- डॉ. विजय पांढरीपांडे

सरकारी विद्यापीठांपेक्षा खाजगी विद्यापीठांकडे बरीच गंगाजळी जमा झालेली असते; पण ती विद्यापीठेदेखील या स्पर्धेत दिसत नाहीत. स्वातंत्र्य मिळून आता सात दशकं होताहेत. या काळात विद्यापीठांची, आयआयटी, एनआयटीज, आयआयएम्स अशा सर्व शिक्षण संस्थांची संख्या भरपूर प्रमाणात वाढली. ती एवढी वाढली की, आता प्रत्येक राज्यात अनेक इंजिनिअरिंग कॉलेज बंद होण्याची वेळ आली. हजारो जागा दरवर्षी रिकाम्या राहताहेत. अनेक कॉलेजेसमध्ये सक्षम अनुभवी प्राध्यापक नाहीत. मूलभूत प्रयोग शाळांच्या अद्ययावत सुविधा नाहीत. नियमित प्राचार्यदेखील नाहीत. अशी परिस्थिती असताना शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल तरी कसा? काही वर्षांपूर्वी सर्व रिजनल इंजिनिअरिंग कॉलेजेसचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी असे बारसे करून अभिमत विद्यापीठांचा दर्जा देण्यात आला. या बहुतेक कॉलेजेसमध्ये (टीईक्यूआयपी) म्हणजे टेक्निकल एज्युकेशन क्वॉलिटी इम्प्रुव्हमेंट प्रोजेक्ट या जागितक बँकेच्या प्रकल्पांतर्गत एकूण पाच-पाच वर्षांच्या तीन फेजेसमध्ये भरपूर अतिरिक्त ग्रँटस् मिळालेत; पण त्यांचा अभ्यासक्रमाचा, संशोधनाचा, पदव्युत्तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारला का? मुळीच नाही. नवनवीन इक्विपमेंटस्ची खरेदी झाली. संगणकांची संख्या वाढली. प्रत्येक प्राध्यापकाच्या टेबलवर त्यांचे स्वत:चे लॅपटॉप आले. लेझर प्रिंटर्स आलेत. वाचनालयात पुस्तकांची संख्या वाढली, पण या वाढलेल्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या सुविधांमुळे जागतिक दर्जाचे कोणते संशोधन झाले? जे संशोधन प्रसिद्ध झाले त्याची तरी किती दखल घेतली? याचे कुणी अकॅडमिक आॅडिट केलेय का? याचा कुणी कुणाला जाब विचारलाय का?

आरईसी जाऊन एनआयटी ही नवी पाटी बदलली फक्त. बोर्ड आॅफ गव्हर्नन्सच्या नावाखाली काही निवडक, योग्यता नसलेल्या लोकांची ‘चेअरमन’ म्हणून किंवा बोर्डाचे  ‘सन्माननीय सदस्य’ म्हणून सोय झाली. अनेक प्राध्यापकांची बाहेर शोधनिबंध वाचण्याच्या निमित्ताने परदेशवारी झाली; पण या सर्वांचा विद्यार्थ्यांना काय फायदा झाला? त्यांच्या गुणवत्तेत, आकलन क्षमतेत, संशोधनाच्या, प्रबंधाच्या दर्जात किती वाढ झाली? प्लेसमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी किती प्रमाणात वाढली? हाही संशोधनाचा विषय ठरू शकतो?

आजकाल विद्यापीठात फक्त शिकविले जाते, अभ्यासक्रम पूर्ण केला जातो. परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षांच्या निकालात भरपूर घोळ घातला जातो. उशिरा निकाल लावून, चुकीचे निकाल लावून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जाते; पण या सर्व प्रक्रियेतून विद्यार्थ्याला काय मिळते? त्याची बौद्धिक आकलन क्षमता वाढते का? त्याच्या स्वतंत्र निर्णयप्रक्रियेत सुधारणा होते का? त्याच्या आवडीचे शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य असते का? विषयांच्या निवडीचे, त्यात हवे तेव्हा क्षमतेप्रमाणे, आवडी-निवडीप्रमाणे बदल करण्याचे विद्यापीठाकडून स्वातंत्र्य असते का? अनेक विद्यापीठांत सो कॉल्ड चॉइस बेसड् क्रेडिट ग्रेडिंग सिस्टिम सुरू झालीय खरी, पण ती नावापुरतीच... एका शाखेच्या विद्यार्थ्याला दुस-या शाखेचे तर सोडा, पण प्राध्यापकांच्या अभावामुळे स्वत:च्या  विभागातील ‘इलेक्टिव्ह’ निवडण्याचेसुद्धा स्वातंत्र्य नसते ! म्हणजे कागदोपत्री विषय भरपूर... पण शिकवण्यासाठी योग्य दर्जाचे, क्षमतेचे प्राध्यापक नसल्याने ‘आम्ही शिकवू तेच अन् तसेच शिका’ ही हुकूमशाही. विद्यार्थ्याला ‘हवे ते, हवे तसे, हवे तेथे, हवे तेव्हा’ शिकण्याचे स्वातंत्र्य मात्र नसते. आधुनिक शिक्षणप्रणालीची खरी गरज ही आहे.

