नेतृत्वाला चाड नाही, जनतेला चीड नाही

दुष्काळ बरा, पण दुष्काळी उपकर नको असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईत मराठवाडा महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्र देशात नंबर वन आहे. मराठवाड्यातील इंडियन आॅईलचा डेपोच हलविल्याने या महागाईत भर पडली आहे. नांदेडला तर दर दिवशी प्रतिलिटर किमान ८० पैसे जास्त मोजावे लागतात. मनमाडपासून इंधन वाहतुकीचा खर्चही अर्थातच आपल्याच खिशातून काढण्यात येतो.

- संजीव उन्हाळे 

पेट्रोल-डिझेल महागले. महागाई भडकली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढीचा दर घसरला. सकल मूल्यवर्धन निर्देशांक खर्रकन खाली आला. त्यात आपल्या राज्याचे भूषण काय, तर देशात सर्वाधिक महाग डिझेल-पेट्रोल महाराष्ट्रात मिळते. त्यात दुष्काळी उपकर लिटरमागे अकरा रुपये म्हणजे ग्राहकाचा खिसा कापण्यासारखेच आहे. दुष्काळ बरा, पण दुष्काळी उपकर नको असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईत मराठवाडा महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्र देशात नंबर वन आहे. मराठवाड्यातील इंडियन आॅईलचा डेपोच हलविल्याने या महागाईत भर पडली आहे. नांदेडला तर दर दिवशी प्रतिलिटर किमान ८० पैसे जास्त मोजावे लागतात. मनमाडपासून इंधन वाहतुकीचा खर्चही अर्थातच आपल्याच खिशातून काढण्यात येतो. कंपन्यांच्या या उफराट्या धोरणांमुळे.... अन् शिंगरू मेलं हेलपाट्यानं अशी आपली अवस्था झाली आहे. मराठवाड्यात ग्राहकाचा खिसा जरा जास्तच कापला जातो. या राजधानीच्या शहरात नेते पायलीला पन्नास आहेत. दृष्टी असलेल्या नेतृत्वाचा अभाव असल्यामुळे अंधेर नगरी, चौपट राज सुरू आहे. 

दीड दशकापूर्वी औरंगाबादच्या रेल्वेस्टेशन शेजारील इंडियन आॅईलचा डेपो बंदच करण्यात आला. रेल्वेस्टेशननजीक नागरी वसाहत वाढत असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले; पण कोणत्याही नेत्याने ‘डेपो बंद कशाला करता पर्यायी जागा देऊ’ असा आग्रह धरला नाही. इथला डेपो मनमाडला नेला. आता सर्वच कंपन्यांचे डेपो मनमाडला आहेत. आपल्याकडे ब्रॉडगेज होण्यापूर्वी प्रवाशांना अजिंठा एक्स्प्रेसमधून मनमाडला उतरावे लागत असे. तिथे हमालांचीही दंडेली चालायची. या दादागिरीत त्याकाळी एका आघाडीच्या वकिलांचे दातच पडले. तेव्हापासून मराठवाड्यातली मंडळी मनमाडला इंग्रजी बाराखडीप्रमाणे ‘मॅनमॅड’ म्हणायची.  

तेलही गेले, तूपही गेले अन् हाती धुपाटणे आले या म्हणीप्रमाणे आॅईल डेपो तर गेलाच इंडियन आॅईलच्या प्रादेशिक कार्यालयाचे धुपाटणे तेवढे उरले. मराठवाड्यातील रेल्वेलाईनवर कुठेही आॅईल डेपो नाही. सरकारे आली गेली. पेट्रोलियमची धोरणे बदलली. इंधन दर ठरविण्याचे सगळे अधिकार इंधन कंपन्यांना आहेत. या परिस्थितीलाही काँग्रेसच जबाबदार हे नेहमीचे पालूपद लावता येणार नाही. औरंगाबादेत गेल्या तीस वर्षांपासून शिवसेनेचाच खासदार आहे. पेट्रोल पंप वाटत बसण्यापेक्षा डेपोसाठी थोडे प्रयत्न केले असते तर बरे झाले असते. राज्यापासून कें द्रापर्यंत एकाच रूळावर भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आहे. गेल या कंपनीने २०११-२०१२ मध्ये इंधनाची पाइपलाइन टाकता येईल काय या शक्याशक्यतेचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केला आहे; पण या गेलला फारसा कुणी भाव न दिल्यामुळे, अभ्यासही गेला अन् गेलही गेले. इंधन कंपन्या वाहतुकीचा अधिभार लावून पेट्रोलचे दर ठरवितात.  

