नवीन आणि चालू स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांची नोंदणी गरजेची

नवीन आणि चालू स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांची विनियामक प्राधिकरणाकडे सक्तीची नोंदणी हे स्थावर संपदा (विनियमन आणि विकास) (रेरा) अधिनियम २०१६ चे अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य आहे.

- रमेश प्रभू

प्रस्तावित प्रकल्पाचे किंवा त्याच्या टप्प्याचे सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केल्याप्रमाणे मंजूर नकाशा, रेखांकन आणि त्याचे खुलासेवार वर्णन, प्रस्तावित प्रकल्पातली विकासकामे जसे अग्निरोधक सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आपत्कालीन व्यवस्था, ऊर्जेचा पुनर्वापर, वाहनतळ, विक्रीची वाहनघरे, विक्रीच्या इमारतीतील सदनिकांची संख्या, त्यांचे प्रकार, त्याचे चटई क्षेत्र, बाल्कनी, व्हरांडा यांचे क्षेत्र, तसेच जमिनीचे कायदेशीर हक्क असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र, प्रकल्प किंवा त्याचा टप्पा पूर्ण होण्याचा कालावधी असे बारीक तपशीलही वेबसाइटवर आॅनलाइन भरावा लागतो.

नवीन आणि चालू स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांची विनियामक प्राधिकरणाकडे सक्तीची नोंदणी हे स्थावर संपदा (विनियमन आणि विकास) (रेरा) अधिनियम २०१६ चे अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य आहे. तसेच यापुढे सदनिका खरेदी करणाऱ्याने प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर जाऊन नवीन प्रकल्पाच्या जाहिरातीतील प्रवर्तकाला दिलेला नोंदणी क्रमांक टाकल्यास त्याला प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती घरबसल्या मिळणार आहे. जाहिरातीत प्रवर्तकाने नोंदणी क्रमांक टाकणे बंधनकारक आहे. रेरा २०१६ च्या कलम २० च्या पोटकलम (१) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून महाराष्ट्र स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे आणि तिचे कामकाज १ मे २०१७ पासून सुरू
झाले आहे.
स्थावर संपदा (विनियमन आणि विकास) अधिनियम २०१६ च्या कलम ३(१) अन्वये विनियामक प्राधिकरणाकडे स्थावर संपदा प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय कोणताही प्रवर्तक, कोणत्याही नियोजन क्षेत्रातील कोणत्याही स्थावर संपदा प्रकल्पाची किंवा त्याच्या भागाची जाहिरात करणार नाही किंवा त्या प्रकल्पातील सदनिका खरेदी करण्यासाठी लोकांना निमंत्रित करणार नाही. म्हणजेच विनियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी केल्याशिवाय कोणाही प्रवर्तकाला सदनिका विकता येणार नाहीत तसेच त्या विकण्यासाठी त्याची जाहिरातही करता येणार नाही.
अधिनियमाच्या कलम ४(१) अन्वये प्रवर्तकाला त्याच्या स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. कलम ४(२) अन्वये त्याने अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर सादर केली पाहिजेत, ही वेबसाइट कोणालाही बघण्यासाठी खुली असेल. त्यांच्या कंपनीचा/उपक्रमाचा संक्षिप्त तपशील जसे नाव, नोंदणीकृत पत्ता, कंपनी/उपक्रमाचा प्रकार म्हणजे ती भागीदारी आहे की संस्था आहे की म्हाडासारखे सक्षम प्राधिकरण आहे. तसेच नोंदणीचे तपशील आणि प्रवर्तकांची नावे व त्यांचे फोटो देणेही आवश्यक आहे. त्याने गेल्या पाच वर्षांत आरंभ केलेले प्रकल्प जे अगोदरच पूर्ण झाले आहेत किंवा विकसित होत आहेत आणि त्यांची सद्य:स्थिती या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी झालेला कोणताही उशीर चालणार नाही. प्रकल्पासंबंधात प्रलंबित खटले, जमिनीचा प्रकार आणि प्रलंबित असलेल्या पैशांच्या प्रदानांचा तपशील जोडणेही आवश्यक आहे.
अर्जात नमूद केलेल्या स्थावर संपदाच्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी लागू असल्याप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्राम पंचायती इ. आणि इतर सक्षम प्राधिकरणांकडून मिळविलेल्या मान्यता आणि काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (सी.सी.) इत्यादीच्या अधिप्रमाणित प्रती आवश्यक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सदनिका खरेदीदाराकडून सदनिकेसाठी वेळोवेळी घेतलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम अनुसूचित बँकेत स्वतंत्र खात्यात ठेवण्यात येईल आणि ती फक्त बांधकाम खर्च आणि जमिनीच्या खर्चासाठीच वापरण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्रही वेबसाइटवर अपलोड करावे लागते. ही रक्कम सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि अभियंता यांनी बांधकामाच्या प्रगतीनुसार प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच टप्प्याटप्प्याने प्रवर्तकाला काढता येते.
प्रवर्तकाकडून स्थावर संपदा प्रकल्पाचा अर्ज प्राधिकरणाला प्राप्त झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या कालावधीत प्राधिकरण अर्जदाराला नोंदणी क्रमांकासहित लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड देईल, जेणेकरून अर्जदाराला प्राधिकरणाच्या वेबसाइटमध्ये शिरकाव मिळेल आणि त्याचे वेब पेज निर्माण करता येईल आणि त्यात तो प्रस्तावित प्रकल्पाचा वर दिलेला तपशील भरील.
अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये दिलेली नोंदणी ही प्रवर्तकाने घोषित केलेल्या कालावधीसाठीच वैध असेल. या कालावधीत प्रवर्तक काही कारणामुळे प्रकल्प पूर्ण करू शकला नाही आणि प्राधिकरणाची खात्री झाली की, प्रकल्प विलंबात प्रवर्तकाची चूक नाही तर प्राधिकरण नोंदणीची मुदत अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये वाढवेल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ती एका वर्षापेक्षा अधिक वाढविली जाणार नाही. म्हणून विकासकाने काळजीपूर्वक विचार करूनच कालावधी घोषित करावा अन्यथा त्याला दंड तसेच सदनिका खरेदीदाराला नुकसानभरपाई इ. मोठ्या आर्थिक भाराला सामोरे जावे लागेल. तसेच अनावधानाने चुकीची कागदपत्रे व माहिती भरल्यास संपूर्ण प्रकल्पच अवैध होण्याचा धोका असतो.