून राजाश्रय असल्याने त्यांच्यावर कुणाचाही ‘अंकुश’ नाही. यामुळेच ठेकेदारी आणि टक्केवारीपासून आम्ही कोसो दूर असून भ्रष्टाचारात ‘नील’ आहोत, असे भासवून ते उजळ माथ्याने समाजात मिरवत आहेत.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी झाल्यानंतर दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे, त्यापैकी पाच हजार ८०० कंपन्यांचे तपशील मिळाले आहेत. या कंपन्यांची तब्बल १३ हजार १४० बँक खाती असल्याचे उघड झाले आहे. म्हणजे, पाच हजार ८०० कंपन्यांची जर १३ हजारांपेक्षा जास्त खाती असतील, तर दोन लाख कंपन्यांची किती खाती असतील, याच अंदाज न बांधलेला न बरा. नोटाबंदीपूर्वी या कंपन्यांच्या अकाउंटवर केवळ २२ कोटी होते. मात्र, नोटाबंदीनंतर याच त्यांच्या खात्यांवर तब्बल ४,५७३.८७ कोटी जमा झाले होते. त्याचदरम्यान या खात्यांमधून ४,५५२ कोटी रु पये काढल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
ज्या ५८०० कंपन्यांची माहिती मिळाली आहे, त्यापैकी काही कंपन्यांची तर शेकडो नव्हे तर हजारो खाती आहेत. एका कंपनीची तर तब्बल २,१३४ बँक खाती आढळली आहेत. जवळपास तीन हजार कंपन्यांची शेकडो खाती असल्याचे उघड झाले आहे. अशा कंपन्यांच्या खात्यात नोटाबंदीपूर्वी म्हणजेच ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत फक्त १३ कोटी रुपये होते. मात्र, त्यानंतर याच कंपन्यांच्या बँक खात्यात जवळपास ३८०० कोटी रुपये जमा करून ते परत काढण्यात आले. म्हणजेच नोटाबंदीमुळे बोगस किंवा शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा झाला. नोटाबंदी काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी फायदेशीर ठरली, असा आरोप पी. चिदम्बरम यांच्यापासून सीताराम येचुरी यांनी मोदी सरकारवर केला होता. तो यातून खरा ठरल्याचे दिसत आहे. मात्र, अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून, मोदी सरकारनेही आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तरीही, जय अमित शहा यांच्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल १६ लाख पटींनी वाढल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप झाले.

काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी उद्योजक, राजकीय नेते, बिल्डरांप्रमाणेच शासकीय अधिकाºयांनी कितीतरी कंपन्या नातलगांच्या नावे उघडल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार आवाहन करून त्यांच्या सरकारमधील ७४ पैकी ५४ मंत्र्यांनी मालमत्तेचा तपशील दिलेला नाही. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांविषयी न बोललेलेच बरे. मंत्र्यांची ही अवस्था असेल, तर हजारोंच्या संख्येत असलेल्या अधिकाºयांपैकी कितींनी मालमत्तेचे वार्षिक विवरणपत्र सादर केले, त्याची पडताळणी कुणी केली, याचा शोध घेणे गरजेचे झाले आहे.
ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, वसई-विरार, उल्हासनगर आणि पनवेल या महापालिकांतील अधिकाºयांना तर वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र शासनास सादर करण्याचा जणू विसरच पडला आहे. यात ठाणे आणि नवी मुंबई पालिकेतील प्रतिनियुक्तीवरील दोन अधिकाºयांनी पत्नीच्या नावे उघडलेल्या शेल कंपन्यांआड आपली अतिरिक्त कमाई लपवल्याचे सांगण्यात येते. एका सीएच्या मदतीने पुण्याच्या पत्त्यावर दोनतीन शेल कंपन्या उघडून त्यांनी आपापल्या पत्नीला त्यात संचालक केले.
नुकत्याच झालेल्या नांदेड महापालिका निवडणुकीत एका निवृत्त अधिकाºयाने ३०० कोटी रुपये भाजपाच्या विजयासाठी दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नबाब मलिक यांनी केला. निवृत्त अधिकाºयांकडे इतका पैसा कोठून आला, त्याच्याही शेल कंपन्या आहेत काय, असा प्रश्न मलिक यांच्या आरोपामुळे पडला.
आज एमएमआरडीए क्षेत्रातील विविध उच्चपदस्थ अधिकारी, अभियंते यांचे राहणीमान, थाटमाट पाहिला तर सरकारी पगारात हे त्यांना कसे परवडते, या विचाराने मती गुंग होते. आता एमएमआरडीए क्षेत्रातील सर्वच महापालिकांतील किती अधिकाºयांनी शासन नियमानुसार आपल्या मालमत्तेचे वार्षिक विवरण प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्यात पत्नीच्या नावे
असलेल्या या शेल कंपन्यांचा वा इतर व्यवसायांचा उल्लेख आहे का, याचा शोध घेणे गरजेचे झाले आहे.

तसेच या शेल कंपन्यांच्या नावे कोणता व्यवसाय केला, तो किती केला, कोणती शासकीय कंत्राटे घेतली किंवा कोणत्या बिल्डरच्या प्रकल्पात कामे घेतली, या सर्व व्यवसायाची विविध कर प्रमाणपत्रे काढली का?, पॅन, व्हॅट, विक्रीकर, आता जीएसटी, डीन क्रमांक घेतला आहे का? त्यासाठीचे कंपनी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन केले आहे का? कामगार कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन केले आहे का? प्राप्तिकर विवरण प्रमाणपत्र सादर केले आहे का? (व्यवसाय झाला असो वा नसो हे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.) या कंपन्योत किती कर्मचारीवर्ग आहे, त्यांचा ईएसआयसी, पीएफ क्रमांक काढला आहे का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधल्यास अनेक गैरप्रकार उघड होण्याची भीती आहे.

याशिवाय, या सर्व प्रकारांची कोणकोणत्या विभागांच्या शासकीय अधिकाºयांनी सहामाही, वार्षिक पाहणी, पडताळणी केली, काय त्रुटी शोधल्या, काय शेरे मारले, याचाही शोध घेतल्यास शेल कंपन्यांना कोणकोणत्या अधिकाºयांनी मदत केली, ही सुद्धा माहिती मिळू शकेल. तसेच एका पत्त्यावर कोणकोणत्या कंपन्या नोंदणीकृत आहेत, त्यांचे भागीदार कोण आहेत, त्यांचे एकमेकांशी काय संबंध आहेत, त्यातही विविध पालिकांतील अधिकाºयांच्या पत्नी एकाच कंपनीच्या संचालक कशा झाल्या, त्यांचे संबंध काय? यातून या साखळीत कोणकोण सहभागी आहे, याचा उलगडा होण्यास मदत होईल.