मनमाड ते औरंगाबाद हे अंतर २२७ किलोमीटर आहे. डीलर स्वत:च्या टँकरने आॅईल कंपन्यांकडून इंधन खरेदी करतात. कंपन्या डीलरला एका किलोमीटरला १.९७ पैसे दराने वाहतूक खर्च देतात. अगोदरच पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढलेले, त्यात मराठवाड्यातील लोकांना हा भुर्दंड भरावा लागतो. आॅईल डेपो औरंगाबादवरून हलविल्यापासून गेल्या पंधरा वर्षांत सर्वत्र वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. एकट्या औरंगाबाद शहरामध्ये सात लाख मोटारसायकली आहेत. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळे वाहने जरा जास्तच इंधन पितात. कच्च्या खनिज तेलाचे भाव उतरलेले असल्याने जगभरातील इंधन स्वस्त झाले आहे. आपल्या देशात मात्र वाढत्या करसंकलनामुळे ते महागले. खरा दोष करवाढीचा आहे. सरकारने इंधनावरील करातून १.६० लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यामध्ये केवळ या वर्षाचा महाराष्ट्राचा वाटा २३ हजार कोटी रुपयांचा आहे. कर आकारणी करण्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर असून इंधनावर ४७ टक्के कर बसविला गेला आहे. 

मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांना मनमाडच्या डेपोतूनच इंधन पुरवठा होतो. या डेपोला मुंबईतल्या तेल प्रकल्पातून पाइपलाइनद्वारे पुरवठा होतो. एकेकाळी मनमाड हे निजामशाही आणि ब्रिटिश या दोन सत्तांना जोडणारे जंक्शन होते. मनमाडपासून आजही देशातील कानाकोप-यात सहज जाता येते. ही सुविधा हेरूनच इंडियन आॅईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या सर्व कंपन्यांनी मनमाडची निवड केली. आखाती देशातून आलेल्या शेकडो बॅरल कच्च्या तेलावर मुंबईतील रिफायनरीमध्ये प्रक्रिया केली जाते. पेट्रोल, डिझेल आणि केरोसिन एकाच पाइपलाइनमधून येत असले तरी ते लाखो लिटर क्षमतेच्या टाक्यांमध्ये साठविले जाते. मिरज (चंदनवाडी), अकोला (गायगाव), चंद्रपूर, सोलापूर, मनमाड, पुणे व धुळे तसेच नागपूर (खापरी टर्मिनल) या ठिकाणी इंधनाचे मोठे डेपो आहेत. म्हणजे मराठवाडा वगळता जवळपास सर्वच विभागात पेट्रोलचे आॅईल डेपो आहेत. महाराष्ट्राच्या इतर भागात रेल्वे वॅगनद्वारे इंधन जाते. मराठवाड्यात मात्र टँकरनेच पुरवठा केला जातो, असे म्हटले जाते की देशात मुंबईला सर्वात महागडे पेट्रोल मिळते; पण नांदेडसारख्या काही शहरांनी मुंबईवरही वरकडी केली आहे. 

खा. चंद्रकांत खैरे सध्या शेंद्रा येथे आॅईल डेपो व्हावा म्हणून ते प्रयत्नशील आहेत. ते पेट्रोलियम खात्याच्या सल्लागार समितीचे सदस्य आहेत. मागच्या बैठकीच्या वेळी पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी खैरे यांना औरंगाबादच्या आॅईल डेपोचा प्रश्न बैठकीत उपस्थित करू नका, या विषयावर आपण नंतर चर्चा करू, अशी समजूत घातली. खासदार खैरे अजूनही गप्प आहेत. मराठवाड्यातील पुढाºयांना कसली चाड नाही, जनतेला चीड नाही. सारे कसे सुस्त अन् मस्त चालले आहे. आॅईल डेपो हा विषय छोटासा असला तरी महागाईच्या खाईमध्ये तो मोठा ठरला आहे. सर्व विभागात आॅईल डेपो अन् आपण मात्र उपरे. विकासाचा आवाका असणारे नेतृत्व नसल्यामुळे ही स्थिती आली आहे; पण आता खंत करण्यात उपयोग काय?