- सविता देव हरकरे
 
 -अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यात शहापूर येथील शेतात वाघिणीने केलेल्या हल्ल्यात महिला ठार
 -यवतमाळ जिल्ह्याच्या राळेगाव तालुक्यात गेल्या काही महिन्यात वाघाच्या हल्ल्यात नऊ जणांचा मृत्यू
- वर्धेच्या आष्टी तालुक्यात वाघाचा धुमाकूळ, शेतकरी ठार


दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या हल्ल्यांमुळे जंगल परिसरातील हजारो गावांमध्ये वाघाबद्दल प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे. आपुलकी आणि आत्मीयता वाढण्याऐवजी गावकरी त्याचा प्रचंड तिरस्कार करायला लागले आहेत. त्याच्या जीवावर उठले आहेत. असे का घडतेय? या परिस्थितीला एकटा वाघच जबाबदार आहे काय? तोच का बदनाम होत आहे? अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पांमध्येच त्याला शांतीने आणि सुरक्षित राहता येत नसेल आणि आश्रयस्थानासाठी वणवण भटकावे लागत असेल तर त्याचा अर्थच काय?
जंगलांचा पोत झपाट्याने ढासळत चालला आहे. खाद्याअभावी तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या रोडावतेय. शिकारी प्रचंड वाढल्याय. विकास प्रकल्पांमुळे वन्यप्राण्यांचे अधिवास मोठ्या प्रमाणात नष्ट होत चालले आहेत आणि आम्ही मात्र त्यांचे नैसर्गिक आश्रयस्थान व खाद्यान्नांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी केवळ वाघांची संख्या वाढली हे सांगण्यातच फुशारकी मारत आहोत. राहायला जागाच मिळणार नसेल तर त्यांची संख्या वाढूनही काय फायदा? गेल्या अडीच वर्षात शिकारी आणि विविध कारणांमुळे २४ वाघ मृत्युमुखी पडले आहेत.
अशा परिस्थितीत उपलब्ध मनुष्यबळ कुठे कामी लावायचे; नैसर्गिक आश्रयस्थानांचे संवर्धन करण्यात की कृत्रिम आश्रयस्थाने निर्माण करण्यात याचा योग्य निर्णय आम्हाला घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा आम्ही आपले प्रयोग करीत राहणार आणि बदनाम मात्र वाघ होणार!

दुभंगत चाललेली जंगले
राष्ट्रीय महामार्गांचे चौपदरीकरण, असंख्य खाणी आणि प्रकल्पांमुळे वन्यजीवांच्या वसतिस्थानांना जोडणारे कॉरिडोर धोक्यात आले आहेत. जंगले दुभंगत चालली असून त्यांची बेटं होत आहेत. याचा थेट परिणाम वन्यजीवांच्या हालचालींवर झाला आहे. मध्य भारतात विविध व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांना जोडणारे असे १६ कॉरिडोर आहेत. यापैकी निम्मे धोक्यात आहेत.
नागझिरा-नवेगाव, बोर-ताडोबा कॉरिडोर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणामुळे अडचणीत आहे. तर महामार्ग सातमुळे पेंच-कान्हाच्या जंगलाची संलग्नता खंडित झाली आहे. त्याचप्रमाणे उत्तरेकडील कान्हा, पेंच आणि दक्षिणेकडे ताडोबा-नागार्जुन सागर व्याघ्र प्रकल्पातील कॉरिडोर धोक्यात आहे. बोर ते मेळघाट हा कॉरिडोर अप्पर वर्धा धरणामुळे तुटला. याचा परिणाम असा झाला की क्षेत्रातील रानगवे नष्ट झाले. मेळघाटात पूर्वी मोठ्या संख्येत रानगवे असायचे. मेळघाट-पेंच-कान्हा अशी त्यांची हालचाल असायची. सह्याद्री ते सातपुडादरम्यान एक छोटासा कॉरिडोर असला तरी त्यातही प्रचंड अडथळे आहेत. सह्याद्रीची संलग्नता गोवा, कर्नाटक, केरळ अशी आहे. ताडोबा आणि नवेगाव ते चपराळा या कॉरिडोरमध्येही खाणी वाढल्या आहेत.
वन्यप्राणी याच कॉरिडोरच्या माध्यमाने एका जंगलातून दुस-या जंगलात जात असतात. वन्यप्राण्यांचेही सहजीवनाबाबत काही नियम आहेत. वाघ असो वा अन्य वन्यप्राणी ते प्रजनन काळात साथीदाराच्या शोधात दुस-या जंगलात जात असतात. याशिवाय जंगलांच्या क्षमतेपेक्षा वाघांची संख्या वाढली की त्यापैकी काहींना दुसरे निवासस्थान शोधावे लागते आणि कॉरिडोर हा यातील महत्त्वाचा दुवा आहे. परंतु हा दुवाच तुटत असल्याने जंगलांमधील अतिक्रमण आणि गर्दी वाढली आहे. परिणामी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश या क्षेत्रातील वन्यप्राण्यांच्या मुक्त हालचालींवर गदा आली आहे.