विद्यापीठातील राजकारण अन् सरकारी यंत्रणेचा उच्च शिक्षण संस्थांच्या परिसरातील नको तितका हस्तक्षेप हे देखील विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा खालावण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. विद्यापीठाची सो कॉल्ड स्वायत्तता (आॅटोनॉमी) ही फक्त नावालाच,  कागदांपुरतीच. प्रत्यक्षात कुलगुरू, डायरेक्टर त्यांच्या नियुक्तीपासून, तर विविध प्राधिकरणावरील सभासदांच्या मान्यवरांच्या नियुक्तीपर्यंत जातीच्या, पक्षाच्या, धर्माच्या आधारावर भरपूर राजकारण खेळले जाते. महाराष्ट्रातील विद्यापीठात नवा कायदा आलाय खरा; पण तो अमलात आणताना होणारा अक्षम्य विलंब. अधिसभांच्या अन् विविध प्राधिकरणांच्या निवडणुका... यासंबंधीच्या बातम्या वाचल्या, तर या नगरपालिकांच्या, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत की काय, अशी शंका येते. एकमेकांवर चिखलफेक करण्याचे, एकमेकांचे पाय ओढण्याचे, पैशाच्या जोरावर एका विशिष्ट गटाचे वर्चस्व गाजविण्याचे तेच गलिच्छ राजकारण... अशा विद्यापीठांना सरकारने  १०० करोड दिलेत तरी काय सुधारणा होणार? गुणवत्तेशी बांधिलकी नाही, दर्जासंबंधी आग्रह नाही दूरदृष्टी, सक्षम, कणखर, शिस्तीचे, प्रबळ बुद्धीचे नेतृत्व नाही. सुधारणा होणार कशाच्या भरवशावर?

गेल्या दोन वर्षांत जेएनयू, युनि. आॅफ हैदराबाद, बी.एच.यू. आय.आय.टी. दिल्ली, उस्मानिया विद्यापीठ अशा निवडक घटना जरी साक्षेपाने बघितल्या तरी राजकारण अन् विद्यापीठ यांचा ‘अन्योनान्य संबंध’  सहज लक्षात येईल. खरं पाहिलं तर प्रत्येक विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या, प्राध्यापकांच्या, कर्मचा-यांच्या सर्व समस्यांच्या निराकरणासाठी नीतिनियम, कायदे असतात. निर्णय घेण्यासाठी वेगवेगळी प्राधिकरणेदेखील असतातच. मग राज्याचा, केंद्राचा अन् आता तर न्यायालयांचा देखील! हस्तक्षेप कशासाठी? कँपसमध्ये राजकारणी पुढा-यांच्या भेटीगाठी, उपरणे घालून झेंडे घेऊन आंदोलने कशासाठी ? स्वातंत्र्य दिले तर विद्यार्थ्यांच्या अन् संबंधित कर्मचा-यांच्या मदतीने, सर्वांना विश्वासात घेऊन, चर्चेद्वारे प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्याची क्षमता विद्यापीठ प्रशासनातच असते. असायला हवी. अर्थात त्यासाठी खंबीर सक्षम, बौद्धिक, प्रामाणिक, कणखर (अन् हवे तेव्हा लवचिक) नेतृत्वदेखील हवे. तेथेच माशी शिंकते!

खाजगीकरणामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल हा समजदेखील भ्रामक ठरलाय. काही मोजक्या खाजगी संस्थांनी तसे प्रयत्न केलेदेखील; पण ही उदाहरणे अपवादात्मक, बहुतेकांनी पिढ्यान्पिढ्यांची सोय करून ठेवली. या खाजगी (इंजिनिअरिंग, मेडिकल) संस्थांच्या माध्यमातून! कारण या बहुतेक संस्था या ना त्या प्रकारे राजकारणी पुढा-यांच्याच हातात आहेत- हे कटू सत्य विसरता येत नाहीत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी पुढाºयाला आपली पोळी कशी भाजायची हे पक्के ठाऊक असते. त्यामुळे सोयी-सवलती नसल्या, सक्षम प्राध्यापकांची संख्या नसली, पटावर विद्यार्थीसंख्या (प्रत्यक्षात कागदोपत्री नव्हे!) नसली तरी मान्यता मिळते. परीक्षा घेतल्या जातात. कॉप्या केल्या जातात. जर उत्तरपत्रिका गहाळ होतात... कुलगुरू  सक्तीच्या रजेवर जातात. विद्यार्थ्यांची आंदोलने होतात.. विधानसभेत, लोकसभेत चर्चा होतात..पण तरीही विद्यार्थी पास होतात. त्यांना पदव्या मिळतात. डॉक्टरेटस् मिळतात. एवढेच नव्हे, तर ‘आॅनररी डॉक्टरेट’च्या खिरापतीदेखील वाटल्या जातात. 

विद्यापीठांचे सुवर्ण महोत्सव, महोत्सव दिमाखात साजरे केले जातात... आता तर काही विद्यापीठे लग्नाच्या सोहळ्यासारखे थाटात साहित्य संमेलनेदेखील आयोजित करतात! स्टॅनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआयटी, आॅक्सफोर्ड, केम्ब्रिज अशा विद्यापीठांशी स्पर्धा करायची असेल, तर आपण प्रगतीच्या परिणामांची  भाषा बदलायला हवी. संख्या वाढल्याने प्रगती होत नाही. गुणवत्तेशी तडजोड होता कामा नये. करोडो रुपयांचे अनुदान दिल्याने प्रगती होणार नाही. त्यासाठी विद्यापीठांना स्वातंत्र्य द्यावे लागेल; पण त्या स्वातंत्र्याबरोबरच त्यांची जबाबदारीदेखील फिक्स करावी लागेल. त्याबरोबर  रिस्पॉन्सिबिलिटी अन् अकाऊंटबिलिटीचे काय? कुलगुरूंसाठी, डायरेक्टर्ससाठी, प्राध्यापकांसाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाचे  ‘लक्ष्य’ ठरलेले असावे. ते लक्ष्य अन् त्या जबाबदाºया पूर्ण झाल्या नाहीत, तर रिवॉर्डस्बरोबर ‘पनिशमेंटची पगार कपातीची’देखील सोय हवी. परदेशातील विद्यापीठांत कुणीही प्राध्यापक पर्मनंट नसतो. त्याने केलेले संशोधन, त्याच्या प्रयोगशाळेला त्याच्यामुळे मिळालेले बाहेरचे अतिरिक्त अनुदान, त्याने शिकविलेल्या विद्यार्थ्यांचा दर्जा, त्याच्या मार्गदर्शनाखाली निर्मित संशोधन प्रबंधांचा दर्जा, त्याने शिक्षण पद्धतीत केलेले नावीन्यपूर्ण प्रयोग अन् या सर्वांमुळे विद्यापीठाला, समाजाला झालेला फायदा... या संपूर्ण गोळाबेरजेवर प्राध्यापकांचे प्रमोशन ठरते. आपल्याकडे काम केले काय, न केले काय, शिकविले काय, न शिकवले काय तरी ‘प्रमोशन’ हा जन्मसिद्ध अधिकार समजला जातो.

सुधारणाच करायच्या तर त्यासाठी सखोल विचारमंथन हवे. बाहेरच्यांची कॉपी करून चालणार नाही. आपल्या भविष्याच्या गरजा आपणच ठरविल्या पाहिजेत. जे जपान, अमेरिकेत चालते, ते येथे चालणार नाही. आपले शैक्षणिक आराखडे हे आपल्या भौगोलिक, सामाजिक,  आर्थिक, सांस्कृतिक गरजांनुसार आखायला हवेत. शिक्षणाने चारित्र्यसंपन्न झाले पाहिजे. स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे भान यायला पाहिजे. सामाजिक गरजा पारखता, अभ्यासता आल्या पाहिजेत. तरच आपले शिक्षण ‘अर्थ’पूर्ण होईल.

(लेखक माजी कुलगुरू आहेत.)