No Confidence motion : शिवसेनेने चूक केली, मोठी संधी दवडली!

शुक्रवारी लोकसभेत सादर झालेल्या अविश्वास प्रस्तावादरम्यान विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची चौफेर कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या सगळ्या रणकंदनात अविश्वास प्रस्तावादिवशीच्या कामकाजावर बहिष्कार घालत शिवसेनेने...

शुक्रवारी लोकसभेत सादर झालेल्या अविश्वास प्रस्तावादरम्यान विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची चौफेर कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींपासून ते प्रादेशिक पक्षांच्या विविध नेत्यांपर्यंत सगळ्यांनी आपापल्या परीने सरकारच्या धोरणांचे वाभाडे काढले. अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने तेलुगू देसम, तेलंगाणा राष्ट्र समिती, अण्णा द्रमुक, नॅशनल कॉन्फ्रन्स आदी प्रादेशिक पक्षानी आपापल्या राज्यांचे प्रश्न समोर आणले. मात्र या सगळ्या रणकंदनात अविश्वास प्रस्तावादिवशीच्या कामकाजावर बहिष्कार घालत शिवसेनेने मोदी सरकारविरोधातील आपला आवाज संसदेच्या सभागृहात बुलंद करण्याची संधी दवडली. 

हिंदुत्वाच्या समान धाग्यामुळे एकत्र आलेले पण तीव्र सत्ताकांक्षेमुळे एकमेकांपासून मनाने दुरावलेले शिवसेना आणि भाजपा हे पक्ष रालोआ सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने एकत्र येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र अविश्वास प्रस्तावाला ना पाठिंबा ना विरोध अशी भूमिका घेत शिवसेनेने कामकाजात भाग घेणे टाळले. अविश्वास प्रस्तावावरील मतदानात भाग घेतला नाही तरी शिवसेना नेत्यांनी या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होऊन शिवसेनेची भूमिका मांडणे अपेक्षित होते. 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोकणात वादाचे कारण ठरलेला नाणार प्रकल्प, बुलेट ट्रेन अशा विषयांवरून शिवसेना राज्यात आक्रमक भूमिका घेत असते. त्यांच्या मुखपत्रातूनही मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात सातत्याने सडकून टीका केली जाते. त्यामुळे हीच भूमिका लोकसभेच्या व्यासपीठावरून देशभरात पोहोचवण्याचे आणि त्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्याची संधी अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेच्या निमित्ताने शिवसेनेला मिळाली होती. त्यामुळे मोदी सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न ठरलेल्या अविश्वास प्रस्तावावेळी शिवसेनेचे लोकसभेतील सभासद या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवून आपल्या आक्रमक शैलीत सरकारची कोंडी करू शकले असते. विशेषत: नाणार प्रकल्पाला पक्षाचा असलेला विरोध शिवसेना लोकसभेमधून देशातील राजकीय वर्तुळासमोर आणू शकली असती. पण सभागृहाबाहेर मोदी सरकारविरोधात आक्रमक असणाऱ्या शिवसेनेने आणि तिच्या नेतृत्वाने बहिष्काराची भाषा करून या सर्व प्रकरणातून आपले अंग काढून घेतले. सतत मोदी सरकारविरोधात असलेल्या शिवसेनेची ही रणनीती चुकली, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे शिवसेना नक्की मोदी सरकारच्या बाजूने आहे की विरोधात याविषयीचा संभ्रम अधिकच वाढला आहे. आता लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेची निवडणूक काही महिन्यांवर आली आहे. अशा स्थितीत मोदी आणि भाजपाला विरोध करायचा की त्यांच्यासोबत जायचे हे निश्चित करावे लागेल, अन्यथा आगामी निवडणुकीत शिवसेनेला याची जबर किंमत मोजावी लागेल.