वाघांच्या कृत्रिम स्थानांतरणाबाबत शंकाकुशंका
राज्यात कृत्रिम निसर्ग निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच वन विभागाकडून आता वाघांच्या कृत्रिम स्थानांतरणाच्याही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. परंतु हा या संकटावरील दीर्घकालीन उपाय होऊ शकतो की नाही याबाबत वन्यजीवतज्ज्ञ साशंक आहेत आणि त्यात तथ्यही आहे. चंद्रपूरच्या ब्रह्मपुरी क्षेत्रातील एका हल्लेखोर वाघिणीला जेरबंद करून नंतर बोरमध्ये सोडल्यावर काय स्थिती निर्माण झाली हे सर्वांनी अनुभवले आहे. तिथेही जंगलातून बाहेर पडून तिने हल्ले केलेच. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की तिला दिलेल्या नव्या अधिवासात ती रमली नाही किंवा तेथे पूर्वीपासूनच वास्तव्याला असलेल्या वाघांनी तिला राहू दिले नाही. अधिवासाच्या शोधात ती भरकटत राहिली. अन् प्रत्येक ठिकाणी तिला धुडकावण्याचाच प्रयत्न झाला. याचे मूळ कारण म्हणजे मानव अणि प्राण्यांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. आपल्याला एखादी जागा वाघासाठी सोयीची आणि चांगली वाटली म्हणून तो सुद्धा ती स्वीकारेल असे समजणे वेडेपणाचे आहे. तो त्याच्या पद्धतीने विचार करीत असतो. अधिवासाबद्दलचे त्याचे मापदंड वेगळे असतात. शेवटी आपण एका प्राण्याला हाताळत आहोत. त्याच्या आवश्यकता वेगळ्या आहेत. त्याला कुठे राहायचे हेही शेवटी तोच ठरविणार आहे. नाही पटले तर बाहेर निघणार. वन्यप्राण्यांची मानसिकता समजून घेणे गरजेचे असते. याशिवाय असे स्थानांतरण करीत असताना त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञांच्या चमूने अत्यंत दक्ष राहणे आवश्यक असते. वाघाच्या हालचाली टिपणे, लोकांना सतर्क करणे या सगळ्या गोष्टी प्राधान्याने कराव्या लागतात. परंतु ब्रह्मपुरीतील वाघिणीच्या प्रकरणात वन विभागाचे पथक किती बेजबाबदार आणि अज्ञानी राहिले हे साºयांनी बघितले.
याचा अर्थ वाघांच्या स्थानांतरणाचे प्रयोग यशस्वी होतच नाहीत असेही नाही. पन्ना, सारिस्कामध्ये ते यशस्वी झाले आहेत. पण त्यासाठी प्रचंड परिश्रम घ्यावे लागले. तशी आपली सज्जता आहे काय? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच येईल. संकटकाळात अल्पकालीन उपायांकरिता आवश्यक असलेली सक्षम यंत्रणा राज्यात नाही. ती असती तर आपल्याला दरवेळेला हैदराबादच्या नवाबला बोलवावे लागले नसते. केवळ संकटकाळात धावपळ केल्यासारखी दाखवायची अन् मग सगळे विसरून जायचे, हाच एककलमी कार्यक्रम अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. अत्याधुनिक साधनसामग्री, प्रशिक्षित आणि सक्षम कर्मचारी, नियमित देखरेख, नियंत्रण आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे संवेदनशिलतेचा फार मोठा अभाव आहे.

सजीव सृष्टी महाविनाशाच्या उंबरठ्यावर
मध्यंतरी अमेरिकेच्या नॅशनल अ‍ॅकेडमी आॅफ सायन्सेसने प्रदीर्घ अध्ययनानंतर एक अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार १९०० ते २०१५ या कालावधीत सस्तन प्राण्यांच्या १७७ प्रजातींना आपला ३० टक्के अधिवास गमवावा लागला आहे. यापैकी जवळपास निम्म्या प्रजातींची संख्या प्रचंड घटली आहे. याचा अर्थ असा की या संकटग्रस्त जीवांचे ८० टक्के भौगोलिक क्षेत्र हिसकावून घेण्यात आले आहे. मागील ४० वर्षात तर आम्ही पृथ्वीवरील ५० टक्के वन्यजीवन नष्ट केले आहे. वन्यजीवन आणि मानव यांच्यातील संघर्ष फार जुना असला तरी याचे स्वरुप आता बदलले आहे. पूर्वी तो समान स्तरावर असायचा. परंतु गेल्या काही शतकात मानवाने विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती केल्यावर वन्यजीवन त्याच्यापुढे असहाय झाले आहे. इ.स. २०२० पर्यंत दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक वन्यजीव नामशेष होणार असल्याचा इशारा गेल्या वर्षी वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंडने (डब्ल्युडब्ल्युएफ) ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ नामक आपल्या अहवालात दिला होता. वन्यप्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्याची ही प्रक्रिया काही अचानक घडलेली नाही. जगभरात १९७० ते २०१२ या कालावधीत मासे, सस्तन, उभयचर आणि सरीसृप या वर्गातील ५८ टक्के प्राणी काळाआड गेले असून २०२० पर्यंत हा टक्का ६७ वर जाणार आहे. अहवालानुसार २००० पर्यंत मानवाने जवळपास ४८.५ टक्के जंगलांवर अतिक्रमण केले होते. याचा अर्थ असा की या क्षेत्रात ज्या वन्यजीवांचा अधिवास होता ते बेघर झाले होते. भारतातील चित्रही काही वेगळे नाही. देशातील ४१ टक्के सस्तन, ४६ टक्के सरीसृप, ५७ टक्के उभयचर आणि नदी तलावात राहणारे ५७ टक्के मासे नामशेष होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.